औरंगाबाद (उमेश जोशी) - कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे बंद झालेली शाळा-महाविद्यालये अद्यापही बंद आहेत. जून उजाडल्यानंतर राज्य सरकारने शाळा बंद पण शिक्षण सुरू, असा नारा देत राज्यात ऑनलाइन शिक्षणाचा प्रयोग सुरू केला खरा, परंतु ऑनलाइन शिक्षण देण्यासाठी पुरेसा कंटेट उपलब्ध नाही, त्यासाठी लागणाऱ्या साधनसामुग्रीही वाणवा आहे.

अनेक विद्यार्थी पालकांकडे स्मार्टफोन नाहीत. ऑनलाइन शिक्षणाचे धडे द्यायचे कसे याचे शिक्षक-अध्यापकांनाच पुरेसे ज्ञान नाही आणि विद्यार्थ्यांत ऑनलाइन शिक्षण घेण्यासाठी आवश्यक असणारी मानसिकता नाही. तरीही सरकार सांगते म्हणून ऑनलाइन शिक्षणाचे तोडकेमोडके प्रयोग सुरू आहेत. खेड्यापाड्यांत आणि वस्ती-तांड्यावर तर सगळा आनंदी आनंदच आहे. अशा स्थितीत ऑनलाइन शिक्षणाचे घोडे पुढे दामटून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करून पायावर धोंडा मारून घेण्यापेक्षा राज्य सरकारने ऑनलाइन शिक्षणाची ही सर्कस थांबवावी आणि हे शैक्षणिक वर्षच ड्रॉप करावे, असा सल्ला शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवरांनी दिला आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित सर्वोच्च आहे. शिक्षण घेण्याचा जेवढा हक्क शहरी-मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांचा आहे, तेवढाच तो ग्रामीण भागातील उपेक्षित-आधारवंचित विद्यार्थ्यांचाही आहे, ही आदर्श गावकरीची भूमिका आहे. त्याच भूमिकेतून राज्य सरकारचे लक्ष आम्ही वेधू इच्छित आहोत.

कोरोना संसर्गामुळे उद्भवलेल्या स्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारने मिशन बिगिन अगेन सुरू केले. त्या अंतर्गत शाळा बंद असल्या तरी शिक्षण सुरू ठेवायचे असा विडा उचलत राज्य सरकारने ऑनलाइन शिक्षणाचा प्रयोग सुरू केला. परंतु हे ऑनलाइन शिक्षण देण्यासाठी आवश्यक असलेला कंटेट आहे का? शिक्षकांना ऑनलाइन शिक्षणाचे धडे देण्याचे ज्ञान आहे का? राज्यातील किती विद्यार्थ्यांकडे स्मार्टफोन आहेत? या प्रश्नांची उत्तरे मात्र शोधली नाहीत. त्यामुळे ऑनलाइन शिक्षण सुरू करण्यात आले असले तरी वस्तुस्थिती मात्र अतिशय बिकट आहे. खेड्यापाड्यांत दिवसभर विद्युत पुरवठा नाही. मोबाईल टॉवर असले तरी नेटवर्क नाही आणि नेटवर्क असले तरी कित्येक विद्यार्थी पालाकांकडे स्मार्टफोनच नाहीत. अशा स्थितीत सुरू असलेले ऑनलाइन शिक्षण कितपत फायद्याचे ठरत असेल?, हा शिक्षणतज्ज्ञांना पडलेला खरा प्रश्न आहे.

ऑनलाइन शिक्षणाला राज्यात अनेक स्पीडब्रेकर्स आहेत, त्याचा विचार करून ऑनलाइन शिक्षण खरेच विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचत आहे का? याची चाचपणी राज्य सरकारनेच करावी आणि विद्यार्थ्यांचे मानगुटीवर बसवलेले ऑनलाइन शिक्षणाचे भूत उतरवून हे शैक्षणिक वर्षच ड्रॉप करावे, असे शिक्षणतज्ज्ञांना वाटते.

फळ्यासमोर उभे राहिल्याशिवाय ‘अध्यापक’ खुलेना : वर्गात फळ्यासमोर उभा राहून हातात खडू-मार्कर घेतल्याशिवाय शिक्षकांतील अध्यापनाचे कौशल्य खुलेना आणि फळ्यावर गिरवलेली अक्षरे पाहिल्याशिवाय विद्यार्थ्यांचे अध्ययन होईना, अशी आपल्या शिक्षण व्यवस्थेची पारंपरिक मानसिकता आहे. ऑनलाइन शिक्षण फळा, खडू, पाटी, पेन्सिल, वह्या, पुस्तके, दप्तर या साहित्यातून शिक्षणाची परिभाषा मनावर बिंबीत झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावरून जात आहे. शिक्षकांचीही स्थितीही वेगळी नाही. अनेक शिक्षकांना अद्याप मेलही करता येत नाही. पीपीटी बनवता येत नाही. स्वतःची कोणतीही कार्यकुशलता न वापरता रेडिमेड व्हिडीओ बनवून ते विद्यार्थ्यांना पाठवले जात आहेत. त्यावर मंथन होत नाही. ही सर्व 'सर्कस' करून सरकार कोणता हेतू साध्य करणार आहे हे कळण्यापलीकडचे आहे. ग्रामीण भागातील चित्र तर यापेक्षाही भयंकर आणि विदारक आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या म्हणण्यानुसार २०२१ च्या शेवटपर्यंत कोरोना लस येण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत हे चित्र असेच राहणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवरांनी बोलून दाखवली आहे.

नवीन गाईडलाइन्स पाळल्या जातील का?
केंद्र सरकारने आता अनलॉक ५ अंतर्गत १५ ऑक्टोबरपासून शाळा उघडण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी एसओपी (मार्गदर्शक तत्वे) ठरवली असली तरी राज्य सरकारांना यावर अंतिम निर्णय घेण्याची मुभाही देण्यात आलेली आहे. शाळा उघडल्यास बंधने कडक राहणार आहेत. यात फिजिकल डिस्टन्सिंग ठेवणे, प्रत्येक वर्गाची वेगवेगळी वेळ ठेवणे, मुलांच्या मानसिक आरोग्यासाठी कायम समुपदेशन ठेवणे, शिक्षक/कर्मचाऱ्यांची रोज आरोग्य तपासणी करणे, कोरोनाग्रस्त मुलांना घरातच शैक्षणिक साहित्य पुरवणे, वर्गांची दारे-खिडक्या कायम उघडी ठेवणे, शाळा परिसर व स्टेशनरी साहित्य दररोज सॅनिटाईज करणे, एका फोन कॉलवर डॉक्टरांची उपलब्धतता करणे, सोशल इव्हेन्ट न घेणे असे नियम राहणार आहेत. शाळांना हे नियम राबवणे शक्य होणार आहे का? आणि असे न झाल्यास विद्यार्थी तसेच शिक्षकांचे आरोग्य धोक्यात येणार नाही का? हेही प्रश्न ऐरणीवर राहणार आहेतच.

औरंगाबादचे चित्र...
२ लाख ७५ हजार ३८३ मुलांकडे स्मार्टफोन नाही! : औरंगाबाद जिल्हा परिषदेने दोन महिन्यांपूर्वी ऑनलाइन शिक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर एक सर्वेक्षण केले होते. त्या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष धक्कादायक आहेत. जिल्ह्यातील एकूण २ हजार ७९९ शाळांमधून ४ लाख ९३ हजार ७४० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. यातील २ लाख ७५ हजार ३८३ मुलांकडे अँड्रॉइड फोनच उपलब्ध नाहीत. तब्बल १ लाख ८८ हजार २७२ विद्यार्थ्यांकडे टीव्ही नाहीत म्हणजेच शासनाचे टीव्हीद्वारे दिले जाणारे शिक्षण त्यांच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. ४ लाख ४२ हजार ८०१ विद्यार्थ्यांकडे रेडिओ उपलब्ध नाहीत. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षणाचा कितपत फायदा होईल याबाबत साशंकताच आहे.

देशपातळीवरील चित्र असे...
ऑनलाइन शिक्षण सुरू झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर स्माइल फाऊंडेशनने महाराष्ट्रासह देशातील २३ राज्यांतील ४२ हजार ८३१ विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण केले होते. त्यातून हाती आलेली माहिती धक्कादायक आहे. ती अशी -
-५६.०१% मुलांकडे स्मार्टफोन नाहीत.
-४३.९९% मुलांकडे फक्त बेसिक फोन आहेत.
-१२.०२ %मुलांकडे बेसिक फोन किंवा स्मार्टफोनही नाहीत.
-३१.०१% मुलांच्या घरी टीव्ही नाही.
-३५ कोटीविद्यार्थी देशभरात पहिली ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण घेतात. यापैकी किती जणांना इंटरनेट आणि डिजिटल डिव्हाइसेसचा अॅक्सेस आहे, हे अद्यापही स्पष्ट झालेले नाही.

काय म्हणतात जाणकार?
वर्ष ड्रॉप केल्यास मुलांची मानसिकता अबाधित : यंदाच्या शैक्षणिक वर्षातील ६ महिने निघून गेले आहेत. परंतु विद्यार्थ्यांना अद्याप काहीच ज्ञान मिळालेले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र शासनाकडे यासंदर्भात जानेवारी ते डिसेंबर असे शैक्षणिक वर्ष करण्याची मागणी केलेली आहे. त्यावर काहीच निर्णय झाला नाही. असा निर्णय झाला तर तो देशपातळीवर घ्यावा लागेल. परंतु असे झाले तरी विद्यार्थ्यांना दिला जाणार कन्टेन्ट कोणता राहील हाही प्रश्न राहणार आहे. त्यापेक्षा हे शैक्षणिक वर्ष ड्रॉप करणेच योग्य राहील. आपला जन्म एक वर्ष उशिराने झाला किंवा आपण वर्षभर आजारी होतो, असे समजून हा निर्णय मुलांनी व पालकांनी स्वीकारावा. किंवा हेही शक्य नसेल तर सरकारने ऑफलाइन शिक्षण द्यावे. अहमदनगर जिल्हा परिषदेने स्वाध्याय पुस्तिका काढल्या आहेत. त्याद्वारे ते शिक्षण देत असून तो प्रयोग यशस्वी ठरत आहे. सरकारला असेही करता येईल. परंतु विद्यार्थ्यांवर हे प्रयोग करण्यापेक्षा हे वर्ष ड्रॉप केल्यास मुले व शिक्षकांची मानसिक अवस्था ठीक राहू शकेल. मोबाइल नसल्यामुळे ऑनलाइन शिक्षणापासून वंचित राहिल्याने देशात १० तर महाराष्ट्रात दोन विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. हे भयावह आहे. सरकारने विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची खेळू नये.
-हेरंब कुलकर्णी, शिक्षण तज्ज्ञ

मी ऑनलाइन शिक्षणाच्या विरोधातच : मी ऑनलाइन शिक्षणाच्या विरोधातच आहे. ही चुकीची पद्धत आहे. ग्रामीण भागातील मुलांचे यामुळे मोठे नुकसान होत आहे. याचा काहीच उपयोग होणार नाही. खेड्यांतील परिस्थिती बिकट आहे. असा प्रकार करण्यापेक्षा इतर मार्गाचा विचार करावा. आता कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होत असल्याचे चित्र आहे. त्यानुसार, सरकारने मुलांवर नसते प्रयोग करण्याऐवजी एप्रिल, मे, जूनच्या सुट्या न देता १ जानेवारी ते ३१ जुलै असे एक शैक्षणिक वर्ष करून ऑगस्टपासून दुसरे वर्ष घेत दोन्ही वर्षांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करता येईल. या दरम्यान सर्व सुट्या रद्द करून अभ्यासक्रम कमी करूनही वर्ष वाचवता येईल. परंतु या सर्व उपाययोजना कोरोना आटोक्यात आला तरच शक्य आहेत. हा विषय नाजूक आहे. यावर चर्चा घडून यायला हवी.
-कृष्णा भोगे, सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी.

शैक्षणिक वर्ष ड्रॉप करणेच हिताचे, मुलांची थट्टा नको : हे पूर्ण शैक्षणिक वर्ष ड्रॉप करणेच योग्य राहील. माझ्या ४२ वर्षांचा अनुभवानुसार मुलांचे हे वर्ष आरोग्याच्या दृष्टीने चांगले राहिले तर तेच त्याचे खरे शिक्षण होईल. मुलांनी पुस्तकी ज्ञान मिळवण्यापेक्षा घरी राहून व्यावहारिक ज्ञान मिळवावे. मोठमोठ्या लोकांना कोरोनाने सोडलेले नाही तिथे चिमुकले कितपत सुरक्षित आहेत? त्यापेक्षा हे शैक्षणिक वर्ष ड्रॉप करावे असे माझे स्पष्ट मत आहे. शाळा सुरु झाल्या तरी ते शाळांना पेलणार आहे का? मुले नियम पाळणार आहेत का? पालकांचाही यासाठी होकार असले असे वाटत नाही. आज अनेक शाळा, महाविद्यालयांत कोरोना रुग्णांना क्वारंटाईन करून ठेवलेले आहे. अशा ठिकाणी विद्यार्थ्यांना पुन्हा शिकायला लावणे धोकादायक ठरणार आहे. ऑनलाइन शिक्षणामुळे मुलांच्या आरोग्यावरही विपरित परिणाम घडत आहेत. रोज तीन-तीन तास मोबाइल, लॅपटॉपवर ऑनलाइन क्लासेस करून मुलांचे आरोग्य बिघडत आहे. मुलांना विशिष्ट सिंड्रोम होतो आहे. अध्यापन, शिक्षण ही एकतर्फी प्रक्रिया नसून अनेक मार्गांनी होत असते. मोबाइलद्वारे होणारे शिक्षण तितकेसे लाभदायक ठरेल असे वाटत नाही. ही मुलांची थट्टा आहे.
- एस. पी. जवळकर, निवृत्त मुख्याध्यापक आणि महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे सचिव.

ऑनलाइन शिक्षण पोहोचत नाही, शिकवलेले कळतच नाही : सरकारने ऑनलाइन शिक्षणाचा फार्स करण्यापेक्षा टप्प्याटप्याने शाळा सुरु कराव्यात आणि सुट्या न देता शैक्षणिक वर्ष भरून काढावे. प्रत्येक मुलाला स्मार्टफोन देणे शक्य होणार नाही, शाळांना तत्काळ वीज देणेही शक्य नाही. मोबाइल टॉवर देणे मोबाइल कंपन्यांवर अवलंबून आहे. त्यापेक्षा टप्प्याटप्प्याने वर्ग सुरु करावे. जानेवारी ते डिसेंबर असे शैक्षणिक वर्ष करावे. पण हे निर्णय लवकरत लवकर घ्यावे. मुलांना घरी बसवले म्हणजे त्यांना कोरोना होणार नाही हे समजणे चुकीचे ठरेल. त्यापेक्षा लवकरात लवकर नियमात राहून शाळा सुरु व्हाव्यात. ऑनलाइन शिक्षण मुलांपर्यंत पोहोचत नाही. शिकवलेलेही मुलांना समजत नाही. हे प्रकार करण्यापेक्षा सुट्या रद्द करून वेळेचे नियोजन करून शाळा सुरु कराव्यात आणि मुलांचे शैक्षणिक वर्ष वाचवावे.
-डॉ. उल्हास शिऊरकर, संचालक, देवगिरी इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअरिंग मॅनेजमेंट.

ही पद्धत यशस्वी ठरेल असे वाटत नाही : ग्रामीण भागात ऑनलाइन शिक्षण पोहोचत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे हे शैक्षणिक वर्ष ड्रॉप झाल्यासारखेच आहे. याद्वारे मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. ऑनलाइनद्वारे मुलांना शिक्षण मिळतेय ही समजूत चुकीची आहे. मुलांना शाळा, फळा, पुस्तक, वह्या, मित्र-मैत्रिणी अशी भौतिक आणि सजीव सुविधेची सवय आहे. त्यामुळे मुलांना ऑनलाइन शिक्षणपद्धतीचा अवलंब करणे अशक्य आहे. शहरी भाग सोडल्यास ग्रामीण भागात तर परिस्थिती आणखीनच बिकट आहे. ही पद्धत यशस्वी ठरेल असे वाटत नाही. महागडे मोबाइल घेऊन देणे पालकांना परवडणारे नाही. शहर व ग्रामीण भागात कोरोनाचे रुग्ण अद्याप आढळतच आहेत. या सर्व बिकट परिस्थितीत मुलांचे आरोग्य धोक्यात टाकण्याऐवजी हे शैक्षणिक वर्ष ड्रॉप करणेच हिताचे ठरेल.
-रहीम मोगल, सेवानिवृत्त शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद.

साधने नसताना ऑनलाइन शिक्षणाचा फोर्स कशाला? : ही परिस्थिती अनन्यसाधारण अशी आहे. त्यामुळे नेमके करावे काय अशी सरकारची संभ्रमावस्था आहे. त्यामुळे कोणाशी तरी सल्लामसलत करून एसी खोलीत बसून आणि शहरी भागातील मुलांना डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने हे नियम काढले आहेत. मुलांना गृहित धरून घेतलेले हे निर्णय आहेत. आपली इच्छा मुलांवर लादण्याचा हा प्रकार आहे. एका खोलीत बसून निर्णय न घेता सरकारने ग्रामीण भागातील मुलांचाही विचार करायला हवा अन्यथा मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. त्यापेक्षा हे शैक्षणि वर्ष ड्रॉप करणे फायद्याचे ठरेल. आपल्याकडे ऑनलाइन शैक्षणिक साधनेच उपलब्ध नसताना हा फार्स कशाला? मुलांना काही समजणारच नसेल तर हे शिक्षण काय कामाचे? त्यावर पर्याय म्हणून सरळ सर्व सुट्या रद्द करून दिवाळीनंतर नवे शैक्षणिक वर्ष सुरु करता येईल. मात्र कोरोना आटोक्यात येणेही गरजेचे आहे. यासाठी शांतचिताने विचार करून सरकारने हे शैक्षणिक वर्ष ड्रॉप करण्याचा निर्णय घ्यावा. कोरोनासारख्या नव्याने उदभवलेल्या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी शासनाने पारंपरिक चौकट मोडित काढून वर्ष ड्रॉपसारखा धाडसी निर्णय घेणे गरजेचे झाले आहे. शाळा सुरू करण्याचा सरकारचा निर्णयही धोकादायक ठरणारा आहे.
-डॉ. शरद अदवंत, शिक्षणतज्ज्ञ तथा माजी अध्यक्ष, प्राचार्य संघटना.

ही सर्कस बंद करा : खासगी शाळा आणि शहरी भागातील मुलांना डोळ्यासमोर ठेवून सरकारकडून निर्णय घेतलेले असतात. या निर्णयाशी ग्रामीण भागातील मुलांचा कुठेच संबंध नसतो. ऑनलाइन शिक्षण ग्रामीण मुलांपर्यंत पोहोचत नसल्याने त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणारच आहे. त्यापेक्षा हे शैक्षणि वर्ष ड्रॉप करणे हिताचे ठरेल. ऑनलाइन शिक्षणासाठी पालकांसह मुलेही तयार नव्हते, शिक्षकदेखील प्रशिक्षणासाठी तयार नव्हते. शिक्षक फक्त रेडिमेड व्हिडीओ पाठवतात. ऑनलाइन वर्ग घेत नाहीत. मुलांना यातून काहीच बोध होत नाही. शासनाने जी पद्धत ठरवली होती, त्यानुसार काहीच होत नसल्याचे चित्र आहे. मुलांवर प्रयोग करण्याचा हा प्रकार आहे. आम्ही मुलांची खूप काळजी घेतो आहे, असे भासवण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. मुलांपर्यंत शिक्षण पोहोचतच नसल्याने मुलांचा शैक्षणिक दर्जा खालावत आहे. हे सर्व प्रायोगिक तत्त्वावरील शिक्षण सध्या सुरु आहे. गाव वस्ती तांड्यासारख्या दुर्गम भागात तर परिस्थिती अतिशय गंभीर आहे. वीज, अँड्रॉइड फोन, नेट कनेक्टिव्हीटी असे प्रश्न ऐरणीवर आहेत. नवीन दूरगामी शैक्षणिक धोरणाचा अवलंब करून हे शैक्षणिक वर्ष ड्रॉप करण्याचा सरकारने विचार करावा आणि ऑनलाइन शिक्षणाची ही सर्कस बंद करावी.
-उदयकुमार सोनोने, अध्यक्ष, 'पा' पॅरेंट टिचर्स असोसिएशन.

पालक म्हणतात :

माझ्या मुलांचे भवितव्य काय? : मी आणि माझी पत्नी दोघेही सातारा परिसरात मातीकाम करून संसार चालवतो. माझी मुलगी पायल आणि मुलगा प्रणव यांना कसेबसे शिक्षण देण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो. अशातच ऑनलाइन शिक्षणाची पद्धत सुरू झाली. सरकार आणि शाळा म्हणते मोठा मोबाइल घ्या. पण लॉकडाऊन आणि अल्पउत्पन्नात घर चालवणेच अवघड असताना १० ते १५ हजारांचा मोबाइल कुठून आणू? त्यापेक्षा शिक्षण न घेणेच योग्य वाटते. सरकार शहरातल्या मुलांकडे पाहून नियम काढतात. पण आमच्यासारख्या गोरगरिबांचे काय? माझ्या मुलांचे भविष्य काय? सरकारने याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे इतकीच आमची मागणी आहे.
-दत्ता निकाळजे,पालक, सातारा परिसर