औरंगाबाद : मराठा आरक्षण व मराठा समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत राज्य सरकार गंभीर दिसून येत नाही. त्यामुळे मराठा क्रांती मोर्चाने पुन्हा एकदा आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी औरंगाबादेत शनिवारी दि.24 ऑक्टोबर रोजी राज्यभरातील मराठा कांती मोर्चाचे समन्वयक एकत्र येऊन धोरणात्मक निर्णय घेणार आहेत. या बैठकीला मराठा समाजाच्या मतदानावर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना आवर्जून येण्याचे कळविण्यात आले आहे. नसता पुढील काळात राजकीय किंमत मोजावी लागेल, असा इशारा लोकप्रतिनिधींना दिला आहे.
मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. याप्रकरणी तसेच मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांविषयी राज्य सरकार गंभीर दिसून येत नाही. केंद्र सरकारही मराठा आरक्षणात खेळी खेळत आहे. त्यामुळे मराठा क्रांती मोर्चा, मराठा क्रांती ठोक मोर्चा आणि सकल मराठा समाजाच्या वतीने या राज्यस्तरीय बैठकीचे आयोजन केले आहे. पुढील आंदोलनाची दिशा या बैठकीत एकमताने ठरवली जाणार आहे. औरंगाबाद शहरातील शहानुरमियाँ दर्गा चौक येथील श्रीहरी पेव्हेलियन हॉलमध्ये शनिवारी दुपारी बारा वाजता या राज्यस्तरीय बैठकीला प्रारंभ होईल, असे प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविण्यात आले आहे. मराठा समाजाच्या मतदानावर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनीही या बैठकीला आवर्जून यावे. या बैठकीला लोकप्रतिनिधी उपस्थित राहिले नाही तर पुढील काळात राजकीय किंमत त्यांना मोजावी लागले, असा इशारा या प्रसिद्धीपत्रकात देण्यात आला आहे. राज्यभरातील मराठा समन्वयकांनी या बैठकीला येण्याचे आवाहन समन्वयक रविंद्र काळे, रमेश केरे, किशोर चव्हाण, सुनिल कोटकर, पंढरीनाथ गोडसे, भरत कदम, किशोर शिरवत, अतिष गायकवाड, अशोक मोरे आदींनी केले आहे.