औरंगाबाद - (उमेद) कर्मचारी आणि अधिकारी यांना पुनर्नियुक्ती न देण्याबाबत जैसे थे चा आदेश न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. एस.डी. कुलकर्णी यांनी दिला आहे. तसेच राज्य शासनासह अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश देखील खंडपीठाने दिले आहेत. याचिकेची पुढील सुनावणी 20 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.

केंद्र शासन पुरस्कृत ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान राज्यातील प्रत्येक जिल्हा परिषद मार्फत राबविले जाते. गाव पातळीवर विविध शासकीय योजना राबविण्यासाठी बचत गटामार्फत अभियानांतर्गत शेतकर्‍यांना केंद्र शासनाचा निधी उपलब्ध करून दिला जातो. 2011 पासून राज्यात सदर अभियान चालू असून सचिव दर्जाचे अधिकारी अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांच्या नियुक्त्या कंत्राटी पद्धतीने 11 महिन्यासाठी केल्या जातात. कराराची मुदत संपण्याच्या 45 दिवस आधी अहवाल दिला जातो. त्यानंतर पुढील 11 महिन्यांसाठी पुनर्नियुक्ती केली जाते. 10 सप्टेंबर 2020 रोजी अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी अभियानातील मुदत संपलेल्या कर्मचार्‍यांना आणि अधिकार्‍यांना पुनर्नियुक्ती देऊ नये असे कळविले. 

या पत्रास नवनाथ पवार आणि इतर यांनी अ‍ॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत खंडपीठात आव्हान दिले आहे. त्यांनी याचिकेत म्हटल्यानुसार अभियानासाठी केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त होतो. विविध योजनांसाठी आतापर्यंत बचत गटामार्फत करोडो रुपये वाटप झाले आहेत. केंद्र शासनाने 30 जून 2024 पर्यंत अभियानाला मुदतवाढ दिली आहे. अभियानातील कर्मचारी व अधिकार्‍यांना विहित प्रक्रियेचा अवलंब करून नियुक्त्या देण्यात आलेले आहेत. त्यांना पुनर्नियुक्ती द्याव्यात अभियान चालू असेपर्यंत किंवा वयाची 58 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत त्यांना सेवेत सामावून घ्यावे. मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांचे 10 सप्टेंबरचे पत्र रद्द करावे. अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. राज्य शासनातर्फे सहाय्यक सरकारी वकील गीता देशपांडे आणि याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे काम पाहत आहेत.