नवी दिल्ली - मराठा आरक्षणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने ४ आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली आहे. या पुनर्विचार याचिकेवरील सुनावणी काही काळ तहकूब करण्यात आली होती. आजच्या सुनावणीला सरकारी वकील मुकूल रोहतगी अनुपस्थित होते. त्यामुळे सरकारी वकील अनुपस्थित असल्याने मराठा आरक्षणाची सुनावणी पुढे ढकलल्याने याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केलीय. तसेच मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकार गंभीर नसल्याचे ही विनोद पाटील म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या सुनावणीत मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. ही सुनावणी सकाळी ११ वाजता सुरु झाली तेव्हा सरकारी वकील मुकूल रोहितगी उपस्थित नव्हते. त्यासाठी ही सुनावणी तहकूब करण्यात आली होती. ठाकरे सरकार मराठा आरक्षणाबाबत गंभीर नसल्याचा आरोप मराठा मोर्चाच्या समन्वयकांकडून करण्यात येत आहे.

राज्य सरकारची चूक आहे, की त्यांनी सरकारचे वकीलांना सुचना करायला हवी होती. कदाचित सरकारला याचे गांभीर्य नाहीये, म्हणूनच सरकारचे वकील गैरहजर राहिले. आमचे वकील सुनावणीला हजर होते. त्यामुळे, आमच्या वकिलांनी सरकारची बाजू ऐकण्याची विनंती खडपीठाला केली. त्यामुळेच कोर्टाने ही सुनावणी पुढे ढकलली. परंतु राज्य सरकार याबाबत गंभीर नसल्याचे दिसून येतेय, असा आरोप मराठा याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केलाय.