मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा रद्द केल्याने राज्य सरकारसमोर आता अनेक पेच उभा राहिले आहेत. न्यायालयाच्या निकालानंतर मराठा समाजातील वातावरण तापले आहे. मराठा समाजाची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करत आहे. राज्यात या विषयावर चर्चा सुरू असून छत्रपती संभाजीराजे भोसलेंनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून एका महत्त्वाच्या विषयाकडे लक्ष वेधले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारकडून विविध पर्यायांची पडताळणी केली जात आहे. या विषयावर चर्चा करण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्याची तयारी सरकारने दर्शवली आहे. त्यातच आता छत्रपती संभाजीराजे यांनी नोकर भरतीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहले आहे.

छत्रपती संभाजीराजेंचे मुख्यमंत्री ठाकरेंना पत्र…
महाराष्ट्र विधिमंडळाने पारीत केलेल्या व मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम केलेल्या मराठा आरक्षण कायद्यांतर्गत २०१८ सालापासून मराठा समाजातील अनेक उमेदवार विविध शासकीय भरती प्रक्रियांमध्ये नियुक्तीसाठी पात्र ठरले आहेत. महाराष्ट्र शासनाने मागविलेल्या एका अहवालानुसार असे २,१८५ मराठा उमेदवार असून, त्यांना अद्याप नियुक्तीपत्र देणे बाकी आहे. प्रथमतः कोविड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेली टाळेबंदी व नंतर मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ९ सप्टेंबर २०२० रोजी मराठा आरक्षण अंमलबजावणीस दिलेली स्थगिती, या कारणांमुळे शासनाकडून या उमेदवारांस सर्व प्रक्रिया पूर्ण असूनही नियुक्तीपत्र देण्यास विलंब झाला.

सध्या मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ५ मे २०२१ रोजी मराठा आरक्षण कायदा रद्द करताना हा आदेश पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू न करता, दि. ९ सप्टेंबर २०२० पूर्वी निवड प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या सर्व मराठा उमेदवारांच्या नियुक्तीस संरक्षण दिले आहे; त्यामुळे शासनाने अतिविलंब न करता या सर्व उमेदवारांना, ते ज्या पदासाठी पात्र ठरले आहेत, त्याच पदाची नियुक्तीपत्रे देऊन त्वरीत शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे.

तसेच, दि. ९ सप्टेंबर २०२० पूर्वी व नंतर सुरू झालेल्या व अद्याप पूर्ण न झालेल्या शासकीय भरती प्रक्रियांमध्ये सहभागी झालेल्या मराठा उमेदवारांमध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दि. ४ जानेवारी २०२१ रोजी काढलेले प्रसिद्धीपत्रक (एमआयएस-०६१८/सीआर-६१/२०१८/तीन) मधील कलम ३ मधील उपकलमांमुळे प्रवर्ग निवडण्याबाबत संभ्रम होता. यामुळे सदर प्रक्रियेत ज्या मराठा विद्यार्थ्यांनी एस.ई.बी.सी. व ओपन प्रवर्ग निवडला आहे, अशा सर्व मराठा विद्यार्थ्यांना ई.डब्लू.एस. प्रवर्ग निवडण्याचा पर्याय तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावा. वरील सर्व सूचनांचा सकारात्मक विचार करून, कोणताही निर्णय अधांतरी न ठेवता, कोणत्याही परिस्थितीत मराठा समाजास न्याय देण्याची ठोस भूमिका शासनाने ठेवावी.