मुंबई : सरकारी वकील गैरहजर राहणे हा मोठा मुद्दा नाही. आमची भूमिका अत्यंत स्पष्ट आहे. सरकारला घटनापीठापुढेच मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मांडायचा आहे, असे अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केले आहे.

चव्हाण पुढे म्हणाले की,  सरकारी वकील गैरहजर राहण्याचा विषय मोठा नाही. मुद्दा एवढाच मर्यादित आहे, की या बेंचसमोर सुनावणी होणे आम्हाला अमान्य आहे.  मुख्य न्यायाधीशांकडे आम्ही लेखी मागणी केली आहे, घटनापीठासमोर मराठा आरक्षणाची सुनावणी व्हावी. आत्ताच्या बेंचनेच मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. यांच्यासमोर जाऊन आम्हाला युक्तिवाद करणे आम्हाला योग्य वाटत नाही, असे अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केले आहे.

 राजकारणात पडायचं नाही  : मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यावर अशोक चव्हाण म्हणाले की, गंभीर नाही? असं कसं होईल? जे असे आरोप करता आहेत,ते राजकीय हेतूने प्रेरित आहे, मला या प्रकरणात कुठल्याही राजकारणात पडायचे नाही.