स्मार्ट सिटीतील प्रकल्पांच्या निविदा पुढील आठवड्यात
आदर्श गावकरीच्या वृत्तानंतर मनपा प्रशासनाला जाग
औरंगाबाद / प्रतिनिधी
स्मार्ट सिटी योजनेतील प्रस्तावित सर्वच प्रकल्प निधी असतानाही रखडून आजपर्यंत रखडून पडले आहेत. पालिकेतील राजकारणामुळे या प्रकल्पांच्या कामांना गती मिळत नसल्याचे वृत्त दै. आदर्श गावकरीने प्रकाशित करताच पालिका प्रशासन कामाला लागले आहे. स्मार्ट सिटीतील विविध प्रकल्पांच्या कामांच्या निविदा पुढील आठवड्यात काढण्यात येणार असल्याची माहिती पालिकेचे प्रशासक तथा औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेसनचे मुख्याधिकारी आस्तिककुमार पांडेय यांनी शुक्रवारी दि.28 दिली. कोरोना काळात ही कामे बाजूला पडली होती. त्याचा परिणाम रँकिंगवर झाल्याचेही त्यांनी कबूल केले.
सुरूवातीला दोन टप्प्यांत जाहीर करण्यात आलेल्या स्मार्ट सिटी योजनेसाठीच्या पात्र शहरांच्या यादीत औरंगाबादची निवड करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे औरंगाबादचे राजकारण चांगलेच ढवळून निघाले होते. मात्र शेवटच्या टप्प्यात शहराची निवड करण्यासाठी तत्कालीन खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी पाठपुरावा केला. तेव्हा शेवटच्या टप्प्यात औरंगाबादची निवड झाली. या योजनेंतर्गत शहर विकासासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून सुमारे एक हजार कोटी रूपयांचा निधी मिळणार आहे. मात्र मागील पाच वर्षांत प्रस्तावित प्रकल्पांपैकी स्मार्ट बसेसचा प्रकल्प वगळता एकही प्रकल्प पूर्ण करण्यात येथील राजकारणामुळे यश आले नाही. त्यामुळे गतवर्षी जाहीर झालेल्या रँकिंगमध्ये औरंगाबाद 49 व्या क्रमांकावर होते, तर दोन दिवसांपूर्वी जाहीर झालेल्या रँकिंगमध्ये औरंगाबाद 66 व्या क्रमांकावर फेकले गेले. या वृत्ताची कारणमीमांसा करताना दै. आदर्श गावकरीने निधी असूनही कवेळ राजकारणामुळे प्रकल्प रखडल्याचे वृत्त गुरूवारच्या अंकात प्रकाशित केल्यानंतर आयुक्तांनी दखल घेत माहिती दिली की, यंदा कोरोनाच्या लॉकडाऊनमुळे सर्वच कामे बंद होती. त्याचा फटका स्मार्ट सिटीतील प्रस्तावित प्रकल्पांच्या कामांनाही बसला. त्यामुळेच रँकिंग घसरले आहे. मात्र आता आगामी काही दिवसात कामांना गती येईल, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला. काही प्रमुख कामांच्या निविदा पुढील आठवड्यात प्रसिद्ध होतील, त्यानंतर आवश्यक ती प्रक्रिया पूर्ण करुन कामे देखील सुरु केली जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
* या कामांच्या निघणार निविदा
आठवडाभरात सफारी पार्कच्या कामाची निविदा निघणार आहे. तसेच ई-गव्हर्नर्स कामाचीही निविदा निघेल. तसेच अन्य काही कामांच्या निविदा काढल्या जातील, असे आयुक्तांनी सांगितले. केंद्र व राज्य शासनाकडून स्मार्ट सिटीचा निधी मिळणे बंद झाले होते. लॉकडाऊनच्या काळात प्रयत्न करुन सुमारे 200 कोटींचा निधीही मिळवल्याचे त्यांनी नमूद केले.
* तब्बल 390 कोटींची कामे रखडली
लॉकडाऊनमुळे स्मार्ट सिटीतील तब्बल 390 कोटींची कामे रखडली आहेत. त्यात एमएसआय प्रकल्प 178.73 कोटी रुपये, स्मार्ट बस निवारे 5 कोटी रुपये, सफारी पार्क 160 कोटी रुपये, ऐतिहासिक दरवाजांचे जतन आणि संवर्धन 4 कोटी रुपये, ई-गव्हर्नर्स प्रणाली 40 कोटी रुपये, ई तिकीट व अन्य स्मार्ट बस सेवा 3 कोटी रुपये या कामांचा समावेश असल्याचे कळते.