औरंगाबाद / प्रतिनिधी

  भूमिगत गटार योजनेच्या कामावर आक्षेप घेत राष्ट्रीय हरित लवाद (एनजीटी) पुणे खंडपीठात चौकशीची मागणी करण्यात आली होती. दरम्यान, याप्रकरणी चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश हरित लवादाने नुकतेच दिले. त्यानुसार योजनेच्या कामाची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व महापालिका अधिकार्‍यांची संयुक्त समिती स्थापन करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. बुधवारी दि.2 झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

  पालिकेतील सत्ताधार्‍यांनी मोठा गाजावाजा करत भूमिगत गटार योजना शहरासाठी आणली होती. या योजनेचे काम पूर्ण झाल्यानंतर शहरातील नदी, नाल्यांत ड्रेनेजचे दुर्गंधीयुक्त पाणी मिश्रीत होणार नाही, असा दावा करण्यात आला होता. मात्र हा दावा फ ोल ठरल्याचे समोर आले आहे. त्यावेळी पालिकेने तब्बल 372 कोटी रुपये खर्च करून शहरात भूमिगत गटार योजनेचे काम हाती घेतले होते. तीन ठिकाणी एसटीपी प्लांट (मल जल शुद्धीकरण केंद्र), शहरात मुख्य मलजल निस्सारण वाहिन्या व अंतर्गत वाहिन्या टाकण्याच्या कामाचा यात अंतर्भाव होता. आता एसटीपी प्लांटची कामे पूर्ण झाली आहेत. मात्र ही कामे निकृष्ट झाली असल्याने शहरातील नद्या व नाल्यातून अद्यापही ड्रेनेजेचे दूषित पाणी वाहत आहे. त्यामुळे प्रदूषण कमी करण्याचा योजनेचा मुख्य उद्देश पूर्णत्वास गेलेला नाही. यासंदर्भात शहरातील सुरज अजमेरा यांनी हरित लवादामध्ये याचिका दाखल केली आहे. याचिकेतील आक्षेपांच्या अनुषंगाने शहानिशा करण्यासाठी लवादाने पालिकेला नोटीस बजावत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळा (एमपीसीबी) च्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करून कामाची वास्तव स्थिती व कृती अहवाल सहा आठवड्यात सादर करावा, असे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार बुधवारी पालिकेचे प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांनी बैठक घेऊन कामांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बैठकीला प्रदूषण नियंत्रण मंडळातील अधिकारी हजर होते.

25 सप्टेंबरपर्यंत करणार पाहणी............

आयुक्त पांडेय यांनी समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी अद्याप समितीमधील सदस्यांची नावे निश्‍चित झालेली नाहीत. तथापि, 25 सप्टेंबरपर्यंत पाहणी करून ही समिती सुरुवातीला प्रशासकांना अहवाल सादर करणार आहे. त्यानंतर अहवालाची तपासणी करून तो हरित लवादासमोर सादर केला जाईल, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

हे आहेत याचिकेतील प्रमुख आक्षेप.

  योजनेवरील कामासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले. मात्र अनेक ठिकाणी ड्रेनेजचे पाणी नाले, नदीमध्ये सोडून देण्यात आले आहे. शहरातील ड्रेनेज लाईन वारंवार चोकअप होऊन रस्त्यावर घाण पाणी साचण्याचे प्रमाण वाढले आहे. शहरात जल व वायू प्रदूषण होत आहे. त्यामुळे केलेल्या दाव्यांप्रमाणे ही योजना फ ोल ठरली आहे.