नवी दिल्ली - नवे कृषी कायदे रद्द करा, या मागणीसाठी शेतकरी मागील काही दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत. दरम्यान, बुधवारी शेतकरी संघटनांनी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी देखील केली आहे. तसेच योग्य निर्णय घेतला नाही तर हे आंदोलन देशव्यापी आणि आणखी तीव्र करू असा इशाराही संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेत्यांनी दिल्ली-हरियाणाच्या सिंघू सीमेवर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिला. दिल्ली सीमेवर सुरु असलेले आंदोलन संपवण्यासाठी सरकार सातत्याने शेतकऱ्यांची समजूत घालत आहेत.

दरम्यान, गुरुवारी शेतकरी आणि सरकार यांच्यात चर्चा झाली. यावेळी शेतकऱ्यांकडून लिखित स्वरुपात आपल्या मागण्या मांडल्या. यावर सरकारकडून लिखित आश्वासन मागितले आहे.

या आहेत शेतकऱ्यांच्या मागण्या...
- तीनही कृषी कायदे तत्काळ मागे घेण्यात यावे.
- शेतकऱ्यांसाठी एमएसपी कायदा बनवण्यात यावा.
- एमएसपी लागू करण्यासाठी स्वामीनाथन फॉर्म्युला लागू करण्यात यावा.
- एनसीआर रीजनमध्ये हवा प्रदूषण कायद्यातील बदल मागे घेण्यात यावे.
- शेतीसाठी लागणाऱ्या डिझेलच्या दरात ५० टक्के कपात केली जावी.
- देशभरात शेतकरी नेते, कवी, वकिल आणि अन्य कार्यकर्त्यांवर जे खटले आहेत ते त्वरित मागे घेण्यात यावेत.