नवी दिल्ली : केंद्राच्या नव्या तीन कृषी कायद्या विरोधात दिल्लीच्या वेशीवर आंदोलन करणारे शेतकरी २६ जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनी राजपथावर ट्रॅक्टर रॅली काढणार आहे. शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीमुळे प्रजासत्ताक दिनाचे मेळावे किंवा समारंभांमध्ये अडथळा येऊ शकतो. त्यामुळे ट्रॅक्टर मोर्चा किंवा इतर कुठल्याही प्रकारच्या आंदोलनाला मनाई करावी, असा अर्ज केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. माञ, न्यायालयाने केंद्र सरकारची मागणी फेटाळली आहे. न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले आहे की,  "नवी दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी प्रस्तावित ट्रॅक्टर रॅलीसंबंधी आम्ही कोणताही आदेश देणार नाही. याप्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी निर्णय घ्यावा," असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे, केंद्र सरकार चांगलेच तोंडावर आपटले आहे. 
सुप्रीम कोर्टाने निकाल देताना म्हटले आहे की, "नवी दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी प्रस्तावित ट्रॅक्टर रॅलीसंबंधी आम्ही कोणताही आदेश देणार नाही. याप्रकरणी पोलिसांनी निर्णय घ्यायचा आहे," असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. तसेच, “कोणत्याही मेळावा किंवा मिरवणुकीस अनुमती देणे किंवा न देणे अनियमित आणि अयोग्य आहे. आणि हा पोलिसांचा मुद्दा आहे. पोलीस याप्रकरणी निर्णय घेतील. आम्ही कोणताही आदेश देणार नाही,” असे देखील कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले आहे. 

शेतकऱ्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे :  सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालाचे शेतकऱ्यांनी स्वागत केले आहे. एका शेतकरी नेत्याने आपल्या प्रतिक्रियेत म्हटले आहे की, शांततेने ट्रॅक्टर मोर्चा काढणे हा शेतकऱ्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे. प्रजासत्ताकदिनी काढण्यात येणाऱ्या ट्रॅक्टर मोर्चात हजारो शेतकरी सहभागी होतील, असा विश्वास या शेतकरी नेत्याने व्यक्त केला आहे.

तो निर्णय दिल्ली पोलिसांच्या अधिकारकक्षेत : शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीमुळे प्रजासत्ताक दिनाचे मेळावे किंवा समारंभांमध्ये अडथळा येण्याची शक्याता आहे. त्यामुळे ट्रॅक्टर मोर्चा किंवा इतर कुठल्याही प्रकारच्या आंदोलनाला मनाई करावी, असा अर्ज केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. त्यावर सुनावणी  देताना सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने "शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीला राजधानीत प्रवेश देण्याबाबतचा मुद्दा प्रथम दिल्ली पोलिसांच्या अधिकारकक्षेत येतो" असे स्पष्ट केले आहे.