नवी दिल्ली - मोदी सरकारने मंगळवारी (दि.२७) मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार आता देशातील कोणताही व्यक्ती जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमध्ये जमीन खरेदी करु शकतो. तसेच तिथेच वास्तव्यदेखील करु शकतो. केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून याबाबत अधिसुचना काढण्यात आली आहे. परंतु येथे शेतजमीन विकत घेता येऊ शकणार नाही. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन अधिनियम अंतर्गत हा निर्णय घेतला आहे.

या अधिनियमानुसार आता जम्मू-काश्मीरमध्ये अन्य राज्यातील नागरिकांना कारखाना, घर किंवा दुकानासाठी जमीन खरेदी करता येऊ शकते. जम्मू-काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा म्हणाले की, बाहेरचे उद्योग, व्यवसाय, जम्मू-काश्मीरमध्ये यावेत, येथे रोजगार निर्मिती व्हावी, अशी आमची इच्छा आहे. यासाठी औद्योगिक जमिनीत गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. मात्र, शेतजमिनी केवळ राज्यातील लोकांकडेच राहातील.

यापूर्वी जम्मू-काश्मीरमध्ये केवळ स्थानिक लोकचं जमिनीच खरेदी-विक्री करू शकत होते. परंतु, आता मोदी सरकारच्या या नव्या निर्णयानुसार राज्याबाहेर लोकांना देखील या ठिकाणी जमीन खरेदी करता येणार आहे.

मोदी यांनी मागील वर्षी जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवले आहे. ऑक्टोबर 2019 मध्ये जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला. त्यानंतर आता केंद्र सरकारने जमीन खरेदीबाबत हा मोठा निर्णय घेतला आहे.