लखनऊ - उत्तर प्रदेशात 'लव्ह जिहाद' विरोधातील कायदा अधिकृतपणे लागू करण्यात आला असून मंत्रिमंडळानंतर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांनी आज 'बेकायदेशीर धर्मांतरण अध्यादेश २०२०' या अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली. त्यामुळे उत्तर प्रदेशमध्ये अधिकृतपणे लव्ह जिहाद विरोधातील कायद्याला मंजूरी मिळाली आहे.

उत्तर प्रदेशच्या मंत्रिमंडळाने २४ नोव्हेंबर रोजी लव्ह जिहाद विरोधातील कायद्याला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर राज्यपालांकडे याबाबत प्रस्ताव पाठवला होता. आता राज्यपालांनी मंजुरी दिल्यानंतर लव्ह जिहाद विरोधातील कायदा उत्तर प्रदेशात लागू झालाय. लग्नासाठी खोटे बोलून, छळ करुन, प्रलोभन दाखवून किंवा दबाव टाकून धर्मांतरण केल्यास १० वर्ष कारावस आणि दंड अशा प्रकारची शिक्षा या नव्या कायद्यात नमूद केली आहे.

या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्तीस कमीत कमी ५ वर्षांचा कारावास आणि १५ हजार रुपयांचा दंड भरावा लागेल. तसेच अल्पवयीन मुलगी, अनुसूचित जाती किंवा जमातीच्या महिलेसोबत जबरदस्ती धर्मांतर करण्यासारख्या घटना घडल्यास ३ ते १० वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा आणि २५ हजार दंड असेल. याशिवाय सामूहिक धर्म परिवर्तन सारख्या घटना आढळल्यास १० वर्ष कारावास आणि ५० हजार रुपये दंड असेल. तसेच केवळ लग्नासाठीच जर मुलीचे धर्मांतर करण्यात आले तर असे लग्न केवळ अमान्य घोषित केले जाईल, तर धर्मांतर करणाऱ्यांना १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षाही होऊ शकते. जर दुसरा धर्म स्विकारायचा असेल तर संबंधित अधिकाऱ्यांसमोर त्यांना घोषणा करावी लागेल की हे पूर्णतः स्वेच्छेने होत असून त्यांच्यावर कुठल्याही प्रकारे प्रलोभन किंवा दबाव टाकलेला नाही.

उत्तर प्रदेश सरकारच्या या कायद्यानुसार आता आंतरधर्मीय विवाहासाठी २ महिन्यांची नोटीस द्यावी लागणार आहे. तसेच जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांची परवानगी देखील घ्यावी लागणार आहे. जर कोणत्याही तरुणाने आपले नाव लपवून लग्न केल्यास त्याला १० वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.