नवी दिल्ली : कोरोना विरोधात लस निर्मितीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. या लशीकरणाचे कोणाला प्रथम प्राधान्य मिळाले पाहिजे, याची निवड भारत करत आहे. भारतातील ३० कोटी लोकांना लसीकरणामध्ये प्रथम प्राधान्य मिळण्याची शक्यता आहे.
कोरोनशी थेट लढणारे आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचारी, पोलीस, स्वच्छता कर्मचारी, को-मोर्बिडीटी यांना प्रथम या लशीचा फायदा होणार आहे. या ३० कोटी लोकांच्या लशीकरणासाठी ६० कोटी लशीचे डोस लागण्याची शक्यता आहे.
लशीकरणाचा प्राधान्यक्रमाच्या यादीत एकूण चारगट असणार आहेत. या यादीत ५० ते ७० लाख आरोग्य क्षेत्रातले कर्मचारी आहेत. पोलीस, महापालिका कर्मचारी आणि सैन्य दलातील जवान-अधिकारी असे मिळून दोन कोटीपेक्षा जास्त लोक आहेत. ५० वर्षापुढील २६ कोटी नागरिक आणि ५० पेक्षा कमी वय पण को-मोर्बिडीटी असणाऱ्या नागरिकांचा समावेश आहे.
भारतात तीन लशीच्या चाचण्या वेगवेगळया टप्प्यावर आहेत. या चाचण्यानमध्ये ऑक्सफर्ड-अस्त्राझेनेकाची लस सर्वात खालच्या म्हणजे तिसऱ्या टप्प्यावर आहे. देशात या लशीचे उत्पादन करणारी सिरम इन्स्टियूट आहे. या लशीचे मानवी चाचणी सुरू आहे. नोव्हेंबरच्या शेवटी किंवा डिसेंबरच्या सुरूवातीला फेज तीनचा डाटा उपलब्ध होईल, असे सरकारने सांगितले आहे.
लस व्यवस्थापनासाठी राष्ट्रीय तज्ज्ञांच्या समितीने गठीत करण्यात आली आहे. या लशीच्या अमलबजावणीसाठी या समीतीने योजनेचा आराखडा तयार केला आहे. केंद्रीय संस्था आणि राज्यांकडून इनपुटस घेऊन यावर गतीने काम सुरु आहे. निती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही.के.पॉल या तज्ज्ञ समितीचे अध्यक्ष आहेत. पहिल्या टप्प्यात २३ टक्के लोकांचे लसीकरण करण्याची योजना आहे. केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिगटाच्या बैठकीत यावर चर्चा झाली आहे.