औरंगाबाद / प्रतिनिधी,


जिल्हा परिषद शिक्षकांचे वेतन दरमहा जालना जिल्ह्याच्या धर्तीवर सीएमपी प्रणालीद्वारे महिन्याच्या पहिल्या तारखेला होण्यासाठी शिक्षक संघटनांकडून वेळोवेळी पाठपुरावा सुरु असतो. मात्र वित्त व शिक्षण विभाग एकमेकांकडे बोट दाखवून मोकळे होत असल्याने वेतनाबाबत विलंब होत असल्याचे शिक्षक संघाने म्हंटले आहे. वित्त व शिक्षण विभागाच्या टोलवाटोलवीत सीएमपी प्रणाली अडकली असून दरमहा याच प्रणालीद्वारे शिक्षकांचे वेतन करण्याची मागणी शिक्षक संघाने केली आहे.
याबाबतची कार्यवाही वित्त विभागाने करावी असे शिक्षण विभागाकडून वारंवार सांगण्यात येत होते. तर वित्त विभागातील अधिकार्यांनी, वित्त विभागाने काही महिन्यांपूर्वीच याबाबत शिक्षण विभागाला सीएमपी द्वारे वेतन करण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते उघडण्याची मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या परवानगीने संमती दिली असल्यासाचे सांगितलेले आहे. त्यानंतर शिक्षण विभागाने कोणतीही कार्यवाही केलेली दिसून येत नसल्याचे शिक्षक संघाने म्हंटले आहे. परंतु याबाबत त्यांनी वित्त विभागाला अद्यापपर्यंत काहीही कळविलेले नाही. त्यामुळे आता कोणता विभाग शिक्षकांच्या पगाराबाबत गंभीर नाही हे कळेनासे असल्याचे संघाने म्हंटले आहे. या संदर्भात मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी व शिक्षणाधिकारी यांच्याशी सदोदित पाठपुरावा करूनही सीएमपी वेतनप्रणालीबाबत प्रत्यक्ष कार्यवाही होत नसल्याने नेहमीच्याच वेतन दिरंगाईबाबत शिक्षक संघाचे संपर्कप्रमुख तथा स्थायी समितीचे सदस्य मधुकरराव वालतुरे, राज्य प्रसिध्दीप्रमुख राजेश हिवाळे, काकासाहेब जगताप, कैलास गायकवाड, जे.के चव्हाण, बळीराम भूमरे, संजय भुमे, हारुण शेख, प्रशांत हिवर्डे आदी पदाधिकार्‍यांनी तीव्र भावना व्यक्त केल्या आहेत.


काय आहे सीएमपी वेतन प्रणाली?
कोषागारामार्फत होणारी सर्व प्रदाने, त्रयस्थ अदाते, कर्मचारी यांच्या खात्यामध्ये परस्पर वर्ग करण्याच्या उदिदष्टाने वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या मान्यतेने, सीएमपी (कॅश मॅनेजमेंट प्रॉडक्ट सेंटर), स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांचेशी करार करण्यात आला आहे. या करारान्वये बँकेने विकसित केलेली या प्रणालींतर्गत शासकीय कार्यालये या प्रणालीशी जोडली गेल्यानंतर त्या कार्यालयातील कर्मचार्‍यांचे पगार सीएमपी प्रणालीने कर्मचार्‍यांचे पगार थेट त्यांच्या खात्यात जमा होतात तसेच संबंधित कार्यालयाचे थर्ड पार्टी पेमेंटदेखील संबंधितांच्या खात्यावर जमा होणार आहे.


ठोस कार्यवाहीची गरज
सातत्याने जाणीवपूर्वक वेतन दिरंगाई होत असल्याने शिक्षकांचे वेतन जि.प. स्तरावरूनच दरमहा एक तारखेलाच होईल याबाबत ठोस कायमस्वरूपी कार्यवाही करावी. तसेच सीएमपी योजनेच्या माध्यमातून शिक्षकांचे वेतन अदा होईल याबाबत सकारात्मक पावले उचलली जावीत. न्यायालयाने शिक्षकांचे पगार राष्ट्रीयीकृत बँकेतून दरमहा 1 तारखेला करण्याचे आदेश दिलेले असतांनाही शिक्षकांचे पगार दुर्देवाने वेळेवर होत नाहीत. यासाठी वित्त विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे दाद मागण्यात येईल.
- राजेश हिवाळे (राज्य प्रसिध्दीप्रमुख,प्राथमिक शिक्षक संघ)