औरंगाबाद : वक्फ बोर्डाच्या जमिनीवर बेकायदेशीर बांधकाम केल्याप्रकरणी औरंगाबाद जिल्हाधिकार्‍यांनी अपात्र ठरवण्याच्या निर्णयाविरुद्ध फुलंब्री नगरपंचायतच्या नगरसेविकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेली याचिका एकल पीठाचे न्या. ए.जे. जमादार यांनी फेटाळली आहे. 
फुलंब्रीच्या नगरसेविका इंदूबाई मधुकर मिसाळ यांचा मुलगा योगेश व त्यांची द्वारकाबाई जाधव यांचे पती संतोष जाधव यांनी फुलंब्री येथील गट क्र. 353 या वक्फ बोर्डाच्या जमिनीवर बेकायदेशीर बांधकाम सुरू केले. त्याचा जिल्हा वक्फ अधिकार्‍यांनी पंचनामा केला. बेकायदेशीर बांधकामाबाबत सय्यद जुल्फेखार यांनी केलेल्या अर्जात संतोष जाधव यांची पत्नी द्वारकाबाई व योगेश मिसाळ यांची आई इंदूबाई या नगरसेविका असून त्यांना अपात्र ठरवण्यात यावे, अशी मागणी केली. दोन्ही नगरसेविकांचे पती व मुलगा यांना फुलंब्री तहसीलदारांनी नोटीस बजावली. तसेच बांधकाम थांबविण्याचा हुकूम वक्फ प्राधिकरणाने पारित केला. या पार्श्वभूमीवर औरंगाबाद जिल्हाधिकार्‍यांनी दोन्ही नगरसेविकांना अपात्र घोषित केले. त्यावर अपात्र नगरसेविकांनी नगर विकास मंत्रालयाकडे अपिल दाखल केले. तेथेही त्यांचे अपिल 
फेटाळले. त्यामुळे त्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली. त्याची सुनावणी ए.जे. जमादार यांच्या एकल पीठापुढे चालली. यावेळच्या नगरसेवकांच्या युक्तिवादात संबंधित जागेचा पंचनामा झाला. त्यात चतुःर्सीमा नसल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे नेमके बेकायदेशीर बांधकाम ठरवता येणार नाही, अशी बाजू मांडताना अपात्र ठरवण्याचे आदेश रद्द करावेत, अशी विनंती करण्यात आली. मूळ तक्रारदाराच्या वतीने अ‍ॅड. रवींद्र गोरे यांनी युक्तिवाद करताना पंचनामा जिल्हाधिकार्‍यांपुढे करण्यात आलेला नव्हता. त्यामुळे उच्च न्यायालयात रिट अधिकार क्षेत्रात असा युक्तिवाद ग्राह्य धरता येणार नाही. अवैध बांधकामाच्या चतुःर्सीमांचा उल्लेख वक्फ प्राधिकरणाच्या प्रलंबित दाव्यांमध्ये आलेला आहे. सरकारी वकिलांनीही जिल्हाधिकारी व नगरविकास मंत्र्यांचे आदेश कायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे.  

अवैध बांधकामात प्रत्यक्ष सहभाग नाही : याचिका फेटाळताना न्यायालयाने या प्रकरणातील पुराव्यावरून हे स्पष्ट होते की अवैध बांधकामामध्ये दोन्ही नगरसेविकांचे पती व मुलगा आणि इतरांचा सहभाग होता. त्यामुळे सदरचा निष्कर्ष रिट अधिकार क्षेत्रात बदलता येणार नाही, असे सांगत दोन्ही नगरसेविकांच्या याचिका फेटाळल्या. मूळ तक्रारदाराच्या वतीने रवींद्र गोरे यांनी काम पाहिले. त्यांना चंद्रकांत बोडखे यांनी सहकार्य केले.