औरंगाबाद : एकंदर परिस्थितीचा आढावा घेता पीठासीन अधिकार्‍यांच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही, असे म्हणत औरंगाबाद खंडपीठाने दि.4 जानेवारी 2020 रोजीच्या जिल्हा परिषदेच्या विशेष सभेत झालेला निर्णय हा योग्य व अंतिम असल्याचे म्हटले आहे. या निकालामुळे मीना रामराव शेळके यांचे जिल्हा परिषद अध्यक्षपद कायम ठरले असून त्यांच्या निवडीला आव्हान देणारी देवयानी डोणगावकर यांची याचिका खंडपीठाने शुक्रवारी दि.7 फेटाळली.

जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदासाठी निवडणूक 03 जानेवारी 2020 रोजी जिल्हाधिकार्‍यांच्या देखरेखीखाली संपन्न झाली. महिला राखीव अध्यक्षपदासाठी मीना रामराव शेळके, देवयानी कृष्णा पाटील डोनगावकर व अनुराधा अतुल चव्हाण यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. दिनांक 03 जानेवारी 2020 रोजी संपन्न झालेल्या सभेत मतमोजणी करत असताना मोनाली राठोड यांचे मत चुकीचे नोंदवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यामुळे सभागृहात गोंधळाचे वातावरण निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्याने पीठासीन अधिकार्‍यांनी अध्यक्षपदाची निवडणूक तहकूब केली व ती दुसर्‍या दिवशी म्हणजेच 04 जानेवारी 2020 रोजी ठेवली. सदर निर्णय हा पीठासीन अधिकार्‍यांनी राजकीय दबावापोटी घेतला आहे, असा आरोप करत देवयानी डोणगावकर यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करत पीठासीन अधिकार्यांच्या सभा तहकूब करण्याच्या निर्णयाला आवाहन दिले. त्यानंतर न्यायालयाने अध्यक्ष निवडीचा निर्णय हा न्यायालयीन निकालावर अवलंबून असेल, असा निष्कर्ष नोंदविला.  

न्यायालयाच्या आदेशानुसार पीठासीन अधिकार्यांनी दिनांक 04 जानेवारी 2020 रोजी तहकूब सभा घेतली. त्यात डोनगावकर व शेळके यांना समान मते मिळाल्यामुळे चिठ्ठी टाकून शेळके यांची अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. मीना रामराव शेळके यांच्या या निवडीला सुद्धा उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. याचिकेत सुनावणीच्या वेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, राजकीय दबावापोटी आणि मीना शेळके यांना निवडून देण्याच्या हेतूने सभा तहकूब करण्यात आली. देवयानी  डोणगावकर यांनाच अध्यक्ष म्हणून घोषित करायला हवे होते. याचिकेत डोणगावकर याच्यातर्फे अ‍ॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे, सरकारतर्फे अ‍ॅड. ज्ञानेश्वर काळे तर मीना शेळके यांच्यातर्फे अ‍ॅड. वसंतराव साळुंके यांनी कामकाज पाहिले त्यांना अ‍ॅड. मयूर साळुंके यांनी सहकार्य केले.

पीठासीन अधिकार्‍यांना सभा तहकूबीचा अधिकार
मीना रामराव शेळके यांच्या वतीने अ‍ॅड. वसंतराव साळुंके यांनी बाजू मांडताना न्यायालयाच्या असे निदर्शनास आणले की, सभेत गोंधळामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तर कायद्याप्रमाणे पीठासीन अधिकार्‍यांना सभा तहकूब करण्याचा अधिकार आहे. 3 जानेवारी 2020 च्या सभेत मोनाली राठोड यांच्यावर विरोधी पक्षातील सदस्यांनी प्रचंड दबाव आणल्यामुळे सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला होता, त्यामुळे सभा तहकूब झाली. तर 4 जानेवारीच्या सभेत डोणगावकर यांनी स्वच्छेने भाग घेतल्यामुळे त्याला अव्हान देता येणार नाही. पीठासीन अधिकार्‍यांचा निर्णय हा कायद्याच्या चौकटीत राहून झालेला असल्यामुळे त्यास रद्दबातल करण्याची गरज नाही. युक्तीवादाअंती खंडपीठाने वरीलप्रमाणे निकाल दिला.