औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या कोट्यवधींच्या जागा, मालमत्ता हातच्या जाऊ नये तसेच भूमाफियांच्या घशात गेलेल्या जागा ताब्यात घेण्यासाठी जि.प.ने पाऊल उचलले आहे. यासाठी मालमत्ता कक्ष स्थापन करून प्रत्येक जागा, मालमत्तेची स्वतंत्र संचिका तयार केली जाणार आहे. त्यानंतर संबंधित जागा संरक्षित करण्याचे आदेश जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश गटणे यांनी दिले आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या शहरात, तालुक्याच्या ठिकाणी तसेच ग्रामीण भागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर जागा, मालमत्ता आहेत. अनेक ठिकाणी भूमाफियांनी अतिक्रमण केल्यामुळे आणि संबंधित मालमत्तांची कागदपत्रेच सापडत नसल्यामुळे अडचण झालेली आहे. संचिका गायब झाल्यामुळे कोट्यावधींच्या जागा हातातून गेल्या आहेत. या जागा परत मिळवण्यासाठी आणि ज्या आहेत त्या वाचविण्यासाठी प्रत्येक मालमत्तेची संचिका बनविण्यात येणार आहे. प्रत्येक मालमत्तेचे मोजमाप करायचे, नकाशा तयार करून संबंधित जागांना संरक्षण भिंत बांधून त्या बिओटीवर विकसीत करण्यासाठी देण्यात येणार असल्याचे जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश गटणे यांनी सांगितले.

सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांची मदत : जिल्हा परिषदेच्या मालमत्ता वाचविण्यासाठी गटणे यांनी प्रयत्न सुरू केले असून यासाठी महसूल व नगररचना विभागातील सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांना नियुक्त करण्यात येणार आहे. या कर्मचार्‍यांच्या यासाठी चांगला उपयोग होईल, असे गटणे म्हणाले.

बायोमेट्रिक गरजेचे : जिल्हा परिषदेचे शिक्षक, कर्मचारी शाळा व संबंधित कार्यालयामध्ये जातात की नाही यासाठी त्यांची बायोमेट्रिक पद्धतीने हजेरी घेणे गरजेचे आहे. यासाठी पाटोदा गावाच्या धर्तीवर संबंधित गावातील ग्रामपंचायीतत व्यवस्था करण्यात येणार असल्याचे गटणे यांनी यावेळी सांगितले.