औरंगाबाद : महापालिकेने शहरातील थकीत मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी डिसेंबरपर्यंतचे नियोजन केले आहे. त्यानुसार वसुली झाली नाही तर डिसेंबरनंतर आपण स्वतः रस्त्यावर उतरू, असा इशारा पालिका प्रशासक तथा आयुक्त आस्तिककुमार पांडेय यांनी शुक्रवारी दि.16 दिला. अधिक थकबाकीच्या वादग्रस्त प्रकरणांवर सुनावणी घेण्यासाठी समिती स्थापन केली असून, आठवड्याच्या प्रत्येक मंगळवारी त्यावर सुनावणी होईल. तसेच वसुलीचा आढावा घेतला जाईल, असेही पांडेय यांनी स्पष्ट केले.
मागील काही वर्षांपासून पालिकेच्या तिजोरीत कायम खडखडाट आहे. आर्थिक परिस्थिती नाजूक असल्याने महत्वाची विकासकामे देखील पालिकेला करणे अवघड झाले आहे. या स्थितीत मालमत्ताधारकांना सवलत देवूनही कर भरणा केला जात नसल्यामुळे गतवर्षी वर्षी 130 कोटी रुपये करापोटी वसुल झाले. यंदा कोरोनामुळे अद्याप वसुलीच्या कामाला वेग आला नसल्यामुळे पालिकेच्या कर वसुलीत घट झाली आहे. अतिरिक्त आयुक्त बी. बी. नेमाने यांच्या नेतृत्वाखाली कर वसुलीचा दररोज आढावा घेतला जात आहे. कर वसुलीसाठी प्रभाग कार्यालयातील कर्मचार्‍यांना घरोघरी पाठवण्यात येत आहे. यामुळे आजवर पालिकेच्या तिजोरीत यंदा 1 एप्रिल ते 14 ऑक्टोबरपर्यंत 39 कोटी 4 लाख 10 हजार 711 रुपये जमा झाले आहेत. वसुलीवर शुक्रवारी आयुक्‍त पांडेय यांनी सांगितले की, सरकारी कार्यालयांकडे मोठी थकबाकी आहे. त्यांना डिमांड नोट देण्यात आल्या आहेत. 10 लाखांपेक्षा जास्त रकमेच्या वादग्रस्त प्रकरणांवर निर्णय घेण्यासाठी चार जणांची समिती स्थापन केली आहे. त्यात आयुक्तांसह अतिरिक्त आयुक्त, कर मूल्य निर्धारक व संकलक, मुख्यलेखाधिकारी यांचा समावेश आहे. प्रत्येक आठवड्याला मंगळवारी अशा प्रकरणांवर सुनावणी होईल. यंदा मालमत्ता कर वसुलीपोटी 234 कोटींचे तर पाणीपट्टीच्या वसुलीपोटी 61 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, असे आयुक्‍त पांडेय यांनी नमूद केले.

सवलत देऊन कर भरेनात : पालिका प्रशासनाने गतवर्षी कराच्या वसुलीसाठी सवलतीचा वर्षाव केला. 75 टक्क्यांपर्यंत व्याज व दंडाच्या रक्कमेला माफी दिली होती. मात्र त्याला कमीच प्रतिसाद मिळाला. गतवर्षी 14 ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत 48 कोटी 53 लाख 75 हजार रुपयाची वसुली झाली होती. यंदा मात्र कोरोनामुळे कर वसुलीवर परिणाम झाला असून मागील वर्षीच्या तुलनेत साडेआठ कोटींनी वसूली कमी झाली आहे.

प्रभागनिहाय उद्दिष्ट निश्‍चित :प्रभाग-एक 32 कोटी, प्रभाग दोन 35 कोटी, प्रभाग तीन 20 कोटी, प्रभाग चार 30, प्रभाग पाच 36, प्रभाग सहा 36 कोटी, प्रभाग सात 40 कोटी, प्रभाग आठ 39 कोटी, प्रभाग नऊ 42 कोटी याप्रमाणे उद्दिष्ट ठरवून देण्यात आले आहे.