औरंगाबाद - जिल्हा परिषदेनंतर आता महापालिकेनेही नवीन इमारत उभारण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहे. 1982 साली नगरपरिषदेचे महापालिकेत रूपांतर झाल्यानंतर प्रशासनाने स्वतंत्र प्रशासकीय इमारत उभारली नाही. पदमपुरा येथे पालिकेने प्रशासकीय इमारतीसाठी जागा आरक्षित केलेली आहे. मात्र निधीअभावी आजपर्यंत प्रशासकीय इमारतीचे काम होऊ शकले नाही. सध्या टाऊन हॉल भागात पालिकेची प्रशासकीय इमारत असून तिची जागा अपुरी पडत आहे. त्यामुळे पालिकेचे प्रशासक तथा आयुक्त आस्तिककुमार पांडेय यांनी नवीन प्रशासकीय इमारतीसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.

स्वातंत्र्यानंतर काही वर्षांनी औरंगाबाद नगरपरिषदेची स्थापना झाली. त्यावेळी ऐतिहासिक टाऊन हॉल येथे नगरसेवकांच्या सभा आणि बैठका होत होत्या. त्यानंतर 80 च्या दशकात पालिकेसाठी पहिली इमारत बांधण्यात आली. यामध्ये गरजेनुसार हळूहळू टप्पे वाढविण्यात आले. प्रशासकीय इमारत टप्पा क्रमांक तीन येथे सध्या सर्व तांत्रिक विभागांचे कामकाज चालते. मात्र पालिकेला या दोन्ही इमारती अपुर्या पडत आहेत.

यापूर्वी अनेकदा पदमपुरा येथे प्रशासकीय इमारत उभारण्याची केवळ चर्चा झाली. मात्र ठोस पाऊल प्रशासनाकडून उचलली गेली नाही. प्रशासकीय इमारत उभारण्यासाठी पालिकेला किमान 100 कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. आयुक्त पांडेय यांनी नवीन इमारत उभारणीसाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. केंद्राने स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत विविध विकासकामे करण्यासाठी पालिकेला मोठा निधी दिला आहे. या निधीतून प्रशासकीय इमारत उभी करता येऊ शकते का? याची चाचपणी सुरू असल्याचे प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले. गुरुवारी रात्री आयुक्त पांडेय यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रशासकीय इमारत उभारण्यासाठी एक बैठकही झाल्याचे कळते.