औरंगाबाद - देशात कोरोनाची दुसरी लाट उसळण्याची शक्यता आहे. त्या अनुषंगाने राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातून (एनएचएम) कोरोनाबाधितांच्या उपचारासाठी पुन्हा मिळावा यासाठी घाटी प्रशासनाने 21.68 कोटींच्या निधीची मागणी जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अधिकारी डॉ. मंगेश गोंदावले यांच्याकडे केली आहे. रुग्णांचे उपचार, औषधी, प्रयोगशाळा साहित्य आणि मनुष्यबळ यासाठी निधीची मागणी केलेली आहे. तसा नव्याने नियोजन कृती आराखडा सादर केल्याचे डॉ. कानन येळीकर यांनी सांगितले.

नुकतीच दिल्लीमध्ये कोरोनाची दुसरी लाट उसळल्याची माहिती समोर येत आहे. या अनुषंगाने सुरूवातीपासूनच घाटी प्रशासनाने एनएचएमकडून निधी उपलब्ध व्हावा. यासाठी सप्टेंबरपासून पाठपुरावा सुरू केला. तर कंत्राटी पदे भरणे, ऑक्सीजन सिलेंडर, औषधी, सर्जीकल साहित्य, प्रयोगशाळेतील कन्ज्युमेबल आदींचा सुक्ष्म नियोजन कृती आराखडा घाटीचे उपअधिष्ठाता डॉ. भारत सोनवणे यांनी जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अधिकारी डॉ. मंगेश गोंदावले यांना भेटून 9 सप्टेंबरला सादर केला आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे जिल्हा प्रकल्प अधिकारी डॉ. मुंडे यांनी पत्राद्वारे घाटीला नव्याने पीआयपी सादर करण्याचे सुचविले होते. यासंदर्भात शुक्रवारी दि.20 डॉ. गोंदवले म्हणाले, राज्य स्तरावर यासंबंधी निर्णय होणार असून, नव्याने पीआयपी मागवण्यात आले होते. आरोग्य सेवा संचालनालयाकडे ते सादर करण्यात आले आहेत.

नॉन कोरोनाच्या पुरवणी मागणीची तयारी
दरवर्षी मागणीप्रमाणे कपात होऊन वार्षिक अर्थसंकल्पात घाटीसाठी तरतूद होते. त्याचा रुग्ण सेवेवर परिणाम होतो. औषधी तुटवडा, यंत्र सामुग्रीची दुरुस्ती देखील त्यामुळे रेंगाळते. येत्या अर्थसंकल्प आणि अधिवेशनातील पुरवणी मागणीसाठी वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाने नुकतीच बैठक घेतली आहे. त्या अनुषंगाने पुरवणी तयारीच्या सुचना घाटी प्रशासनाला दिल्या आहेत. त्यामुळे प्रशासनाकडून नॉन कोविड रुग्ण उपचार, वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या खर्चासाठी निधीच्या मागणीचे नियोजन सध्या सुरु असल्याचे अधिष्ठाता डॉ. येळीकर यांनी सांगितले.