औरंगाबाद : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर औरंगाबाद जिल्ह्यात सरकारी दवाखान्यांमध्ये रिक्त असलेल्या पदांच्या पन्नास टक्के पदे भरण्याची प्रक्रिया एका आठवड्यात सुरु करून सहा ते आठ आठवड्यात ती पूर्ण करण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. एस.डी. कुलकर्णी यांनी राज्य शासनाला दिले. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 14 जून रोजी ठेवली आहे.खासदार इम्तियाज जलील यांनी, कोरोनाच्या रुग्णांवर उपचार करणार्‍या औरंगाबाद जिल्ह्यातील सरकारी दवाखान्यांमधील रिक्त पदे आणि वैद्यकीय सोयीसुविधांचा अभाव यासंदर्भात औरंगाबाद खंडपीठात जनहित

याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय येथे 868, औरंगाबाद पालिकेच्या आरोग्य विभागात 83, औरंगाबाद जिल्हा परिषद आरोग्य विभागात 332,  शासकीय कर्करोग रुग्णालयात 122, केंद्र आणि राज्य शासन मान्यताप्राप्त विस्तररीत कर्करोग रुग्णालय येथे 364, सिव्हिल हॉस्पिटल चिकलठाणा येथे 60 तर शासकीय वैधकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय येथील सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल येथे 219 अशी पदे रिक्त आहेत. या याचिकेवर आज झालेल्या सुनावणीत शासनातर्फे म्हणणे मांडण्यात आले, की जिल्ह्यात अशी 2048 पदे रिक्त असून, यापैकी पन्नास टक्के पदे तीन महिन्यांत भरण्यात येतील. यावर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कोरोना वाढीचा तीव्र वेग लक्षात घेता ही प्रक्रिया वेगाने व्हायला हवी, असे मत व्यक्त करीत रिक्त पदांपैकी पन्नास टक्के पदे भरतीची प्रक्रिया एका आठवड्यात सुरु करून सहा ते आठ आठवड्यात ती पूर्ण करावी असे आदेश दिले. या ऑनलाइन सुनावणीवेळी खासदार इम्तियाज जलील यांनी व्यक्तिशः बाजू मांडली. राज्य शासनातर्फे अ‍ॅड. सुजित कार्लेकर तर जिल्हा परिषदेतर्फे अ‍ॅड. श्रीमंत मुंडे यांनी काम पाहिले.