औरंगाबाद : न्यायालयाने रद्द केलेले ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत होईपर्यंत आगामी औरंगाबाद महापालिकेची निवडणूक घेण्यात येऊ नये, अशी प्रमुख मागणी ओबीसी, एससी व एसटी सोशल फ्रंट या अराजकीय संघटनेने केली आहे. नसता सर्व ओबीसींकडून निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्यात येईल. असा प्रस्तावच सर्वानुमते या संघटनेेने पारीत केला आहे. यासंबंधीचे निवेदन मंगळवारी दि.15 विभागीय आयुक्तांना साद केले जाणार आहे.
ओबीसींच्या संपलेल्या राजकीय आरक्षणासंबंधी चर्चा व पुढील दिशा ठरविण्यासाठी रविवारी महाराणा प्रताप यांच्या जयंतीदिनी आयोजित बैठकीत हा प्रस्ताव सर्वानुमते पारीत करण्यात आला. या बैठकीत ओबीसी, एससी व एसटी सोशल फ्रंट या अराजकीय संघटनेची स्थापना करण्यात आली. राजकीय जोडे बाहेर ठेऊन ही संघटना आरक्षण पूर्ववत मिळवण्यासाठी काम करणार आहे, अशी माहिती आयोजक महेश निनाळे यांन दिली. राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन न करणे, ओबीसींच्या सद्यस्थितीचा डाटा न तयार करणे व ओबीसींमधील जातींची छानणी न करणे यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने 4 मार्च 2021 रोजी ओबीसींचे आरक्षण रद्द केले. हे रद्द झालेले ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुर्ववत होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व बाबींचा आढावा घेऊन तो शासनांकडून गतीने पूर्ण करण्यासाठी,  वेळेवेळी निवेदने व प्रसंगी आंदोलने, निदर्शने, धरणे करण्याचाही निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. ओबीसींची जनगणना अचूक पद्धतीने करण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी यावेळी करण्यात आली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी प्राचार्य ग.ह. राठोड होते. तसेच माजी महापौर भगवान घडमोडे, जेष्ठ विधीज्ञ महादेव आंधळे, सरस्वती हरकळ, कचरू वेळंजकर, अशोक पगार, विष्णू वखरे, मिर्झा अब्दुल कय्युम नदवी, बारा बलुतेदार अठरा आलुतेदारचे साबळे व प्रविण घुगे यांनी यावेळी मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमाचे सुत्रसंचलन पत्रकार स. सो. खंडाळकर यांनी केले. तर प्रस्ताविक अभियंता महेश निनाळे यांनी केले. आभार गणेश आवचार यांनी मानले.