औरंगाबाद : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ दारिद्रय रेषेखालील कोणत्याही पात्र लाभार्थ्याला नाकारू नये. तसेच या योजनेची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी शासनाची असू ती योग्य प्रकारे पार पाडावी, असे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. एस.डी. कुलकर्णी यांनी राज्य शासनाला दिले. दारिद्रय रेषेखालील आणि आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे असलेल्या एकाही कोरोना रुग्णाला त्याच्याकडे आवश्यक आर्थिक कुवत नसल्याच्या कारणावरून उपचार किंवा बेड नाकारला जाणार नाही, याचीही काळजी घेण्याचे आदेशात नमूद केले आहे.
महात्मा ज्योतिबा फुले योजनेसंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते ओमप्रकाश शेटे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेनुसार, व्हेंटिलेटरवरील रुग्णांव्यतिरिक्त कोविडच्या इतर गंभीर आणि अतिगंभीर रुग्णांसाठी उपचाराच्या विविध योजना आहेत. मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नाही. महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत कोरोना रुग्णांचा केवळ व्हेंटिलेटरसाठीच नव्हे तर सर्वच उपचाराचा या योजनेत समावेश करावा, आतापर्यंत ज्या रुग्णांनी कोरोनावरील उपचारांसाठी लाखो रुपये खर्च केले, त्यांना ते परत करण्यात यावेत. तसेच या योजनेची अंमलबजावणी आणि लाभार्थीसंदर्भात जाणीवपूर्वक वेगवेगळे आदेश पारित करून, रुग्णांना त्याच्या लाभापासून वंचित ठेवणारांविरुद्ध कारवाई करण्याची विनंती याचिकाकर्त्याने केलेली आहे. राज्यात कोरोनाग्रस्त सामान्य रुग्णांची उचपारांअभावी परवड होत असून, पैशांअभावी त्यांच्यावर उपचार होत नाहीत. 

 कोरोना रूग्णांना एक लाखापेक्षा जास्त बिल : कोरोनाच्या रुग्णांना अजूनही 1 लाख 34 हजार आणि यापेक्षा जास्त बिल आकारले जात आहे. राज्य शासन मान्यताप्राप्त कोविड समर्पित अशा रुग्णालयांतूनही अशा रुग्णांना दाखल करून घेतले जात नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. अमरजितसिह गिरासे तर राज्य शासनातर्फे एस.जी. कार्लेकर यांनी काम पहिले.