औरंगाबाद (उमेश जोशी) : मराठी असे आमुची मायबोली, हे ब्रीद महाराष्ट्रवासीयांना मोलाचे आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येकाने मराठीचा वापर करावा अशी अपेक्षा आहे. मात्र वास्तव चित्र आश्चर्यचकित करणारे आहे. सार्वजनिक जीवनातून मराठी हद्दपार होण्याची भीती व्यक्त होत असतांना राज्याच्या शासकिय कार्यालयातील कामकाजात मराठीचा 85 टक्क्यांपर्यंत वापर होत आहे हे समाधानकारक असले तरी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा, महावितरण आणि मुद्रांक शुल्क विभाग याला अपवाद आहेत. तांत्रिक मराठी शाब्दिक अडचणींमुळे इंग्रजीचा वापर होत असल्याचे राजभाषा संचालनालयाच्या कार्यालयीन भेटीतील अभ्यासात समोर आले आहे.
महाराष्ट्र राजभाषा कायदा 1964 नुसार, शासकीय कामकाज 100 टक्के मराठीत करणे आवश्यक आहे. तर त्रिभाषा सूत्रानुसार, राज्यातील केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील शासकीय कार्यालये, मंडळे, शासकीय उपक्रमांनीसुद्धा मराठीचा वापर करणे अनिवार्य आहे. याचा आढावा घेण्यासाठी राजभाषा संचालनालयावतीने विविध शासकीय कार्यालये व मंत्रालयीन विभागांची तपासणी केली जाते. संचालनालय पोलिसांच्या कागदपत्रांचीही तपासणी करते. संचालनालयाचेे पथक एखाद्या कार्यालयात गेल्यावर तेथील शासकिय योजनांची माहिती, इतर कार्यालये व सर्वसामान्य जनतेशी होणारा पत्रव्यवहार, सर्वसामान्यांपर्यंत जाणारे नमुनापत्रके, परवाने, नोंदवह्या, प्रपत्रे, नियमपुस्तिका, टिपण्या, शेरे, अभिप्राय, शासन आदेश, अधिसूचना, प्रारुप नियम, शासन निर्णय, परिपत्रक, अहवाल, बैठकांची कार्यवृत्ते, संकेतस्थळे, कार्यालयाचे नामफलक, पदनामाचा उल्लेख, स्वाक्षर्‍या, निमंत्रण पत्रिका, जाहिराती, निविदा सूचना, स्पर्धा परीक्षा आदी मराठीत होतात का याची तपासणी करतात. यांनतर संचालनालय आपला अहवाल तयार करतात. न्यायालयीन कामकाजात मात्र हस्तक्षेप करत नसल्याचे भाषा संचालनालय यांनी सांगितले.

99 टक्के कार्यालयांकडून सूचनेचे पालन : सन 2019-20 मध्ये संचालनालयाने राज्यातील शासकीय व निमशासकीय अशा 966 कार्यालयांची तपासणी केली. औरंगाबाद विभागात 2018-19 मध्ये 18 तर 2019-20 मध्ये अवघ्या 9 कार्यालयांची तपासणी झाली. यातील 85 टक्क्यांपर्यंत कामकाज मराठीत चालत असल्याचे भाषा संचालनालयाच्या औरंगाबाद विभागीय अधिक्षक चिंतामणी वसावे यांचे म्हणणे आहे. याबाबत सूचना संबंधित कार्यालयाला केल्या जातात व पुढील वर्षी त्याची अंमलबजाणीचा आढावा घेतला जातो. 99 टक्के कार्यालये सूचनांचे पालन करतात, असे वसावे यांनी सांगीतले. सांबावि, महावितरण, जलसंपदा आणि मुद्रांकशुल्क विभागात जेमतेम 65 ते 70 टक्के सोडल्यास उर्वरीत काम इंग्रजीत चालते. येथे अनेक कागदपत्रे इंग्रजीतच असतात.