औरंगाबाद : राज्य सरकारच्या औरंगाबाद येथील समाजकल्याण विभागाकडे विविध योजनेअंतर्गत वैयक्तिक लाभासाठी 4 कोटी 40 लाखांचा निधी पडून आहे. या विविध योजनांसाठी समाज कल्याण विभागाला अद्याप प्रस्तावच मिळालेले नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे समाज कल्याण विभागाने हा निधी खर्च केलेला नाही. या योजनेचा लाभ गोरगरीब घटकांना मिळावा, यासाठी सुधारित आदेश जाहीर करावा, अशी मागणी प्रदेश कॅाग्रेसचे सरचिटणीस डॅा. जितेंद्र देहाडे यांनी सामाजिक न्यायमंत्री डॅा.विश्वजीत कदम यांच्याकडे केली आहे.
दिलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे की, राज्य सरकारच्या औरंगाबाद समाजकल्याण विभागाकडे विविध योजनेअंतर्गत वैयक्तिक लाभासाठी 4 कोटी 40 लाख पडून आहे. या विविध वैयक्तिक लाभाच्या योजनेअंतर्गत गोरगरीब घटकांना आणि शेतकर्‍यांना शेतीउपयोगी यंञ मिळतात. यात 2020-21 यासाठी काही योजना 100 टक्के लाभाच्या आहे. तर काही योजनांमध्ये लाभार्थ्यांना 20 टक्के हिस्सा स्वतः टाकून योजनेचा लाभ घेता येतो. वैयक्तिक लाभाच्या योजना अंतर्गत लाभार्थ्यांना मंजूर झालेली वस्तू खरेदी केल्यानंतर त्या वस्तूचे जीएसटीसह बिल आणि छायाचित्रासह प्रस्ताव जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाला सादर करावा लागतो. त्यानंतरच लाभार्थ्याला या योजनेअंतर्गत मंजूर रक्कम मिळते. वस्तूची किंमत 40 ते 50 हजार रुपये असते. लाभार्थी हा गोरगरीब घटकातील असल्यामुळे त्याच्याकडे ऐवढी मोठी रक्कम उपलब्ध नसते. त्यामुळे अनेक पात्र गोरगरीबांना योजनेचा लाभ मिळत नाही. समाजकल्याण विभागाने प्रत्येक योजनेसाठी स्वतंत्र निधी व अपेक्षित लाभार्थ्यांची संख्या ठरवून दिलेली आहे. या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी गतवर्षी आवाहन करूनही अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. यामुळे गतवर्षीचा निधी यावर्षी वापरण्याची परवानगी दिलेली आहे. तसेच यावर्षी अतिरिक्त दीड कोटी रुपयांचा निधी मिळालेला आहे. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी देखील प्रस्ताव आलेला नाही. त्यांमुळे हा संपूर्ण निधी तसाच पडून आहे, असे वास्तव निवेदनात मांडले आहे.

जनजागृतीचा अभाव, अटीही जाचक : सूत्रांचया माहितीनुसार, समाजकल्याण विभागाअंतर्गत राबवल्या जाणार्‍या विविध योजनांची जनजागृती केली जात नाही. जनजागृतीचा अभाव असल्याने समाजातील विविध घटकांना याविषयी माहितीच नाही. शिवाय, योजनेतील जाचक अटींमुळे देखील ज्ञात आहे, त्यांना त्याचा लाभ घेता येत नाही. अटीनुसार एकूण लाभाच्या 20 टक्के हिस्सा लाभार्थ्यांस भरावा लागतो. गरीबांकडे एवढी रक्कम देखील उभी करणे शक्य होत नाही, हाच यातील मोठा अडथळा आहे.