सणासुदीचा काळ सुरु आहे. वर्षाचा सण असणारी दिवाळी आपण साजरी करीत आहोत. अशावेळी तयार खाद्यपदार्थांची विक्री मोठ्या प्रमाणावर केली जाते आणि अशा पदार्थांमध्ये भेसळ झाल्याच्या तक्रारीही या काळात वाढतात. ‘कोरोना’ महासंसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्य ग्राहकांना भेसळीबद्दल वाटणार्‍या चिंतेचे रूपांतर लाचारीत झाले आहे. अनेक ठिकाणी भेसळयुक्त असुरक्षित खाद्यपदार्थांमुळे फूड पॉइझनिंग आणि भेसळयुक्त खाद्यपदार्थांशी संबंधित अन्य आजारांचे रुग्ण वाढत आहेत आणि ही भेसळ रोखण्यात सरकारी यंत्रणा अपुरी पडत आहे. खाण्यापिण्याच्या वस्तूंपासून वेगवेगळ्या प्रकारचे घातक बॅक्टेरिया, व्हायरस आणि अन्य प्रकारचे किटाणू तसेच टॉक्सिन (विषारी पदार्थ) पोटात गेल्यामुळे लोक आजारी पडण्याच्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. ‘कोरोना’ची साथ अद्याप सुरू असतानाच अशा रुग्णांमध्ये वाढ होत असल्यामुळे आव्हान वाढले आहे.
अनेकदा खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेचा स्तर अत्यंत कमी असतो आणि त्याचा शरीरावर वेगवेगळ्या प्रकारे प्रतिकूल परिणाम होतो आणि शारीरिक विकार होण्याची शक्यता बळावते. खाद्यपदार्थांमधील भेसळीने दृष्टिहीनता येणे, पचनसंस्थेचे आजार तसेच हृदयरोग, यकृत खराब होणे एवढेच नव्हे तर कर्करोगासारखा गंभीर आजार जडण्याचीही शक्यता असते. विषारी आणि भेसळयुक्त पदार्थांपासून ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी अशा पदार्थांच्या विक्रीवर प्रतिबंध घालून फसवणुकीचे प्रकार संपविण्यासाठी 1954 मध्येच भेसळ प्रतिबंधक अधिनियम (पीएफए अ‍ॅक्ट 1954) लागू करण्यात आला होता. त्यानंतर अनेक कायदे करण्यात आले. उदाहरणार्थ, फल उत्पाद आदेश (1955), मांस खाद्य उत्पाद आदेश (1973), वनस्पती तेल उत्पाद (नियंत्रण) आदेश (1947), खाद्यतेल पॅकेजिंग (विनियमन) आदेश (1988), दूध आणि दुग्धजन्य उत्पादनांसंबंधीचा आदेश (1992) इत्यादी; परंतु हे सर्व अधिनियम आणि कायदे भेसळीचे वाढते प्रकार रोखण्यात किंवा या समस्येवर एकीकृत सर्वसमावेशक तोडगा काढण्यात अपयशी ठरले. अखेरीस 2006 मध्ये या सर्व अधिनियमांच्या ऐवजी खाद्यसुरक्षा आणि मानक अधिनियम-2006 संमत करण्यात आला. यात भेसळीच्या गुन्ह्यासाठी कठोर शिक्षा आणि दंडाची तरतूद करण्यात आली. या अधिनियमांतर्गत भारतीय खाद्यसुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाचीही (एफएसएसएआय) स्थापना करण्यात आली. या प्राधिकरणाचे प्रमुख काम मानवी उपयोगासाठीच्या सर्व प्रकारच्या खाद्यपदार्थांची गुणवत्ता निकषानुसार राखणे, गुणवत्तेची तपासणी करणे आणि त्याचबरोबर उत्पादन, साठवणूक, वितरण तसेच विक्रीची व्यवस्थाही सुरक्षित बनविणे हे आहे.
ऑगस्ट 2016 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेही फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड अ‍ॅक्ट- 2006 हा कायदा योग्य प्रकारे लागू करणे, हाय रिस्क ठिकाणे आणि सणासुदीच्या काळात जास्तीत जास्त नमुन्यांची तपासणी करणे तसेच जिल्हा स्तरापर्यंत पुरेशा प्रमाणात तपासणी प्रयोगशाळा आणि संसाधने उपलब्ध करण्याचे निर्देश सरकारला दिले. याबरोबरच ग्राहक संरक्षण अधिनियम 2019 मध्येही खाद्यपदार्थांमधील भेसळीसंदर्भात कठोर तरतुदी केल्या असून, यात पदार्थाचा वापर करणार्‍या व्यक्तीला ग्राहक मानून भेसळयुक्त उत्पादनांची विक्रीसाठी साठवणूक, विक्री आणि आयात यासाठी वेगवेगळ्या शिक्षांची तरतूद करण्यात आली आहे.
या सर्व कायदेशीर तरतुदी आणि एक सशक्त देखरेख यंत्रणा असूनसुद्धा भेसळयुक्त पदार्थांची बाजारपेठ मजबूत होत असून खाद्यपदार्थांमधील वाढत्या भेसळीची समस्या अद्याप तशीच आहे. याची अनेक कारणे असून, लोकांमध्ये जागरूकतेचा अभाव, भेसळयुक्त आणि असुरक्षित पदार्थांचा अखंडित पुरवठा आणि विक्री, परवाना वाटप आणि वेळोवेळी त्याची तपासणी करण्याच्या यंत्रणेतील अपारदर्शकता, पब्लिक फीडबॅकचा अभाव, खाद्यपदार्थ तपासणी प्रयोगशाळांमध्ये पारदर्शक रीतीने नमुन्यांची चाचणी न होणे तसेच एफएसएसएआयच्या कामकाजाच्या वार्षिक अहवालाचा अभाव आदी कारणांमुळे ही कीड कायम आहे. त्याचबरोबर खाद्य विभाग, शहरांच्या पालिका-
महापालिका, पोलिस एफएसएसएआयची राज्य कार्यालये आणि स्थानिक स्तरावरील कर्मचार्‍यांमध्ये मोठ्या
प्रमाणावर बोकाळलेला भ्रष्टाचारही एक मोठे कारण आहे. यामुळेही खाद्यपदार्थांमधील भेसळीचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. अशा पार्श्वभूमीवर, भेसळीच्या गंभीर आव्हानाचा मुकाबला करण्यासाठी लोकांमध्ये जागरूकता वाढविणे, खाद्यसुरक्षेच्या निकषांची निश्चिती एकीकृत स्वरूपात करणे, तसेच ती सार्वजनिक करून पब्लिक फीडबॅकचा त्यात समावेश करण्याची गरज आहे. याबरोबरच प्रशासकीय स्वरूपात एफएसएसएआयचे कामकाज पारदर्शक आणि उत्तरदायी बनविले पाहिजे. भेसळयुक्त पदार्थांपासून बचाव आणि भेसळ ओळखणे यासाठी गृहिणींना जागरूक करण्याची गरज आहे. महिलांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर याविषयी जागरूकता निर्माण करण्याच्या कामी महिला स्वयंसहायता समूहांचे सहकार्य घेणे आवश्यक आहे. तसेच स्थानिक पातळीवर पंचायती आणि नगरपालिका, महापालिकांना भेसळयुक्त पदार्थांची विक्री आणि खरेदी रोखण्यासाठी, जागरूकता निर्माण करण्यासाठी, तसेच प्रशासनाबरोबर सहकार्य करून नियमन तंत्र मजबूत केल्यास लोकसहभाग आणि पारदर्शकता या दोन्ही गोष्टी वास्तवात आणणे सोपे होईल.

सूर्यकांत पाठक, कार्याध्यक्ष, अ.भा.ग्राहक पचांयत