उत्तर प्रदेशातील योगी सरकार यापूर्वीच्या अखिलेश यादव सरकारच्याच पावलावर पाऊल टाकून वाटचाल करीत आहे का? की मायावती सरकारचे अनुकरण योगी सरकार करीत आहे? हाथरस येथील घटनेवरून सध्या जोरदार चर्चा देशभरात सुरू आहे. चर्चा तर होणारच! मायावती सरकारच्या कार्यकाळात बलात्कार आणि हत्या असे गंभीर गुन्हे असणारे शीलू प्रकरण घडले. अखिलेश यादव यांच्या कार्यकाळात असेच गुन्हे असणारे बदायूं प्रकरण घडले. याच प्रकरणांमुळे सत्ताविरोधी लाट सुरू झाली होती आणि मायावती, अखिलेश यांना त्याचा सामना करावा लागला होता.

दोन्ही प्रकरणांत सीबीआय चौकशी झाली होती. अखिलेश यादव यांच्या कार्यकाळात घडलेल्या बदायूं प्रकरणात सीबीआयच्या अहवालानुसार घटना आत्महत्येची होती. जिल्हा पोलिसांच्या नाकर्तेपणाचा परिणाम म्हणून दोन्ही सरकारांच्या विरोधात माध्यमांमध्ये चर्चा झालीच होती; शिवाय विरोधी पक्षांनाही एकजूट होऊन सरकारवर हल्ला चढविण्यास संधी मिळाली होती. मायावती यांच्या कार्यकाळातील घटनेबाबत सरकारला ‘क्लीन चिट’ मिळाली नव्हती.

ज्या प्रकारे सध्या हाथरस प्रकरणात घडामोडी घडत आहेत, त्या पाहता अखिलेश किंवा मायावतींच्या कार्यकाळात घडलेल्या अशाच स्वरूपांच्या घटनांच्या वेळी त्या-त्या सरकारला जे भोगावे लागले तसेच योगींच्या बाबतीत घडू शकते; परंतु हाथरस प्रकरणात नोकरशाहीने जी खेळी केली आहे, ती पाहता अखिलेश सरकारच्या काळातील घटनेप्रमाणे या घटनेचा परिणाम झाला, तर लोकांचा तपाससंस्थांवरील विश्‍वास उडू शकतो. तपाससंस्थांविषयी प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करणार्‍यांचे तर्क योग्य असतील. कारण या घटनेत पोलिस दलासह नोकरशाहीने मुख्यमंत्र्यांना वेळोवेळी योग्य माहिती दिली नाही.

उदाहरणार्थ, ही घटना 14 सप्टेंबरची आहे आणि 30 तारखेला नरेंद्र मोदी यांचा फोन आल्यानंतर योगी आणि त्यांचे सरकार सक्रिय झाले. पीडितेच्या मृत्यूनंतर पोलिसांनी ज्या प्रकारे गावाला पोलिस छावणीचे स्वरूप देऊन पीडितेवर तिच्या कुटुंबीयांना न विचारताच परस्पर अंत्यसंस्कार केले, त्यामुळे मोठे प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिले आहे. पीडित मुलीच्या कुटुंबीयांना नेमके काय अपेक्षित आहे, हे सरकार ओळखू शकले नाही. ते जाणून घेण्याचा प्रयत्न अजूनही केलेला नाही. दिल्लीतच पीडितेचा मृतदेह तिच्या कुटुंबीयांच्या स्वाधीन करायला हवा होता. हे तर घडले नाहीच; उलट जिल्हा प्रशासन ज्या प्रकारे काम करीत राहिले, ज्या पद्धतीने पुरावे नष्ट करण्यात आले, पीडितेच्या कुटुंबीयांना धमकावण्यात आले, ती कार्यपद्धती सभ्य समाजाला शोभणारी नव्हती. पोलिस आणि प्रशासनाच्या व्यवहारावरून असे वाटत होते, जणू पीडितेचे कुटुंबीयच गुन्हेगार आहेत.

केंद्र सरकारने हस्तक्षेप केल्यानंतर प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले. पंतप्रधानांचा फोन आल्यानंतरसुद्धा दोन दिवस जिल्हा प्रशासनाविरुद्ध कोणतीच कारवाई करण्यात आली नव्हती. जिल्हाधिकार्‍यांविरुद्ध मुख्यमंत्र्यांनी अजूनही कोणतीच कारवाई केलेली नाही. खरे तर पीडितेच्या कुटुंबीयांना जिल्हाधिकारी धमकावत असतानाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. पीडितेच्या घरातील एक मुलगा कसाबसा पोलिसांच्या जाळ्यातून निसटून माध्यमांपर्यंत पोहोचण्यात यशस्वी झाला. त्याने सांगितले की, जिल्हाधिकार्‍यांनी पीडितेच्या वडिलांच्या छाताडात लाथ मारली. नाराजी आजही जिल्हाधिकार्‍यांबाबतच सर्वाधिक आहे. उन्नाव बलात्कार प्रकरण घडले तेव्हा उन्नावचे जे पोलिस अधीक्षक होते तेच या घटनेवेळी हाथरसचे पोलिस अधीक्षक होते; परंतु तरीसुद्धा पोलिस अधीक्षकांची संशयास्पद कार्यशैली जोखण्यात राज्य सरकारला यश आले नाही.

अपर मुख्य सचिव (गृह) आणि डीजीपी हे पीडित मुलीच्या कुटुंबीयांकडे उशिरा पोहोचले. जिल्हा प्रशासनाने माध्यम प्रतिनिधींना तीन दिवस गावाबाहेर रोखून धरले. पत्रकार तनुश्री पांडेय जर रात्री अंत्यसंस्काराच्या वेळी तेथे पोहोचू शकल्या नसत्या तर जिल्हा प्रशासन हे सर्व प्रकरण दाबून टाकण्यात यशस्वी झाले असते. पोलिसांनी प्रचंड बंदोबस्त ठेवून गावाला छावणीचे स्वरूप दिले. माध्यमांसमोर पारदर्शकता बाळगण्यात आली नाही. पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा आणि प्रतिभा मिश्रा दोन दिवस गावाबाहेर तळ ठोकून बसल्या आणि त्यानंतर त्यांना पीडित कुटुंबापर्यंत पोहोचण्याची संधी मिळाली. हे असे वास्तव आहे, ज्यामुळे निर्माण झालेल्या प्रश्‍नांची उत्तरे सीबीआय चौकशीच्या निष्कर्षांमधून मिळणे शक्य नाही. कारण नोकरशाहीने योगी आदित्यनाथ यांना आपल्या कृत्यांमधून गोत्यात आणले आहे.

याच आदित्यनाथांनी महिलांची छेडछाड रोखण्यासाठी रोमिओ पथकांची नियुक्ती केली होती. महिला हेल्पलाइनवर येणार्‍या प्रत्येक तक्रारीचा निपटारा करणे हा आदित्यनाथांनी त्यांच्या अजेंड्याचा भाग बनविला आहे. हाथरसच्या घटनेनंतरसुद्धा योगी आदित्यनाथ यांनी, उत्तर प्रदेशात माताभगिनींचा सन्मान आणि स्वाभिमानाला धक्का पोहोचविणार्‍यांचा समूळ नाश सुनिश्‍चित आहे, असा इशारा दिला. प्रत्येक माताभगिनीच्या सुरक्षिततेसाठी आणि विकासासाठी उत्तर प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध आहे, असे त्यांनी सांगितले; परंतु नोकरशाहीच्या बाबतीत उच्च न्यायालयाने स्वतःच दखल घेतली आणि संयुक्त राष्ट्रसंघानेही टिप्पणी केली.

राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना गावात जाण्यापासून रोखण्यामुळे आणि त्यांच्याशी पोलिसांनी लोकशाहीला अशोभनीय असे वर्तन केल्यामुळे राजकीय पक्षांना सत्ताधारी पक्षावर हल्ले करण्याची संधी मिळाली आहे. ज्या दिवशी राहुल आणि प्रियंका गांधी हाथरस गावात पोहोचले आणि कुटुंबीयांची भेट घेतली, त्याच दिवशी सीबीआय चौकशीचा निर्णय झाला, हीसुद्धा एक चूकच म्हणावी लागेल. कारण माध्यमे आणि विरोधी पक्षांच्या दबावाखाली हा निर्णय घ्यावा लागला, असा संदेश यातून दिला गेला. सीबीआयसमोर निष्पक्षता सिद्ध करण्यासाठी एका प्रश्‍नाचे उत्तर प्रशासनाला द्यावेच लागणार आहे. कोणाच्या आदेशावर रात्रीच्या वेळी पीडितेवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले, हा तो प्रश्‍न होय. मायावती यांच्याप्रमाणे विरोधी पक्षांनी मागणी करण्यापूर्वीच सीबीआय चौकशीची शिफारस करायला हवी होती. योग्य निर्णय उशिरा घेणे ही नोकरशाहीची चूक होती. त्यामुळेच राज्य सरकार परिस्थिती हाताळण्यात अपयशी ठरल्याचा संदेश संपूर्ण राज्यात गेला.

या संपूर्ण प्रकरणात भाजप खासदारानेही जातीच्या कार्डचा वापर करणे तसेच स्थानिक आमदारांनी सरकारसोबत उभे न राहणे या घटनांमधून आमदार-खासदार आणि मुख्यमंत्री यांच्यादरम्यान सर्वकाही आलबेल नाही, हेही समोर आले आहे. त्यानंतर माजी आमदाराने जातपंचायत बोलावणेही महागात पडणार आहे. सवर्णांमध्ये बनिया-ब्राह्मण, ओबीसीमध्ये कुर्मी-लोध, दलितांमध्ये वाल्मिकी-पासी हे भाजपचे परंपरागत मतदार आहेत. पीडिता वाल्मिकी समाजाची होती, हे वास्तवही दुर्लक्षित करण्यात आले. योगी आदित्यनाथ यांची प्रतिमा एक प्रामाणिक व्यक्ती अशी आहे. मोठ्या काळानंतर राज्याला एक प्रामाणिक मुख्यमंत्री मिळाले आहेत आणि पक्षीय जबाबदार्‍या त्यांच्या कर्तव्याच्या आड येत नाहीत, असेही म्हटले जाते. खासदार म्हणून ते काम करीत असतानासुद्धा ज्यांनी त्यांना जवळून पाहिले आहे, त्यांना योगी आदित्यनाथ कोणत्याही चुकीच्या कामाची शिफारस करणार नाहीत, असा विश्‍वास वाटत असे.

एखाद्या व्यक्तीविषयी योग्य माहिती मिळू शकली नाही आणि अशा व्यक्तीची त्यांच्याकडून चुकून शिफारस केली गेली, तर वास्तव लक्षात येताच ते आपली शिफारस माघारी घेताना संकोचत नाहीत. या सर्व गोष्टींचा उल्लेख अशासाठी गरजेचा आहे की, हाथरसमध्ये जे निर्णय घेतले गेले, ती योगींची कार्यपद्धती नाही; परंतु हे सर्व घडले आहे हे खरे आहे. त्यामुळेच योगी सरकारसुद्धा अखिलेश किंवा मायावती सरकारच्या वाटेनेच जात आहे, असे दिसत आहे. हा समज दृढ होऊ द्यायचा नसेल तर प्रत्यक्ष योगींनाच सूत्रे हाती घ्यावी लागणार आहेत. नोकरशाहीवर विसंबून राहणे त्यांच्यासाठी योग्य ठरणार नाही.

हाथरसच्या घटनेत प्रशासनाकडून जे निर्णय घेतले गेले, ती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची कार्यपद्धती नाही, परंतु हे सर्व घडले आहे हे खरे आहे. त्यामुळेच योगी सरकारसुद्धा अखिलेश किंवा मायावती सरकारच्या वाटेनेच जात आहे, असे दिसत आहे. हा समज दृढ होऊ द्यायला नसेल तर प्रत्यक्ष योगींनाच सूत्र हाती घ्यावी लागणार आहेत. नोकरशाहीवर विसंबून राहणे त्यांच्यासाठी योग्य ठरणार नाही. नोकरशाहीच्या वर्तनामुळे चांगल्या कामांवर क्षणार्धात बोळा फिरु शकतो, हे या प्रकरणातून योगी आदित्यनाथ यांनी जाणले पाहिजे.
- योगेश मिश्र, ज्येष्ठ संपादक-स्तंभलेखक-विश्लेषक