महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडवून देणार्‍या ज्या घटना एका पाठोपाठ एक समोर आल्या, त्यात कथित फोन टॅपिंग प्रकरणाचा समावेश आहे. पोलीस अधिकार्‍यांच्या बदली प्रक्रियेदरम्यान काही जणांचे फोन टॅप झाल्याचा संशय व्यक्त झाल्यानंतर वातावरण ढवळून निघाले. काही मंत्री आणि नेतेमंडळींनीही आपला फोन टॅप झाल्याचा संशय व्यक्त केला. यामध्ये राज्याच्या मुख्य सचिवांनी यासंदर्भातील अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर केला आहे. या अहवालामध्ये आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. शुक्ला यांनी फोन टॅपिंग कायद्याचा गैरवापर करत शासनाची दिशाभूल केली असल्याचे अहवालात म्हटले आहे, असे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. 
तसे पाहायला गेल्यास ‘फोन टॅपिंग’ हा शब्द आपल्यासाठी नवीन नाही. मोबाइल फोन अस्तित्वात नव्हते, तेव्हाही हा शब्द आपल्याला ऐकायला मिळाला आहे. कोणाचाही फोन टॅप करणे, म्हणजेच त्यावरून होणारे संभाषण गुपचूप ऐकणे नैतिकदृष्ट्या चुकीचे आहेच; परंतु तो कायद्याने गुन्हाही मानला आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या खासगीपणाचा (प्रायव्हसी) तो भंग ठरतो आणि खासगीपणाचा अधिकार हा व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्य केले आहे. या 
पार्श्वभूमीवर, नुकत्याच घडलेल्या घटनांच्या निमित्ताने फोन टॅपिंगची तांत्रिक आणि कायदेशीर माहिती घेणे उद्बोधक ठरेल.
आपल्याकडे काहीजण टेलिफोन टॅपिंग हा खासगीपणाचा भंग मानतात तर काहीजण टॅपिंगसंदर्भात करण्यात आलेला कायदा आणि मार्गदर्शक नियमावलीच्या हेतूंविषयीच शंका उपस्थित करतात. इंडियन टेलिग्राफ संशोधन नियम 2007 अन्वये केंद्र आणि राज्य सरकारांना फोन टॅपिंग करण्याचे अधिकार दिले गेले आहेत. अर्थात, लोकांची सुरक्षितता किंवा राष्ट्रीय हितासाठी फोन टॅप करण्याची गरज आहे असे एखाद्या सुरक्षा यंत्रणेला वाटले तरच अशा स्थितीत टेलिफोनवरून होणारे संभाषण ध्वनिमुद्रित करता येते. 
आपल्या देशात टेलिफोन टॅपिंगलाही मोठा इतिहास आहे. इंग्रजांच्या काळापासून अस्तित्वात असलेल्या 1885 च्या टेलिग्राफ कायद्याच्या दृष्टिकोनातून फोन टॅपिंग पूर्णपणे अवैध मानलेले नाही. या कायद्यात नंतर कोणत्याही दुरुस्त्या केल्या नव्हत्या. त्यामुळे काही वर्षांपूर्वी याबाबत मार्गदर्शक नियमावली जारी करण्यात आली. त्याअंतर्गत टेलिफोन टॅपिंगसाठी केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या गृहसचिव स्तरावरील अधिकार्‍याची पूर्वानुमती घ्यावी लागेल, अशी व्यवस्था करण्यात आली. अर्थात, ही अनुमती केवळ 60 दिवसांसाठीच वैध असते. विशेष परिस्थितीत हा कालावधी 180 दिवसांपर्यंत वाढविता येऊ शकतो. 
गुप्त रूपाने माहिती प्राप्त करण्यासाठी एखाद्या संचार उपकरणावरून, विशेषतः फोनवरून होणारे संभाषण ध्वनिमुद्रित करणे म्हणजे फोन टॅपिंग होय. काही देशांमध्ये विशेषतः अमेरिकेत याला ‘वायर टॅपिंग’ किंवा ‘इंटरसेप्शन’ म्हणतात. केवळ अधिकृतरीत्या, संबंधित विभागाची परवानगी घेऊनच असे टॅपिंग करता येते. जर अनधिकृतरीत्या टॅपिंग केल्याचे उघड झाले तर संबंधित व्यक्तीविरुद्ध  गोपनीयतेचा भंग केल्याप्रकरणी खटला दाखल करता येऊ शकतो. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 21 मध्ये म्हटले आहे की, कायद्यान्वये प्रस्थापित केलेल्या प्रक्रियांनुसार कोणत्याही व्यक्तीला त्याचे जीवन किंवा त्याच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्यापासून वंचित केले जाऊ शकत नाही. व्यक्तिगत स्वातंत्र्यात गोपनीयतेचा अधिकार (राइट टू प्रायव्हसी) समाविष्ट आहे. कोणत्याही नागरिकाला व्यक्तिगत गोपनीयतेबरोबरच कुटुंब, शिक्षण, विवाह, मातृत्व, मुले आणि वंशवृद्धी आदी संदर्भांत गोपनीयतेचा अधिकार आहे. मानवाधिकारांमध्येही गोपनीयतेचा अधिकार महत्त्वाचा मानला गेला आहे. गोपनीयतेच्या अधिकाराचे हनन करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक खटल्यांमध्ये बजावले आहे. जर असे करण्याची गरज भासलीच तर घटनेच्या तरतुदींनुसार नियमांचे पालन करूनच टॅपिंग करता येते. 
याखेरीज घटनेच्या अनुच्छेद 19 (1)मध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याविषयी सांगितले गेले आहे. या स्वातंत्र्यावर कोणतेही निर्बंध घालायचे असतील तर अनुच्छेद 19 (2) अन्वयेच लावता येतात. या अनुच्छेदात म्हटले आहे की, लोकहितासाठी तसेच राज्याच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने यासंदर्भात अन्य कायद्यांतर्गत नियम तयार करता येऊ शकतात. याच तरतुदी लक्षात घेऊन इंडियन टेलिग्राफ अ‍ॅक्ट, 1885 मध्ये दुरुस्ती करून कलम 5 (2) ची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार विशिष्ट परिस्थितीत सरकार फोन टॅपिंग करू शकते. टेलिफोन टॅपिंग केल्याने गोपनीयतेच्या अधिकाराबरोबरच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचेही हनन होते. घटनेनुसार हे दोन्ही मूलभूत अधिकार आहेत. उचित कारण नसतानासुद्धा फोन टॅपिंग केले जाते, असे दाखवून देणार्‍या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात आजअखेर सुनावणीस आल्या आहेत. पीयूसीएल विरुद्ध भारत सरकार खटल्यात 1997 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने काही मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली आणि त्यांचे पालन करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक समिती स्थापन केली. राज्यांमध्येही अशा प्रकारच्या समित्या स्थापन करण्यात आल्या. फोन टॅपिंग केल्यानंतर ध्वनिमुद्रण किती काळ ठेवता येईल आणि कशासाठी वापरता येईल, याची स्पष्ट नियमावली आहे. 
कधी-कधी खासगी टेलिफोन कंपन्या कोणत्याही प्रक्रियेचे पालन न करता फोन टॅपिंगचा दुरुपयोग करतात, तेव्हा समस्या निर्माण होते. तसेच ज्याचा फोन टॅप केला गेला आहे, त्याला आपले संभाषण ध्वनिमुद्रित होत आहे याची कल्पनाही नसते. त्यामुळेही कायदेशीर प्रक्रियेत अडथळे येतात. संशयाच्या फेर्‍यात असलेल्या व्यक्तीचे संभाषण ऐकण्यासाठीसुद्धा संबंधित तपास यंत्रणेला गृहसचिव दर्जाच्या अधिकार्‍याची परवानगी घ्यावीच लागते. गोपनीयतेचा अधिकार राष्ट्राच्या सुरक्षिततेपेक्षा महत्त्वाचा असू शकत नाही, हे त्यामागील तत्त्व आहे. परंतु बेकायदा फोन टॅपिंग होत असल्याचे एखाद्या व्यक्तीच्या लक्षात आले तर ती व्यक्ती मानवाधिकार आयोगात तक्रार करू शकते. याखेरीज नजीकच्या पोलिस ठाण्यात प्राथमिक खबरी अहवाल (एफआयआर) दाखल करता येतो. याखेरीज पीडित व्यक्ती भारतीय टेलिग्राफ अधिनियमाच्या कलम 26 (ब) अन्वये संबंधित व्यक्तीवर न्यायालयात खटला दाखल करू शकते. 
पूर्वीच्या काळी जेव्हा भारतात केवळ लँडलाइन फोन होते, तेव्हा फोन टॅपिंग करणे अत्यंत सोपे होते. एका रेडिओ स्कॅनरच्या मदतीने कोणाचाही फोन टॅप करणे अगदी सोपे होते. रेडिओ स्कॅनर अनेक प्रकारच्या फ्रिक्वेन्सीमध्ये काम करण्यास सक्षम असतो. टेलिफोनवरून होत असलेले संभाषण रेडिओ स्कॅनरमध्ये बसविलेल्या मायक्रोफोनच्या मदतीने ऐकता येत असे. आता स्मार्टफोनचा जमाना आला आहे. हे स्मार्ट फोन कोणत्याही लाइनवर चालत नाहीत तर डिजिटल ट्रान्समिशन आणि डिजिटल एनकोडिंगच्या तंत्रज्ञानावर आधारित आहेत. एखाद्या व्यक्तीला स्मार्टफोनवरील संभाषण टॅप करणे जवळजवळ अशक्य आहे. हे काम टेलिकॉम कंपन्याच करू शकतात. अर्थात, सरकारचा तसा आदेश असेल तरच टेलिकॉम कंपन्या असे टॅपिंग करू शकतात. देशाच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण होईल, असे कृत्य एखादी व्यक्ती करीत असल्याचा संशय असेल तरच अशी परवानगी मिळते. रेकॉर्ड करून ठेवलेल्या कॉल डिटेल्स सेव्ह करून ठेवणे अत्यावश्यक आहे. रेकॉर्डिंगचा उपयोग कसा आणि कुठे केला जाणार आहे, हे सांगणे आवश्यक असते. रेकॉर्डिंगचा वापर केला गेल्यानंतर तो कशासाठी आणि कसा केला गेला, हेही सांगावे लागते. ध्वनिमुद्रित संभाषणाचा वापर केला गेल्यानंतर ते ध्वनिमुद्रण नष्ट करणे बंधनकारक आहे. कोणत्याही निर्दोष व्यक्तीच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे हनन केले जाणार नाही, याची दक्षता घेणे ही सरकारच्या देखरेख यंत्रणेची जबाबदारी असते. 
एका सर्वेक्षणानुसार, बहुतांश नागरिकांना आपल्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे भान असून, त्याच्या रक्षणासाठी कडक कायदे करण्याची इच्छा बहुतांश नागरिकांची आहे. आजकाल स्मार्टफोन किंवा कम्प्युटरमधील माहिती हॅक होण्याचा धोकाही वाढला आहे. सर्व बाबी ऑनलाइन झाल्याने हॅकर्स सक्रिय झाले आहेत. सोशल मीडिया कंपन्यांनीही वापरकर्त्यांच्या व्यक्तिगत माहितीचा दुरुपयोग केल्याचे समोर आले होते. अशा स्थितीत आपला फोन टॅप होत आहे का, अशी भीती अनेकांना सतावत असते. त्यासाठी काही गोष्टी ध्यानात घेणे आवश्यक आहे. महत्त्वाचे विषय फोनवरून बोलू नयेत. पार्श्वभूमीला काही आवाज येत असतील तर सावध व्हावे. आपला फोन इलेक्ट्रिक उपकरणांच्या आसपास वापरून पाहावा. वापरात नसताना आपल्या फोनमधून काही आवाज येत आहेत का, हे तपासावे. फोनची बॅटरी जर जास्तच गरम होत असेल तरी गडबड असू शकते. फोनचे बिलसुद्धा व्यवस्थित तपासून पाहावे. डाटा युसेज नेहमी तपासत राहावे आणि प्रमाणापेक्षा जास्त डाटा वापरला जात नाही ना, याची खबरदारी घ्यावी. आपल्याला रँडम नंबर, टेक्स्ट किंवा सिंबल असलेले मेसेज तर येत नाहीत ना याची खबरदारी घ्यावी.
अ‍ॅड. डॉ. प्रशांत माळी, सायबर कायदे व सायबरसुरक्षा तज्ज्ञ