‘कोरोना’च्या महासंकटामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून जगभरात आर्थिक संकट तर निर्माण झाले आहेच; परंतु आता जगात गंभीर ऊर्जा संकटही निर्माण झाले आहे. ऊर्जेच्या या संकटामुळे जगाची चिंता वाढली आहे. चीनमध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणावर वीजकपात करावी लागत आहे आणि तेथील लाखो घरांसह कारखान्यांना संकटाचा सामना करावा लागत आहे. चीनच्या ईशान्य भागातील औद्योगिक हबमध्ये ही समस्या अधिकच गंभीर बनली आहे, कारण आता हिवाळ्याचे दिवस जवळ येत आहेत. चीनमधील वीजसंकटाचा परिणाम संपूर्ण जगावर होऊ शकतो. जीवाश्म आधारित इंधनाच्या वापराबाबत जगात अग्रस्थानी असलेल्या चीनमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून विजेचा वापर कमी करण्यासाठीचे प्रयत्न सुरू झाले. ‘कोरोना’ महासंकटानंतर जगातील व्यवहार हळूहळू पूर्ववत होत असताना चीनमध्ये तयार होणार्‍या वस्तूंची मागणी पुन्हा वाढू लागली आणि त्यासाठी कारखान्यांना अधिक विजेची गरज भासू लागली. 

2060 पर्यंत देश कार्बनमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी चीनने जे नियम तयार केले आहेत, त्या अनुषंगाने कोळशाचे उत्पादन आधीच कमी करण्यात आले आहे. तरीही आपली निम्म्याहून अधिक विजेची गरज पूर्ण करण्यासाठी चीन आजही कोळशावर अवलंबून आहे. विजेची मागणी वाढल्यामुळे कोळसा महाग होऊ लागला आहे. चीनचे सरकार विजेचे दर नियंत्रित करते. वीजनिर्मिती गृहे तोट्यात काम करण्यास तयार नाहीत. त्यांनी उत्पादनात कपात केली आहे. विजेचा पुरवठा कमी झाल्यामुळे चीनच्या अनेक प्रांतांमध्ये वीजकपातीच्या संकटाला लोकांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे अ‍ॅल्युमिनियम, सिमेंट आणि खतांशी संबंधित उद्योगांना सर्वाधिक फटका बसला आहे. या उद्योगांमध्ये विजेची गरज अधिक असते. विजेच्या पुरवठ्याबाबत चिंता व्यक्त केली जात असताना आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक बँकांनी आपल्या पूर्वीच्या अंदाजात बदल करून चीनचा आर्थिक विकास दर कमी होण्याची शक्यता वर्तविली आहे. गोल्डमेन सॅक्सच्या मते चीनचा विकासदर 7.8 टक्के राहील. यापूर्वी या संस्थेने चीनचा विकासदर 8.2 टक्के राहील असा अंदाज वर्तविला होता. या वर्षाअखेरीस होणार्‍या खरेदीच्या हंगामात चिनी वस्तूंच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो. 

तिकडे युरोपातील ऊर्जा बाजारात सध्या नैसर्गिक वायूसह विविध पेट्रोलियम पदार्थांचे दर इतिहासातील सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले आहेत. ब्रिटनची राजधानी लंडनमधील अनेक गॅस स्टेशन बंद आहेत. नॉर्वेच्या ग्रिडवरून अनेक युरोपीय शहरे आणि उद्योगांना वीजपुरवठा करण्यात येतो; परंतु तेथेही पाण्याच्या टंचाईमुळे वीजनिर्मिती कमी झाली आहे. युरोपात गेल्या हिवाळ्यात विजेची मागणी वाढली होती आणि त्यामुळे इंधनाचे साठे खूपच कमी झाले होते. रशियात मोठ्या प्रमाणावर गॅसचा पुरवठा करणारे रशियासारख्या देश आपल्याकडील साठ्याचा वापर करीत आहेत. पेट्रोलियम पदार्थांच्या वाढत्या किमतींच्या पार्श्‍वभूमीवर कोळशाचा वापर वाढल्यास जलवायू परिवर्तनाचे दुष्परिणाम सौम्य करण्याचे सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरतील. पेट्रोल-डिझेलच्या दरात सातत्याने होत असलेली वाढ ही भारतासह अनेक देशांच्या दृष्टीने डोकेदुखी होऊन बसली आहे. पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी, पीएनजी या इंधनांच्या वाढत्या दरांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांचा खिसाच रिकामा होत आहे. जे देश इंधनाची आयात करतात, ते इंधनाचा साठा करण्यासाठी चढाओढ करीत आहेत. कच्च्या तेलाची किंमत सध्या 80 डॉलर प्रतिबॅरल एवढी आहे आणि कोळशाची किंमतही गेल्या 13 वर्षांतील सर्वोच्च पातळीवर आहे. 

भारतात कोळशावर आधारित 135 ऊर्जा निर्मिती केंद्र आहेत. त्यापैकी 12 प्रकल्पांकडे सप्टेंबरच्या शेवटपर्यंत कोळसा नव्हता. याशिवाय 42 प्लांट असे आहे की त्यांच्याकडे केवळ तीन दिवस पुरेल एवढाच कोळसा होता. चिंतेची गोष्ट म्हणजे या 42 वीजनिर्मिती केंद्रातून देशातील एकूण उत्पादनापैकी 33 टक्के वीज निर्मिती होते. या प्रकल्पांना कोळशाचा पुरेसा पुरवठा झाला नाही तर उत्पादनात घट होईल अन्यथा ते बंद करावे लागेल. अशा स्थितीत भारतात वीज टंचाईवरून रान उठण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आदर्श स्थितीत प्रत्येक प्रकल्पाकडे सुमारे 22 दिवस पुरेल एवढा कोळशाचा साठा असणे गरजेचे आहे. परंतु निम्म्याहून अधिक वीज प्रकल्प केंद्राकडे तीन दिवसाचाच कोळसा राहिला. ऑगस्टपासूनच टंचाईचे संकेत मिळत होते. वीज केंद्र अपेक्षेप्रमाणे वीज तयार करू शकणार नाहीत, असे सांगितले जात होते. काही अण्विक ऊर्जा केंद्र हे देखभालीसाठी बंद ठेवावे लागत होते. त्याचवेळी अनियमित पावसामुळे धरणांवर उभारलेल्या वीज केंद्रातून पुरेशा प्रमाणात वीज मिळाली नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देखील कोळसा टंचाई असल्याने अडचणीत आणखीच भर पडली. भारत जगातील दुसर्‍या क्रमाकांचा कोळसा उत्पादन करणारा आणि आयात करणारा देश आहे. वीज निर्मितीसाठी 20 टक्के कोळसा हा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिकेतून आयात केला जातो. कोरोना आणि त्यानंतरच्या मुसळधार पावसामुळे इंडोनेशियातील कोळसा खाणीतील उत्पादनावर परिणाम झाला. यादरम्यान युरोप आणि चीनसह जगातील अनेक देशात वीज, नैसर्गिक इंधनांची टंचाई निर्माण झाल्याने बहुतांश देशांनी कोळसा आयात वाढवली. जानेवारी-फेब्रुवारीत इंडोनेशियातून 60 डॉलर प्रती मेट्रिक टन मिळणारा कोळसा आता 200 डॉलर प्रति मेट्रिक टन झाला आहे. एवढा भाव पाहून कोळसा आयात करणार्‍या वीज निर्मिती केंद्राने वीज उत्पादन कमी केले आणि देशी कोळशावर काम भागवू लागले. कोरोनाची दुसरी लाट कमी झाल्यानंतर देशातही सर्व व्यवहार पूर्वपदावर येऊ लागले. उद्योगही संपूर्ण क्षमतेने सुरू झाले. वीजेची मागणी 13 टक्क्यांनी वाढली. यासाठी मात्र कोल इंडिया तयार नव्हते आणि कोळसा टंचाईचा सामना करणारे वीज प्रकल्पही. कोल इंडियाने गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अधिक प्रमाणात कोळसा उत्पादन करूनही मागणी पूर्ण करू शकत नसल्याचे चित्र आहे. डिसेंबरपर्यंत अशीच स्थिती राहण्याची शक्यता आहे. यादरम्यान जर कोळशाचा पुरवठा अन्य कारणांमुळे विस्कळीत झाला तर वीजनिर्मिती केंद्र बंद पडतील. सध्याच्या काळात वीजेच्या किंमती वाढणे, कपात होणे किंवा दोन्ही गोष्टी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

भारत हा पेट्रोलियम पदार्थांचा एक मोठा आयातदार देश आहे. त्यामुळे सरकारचा खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढत चालला आहे. चीनमध्ये होत असलेली वीजकपात, ब्रिटनमधील पेट्रोल पंपांवर लागलेल्या लांबच लांब रांगा आणि घाऊक बाजारात तेल, गॅस आणि कोळसा यांचे वाढते दर या सर्वांमध्ये काही संबंध असावा का? हा संबंध अद्याप स्पष्टपणे पुढे आलेला नाही. कारण जगात अचानक विचित्र गोष्टी घडत आहेत. ब्रिटनमध्ये लोक पेट्रोल पंपांवर रांगा लावत आहेत, कारण टँकर चालकांची कमतरता असल्यामुळे इंधनाची टंचाई निर्माण होईल, अशी भीती त्यांना वाटते. युरोपातही ऊर्जा संकटालाही अनेक स्थानिक घटक कारणीभूत आहेत. तेथे पवनचक्क्या आणि सौरऊर्जेचे उत्पादन कमी झाले आहे. तेल कंपन्या असे सांगतात की, ब्रिटनमध्ये इंधनाची टंचाई अजिबात नाही, परंतु तरीही लोकांनी पेट्रोलची अंधाधुंद खरेदी केली आहे. तेथे टँकर चालकांची कमतरता असण्याचे कारण असे की, जे टँकर चालक कोरोना महामारीमुळे आपापल्या घरी गेले होते, त्यातील मोजकेच कामावर परत रुजू होऊ शकले आहेत. वयस्क चालक निवृत्त झाले आहेत आणि त्यांच्या जागी नवीन चालक रुजू झालेले नाहीत. त्याचप्रमाणे अवजड वाहन चालकांच्या चाचण्याही कोरोनामुळे बरेच दिवस होऊ शकलेल्या नाहीत. 

युरोप आणि चीनप्रमाणे आपल्याकडेही ऊर्जासंकट निर्माण होऊ शकते. ‘कोरोना’ महासंसर्गानंतर औद्योगिक घडामोडी वाढत चालल्या आहेत. आपण ऊर्जेचा वापर विचारपूर्वक करायला हवा. ऊर्जानिर्मितीचे पर्यायी स्रोत शोधून काढले पाहिजेत. आपण हरित ऊर्जेच्या (ग्रीन एनर्जी) दिशेने वाटचाल सुरू करायला हवी. सौरऊर्जेच्या वापराकडे आपल्याला वळावे लागेल. आपल्या घराच्या छतावर अथवा अंगणात सोलर पॅनल लावून त्याला ग्रीडशी जोडणे, हा एक सोपा मार्ग आहे. मध्यम आणि उच्च मध्यमवर्गीय कुटुंब हे सोलरचा खर्च पाहून मागे थांबतात. पण नवीन सोलर पॅनल हे घरात चालणारे एक किंवा दोन एसीचा भार सहजपणे उचलू शकतात. यात आगामी काळात सरकारने अनुदान दिले तर शहरात अनेकांच्या घरावर सोलर पॅनल दिसू लागतील. याचा फायदा म्हणजे वीज मंडळाची वीजबचत होऊ शकते आणि ती वीज उद्योगांना देता येणे शक्य आहे.नागरिकांनीही आपल्या ऊर्जाविषयक गरजा मर्यादित करणे आणि वीज जपून वापरणे आवश्यक आहे. 

‘कोरोना’नंतर भेडसावू लागलेल्या ऊर्जासंकटामुळे आता जगाची चिंता वाढली आहे. चीनमध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणावर वीजकपात करावी लागत आहे. युरोपातही ऊर्जासंकटाने डोके वर काढले असून नैसर्गिक वायूंच्या सौद्यामध्ये भावांनी 40 टक्के उचल खाल्ली आहे. ब्रिटनमध्ये इंधनासाठी पेट्रोल पंपांवर रांगा लागल्या आहेत. हे ऊर्जासंकट आपल्या देशावरही येऊ शकते. आपण विजेचा वापर मर्यादित करायला हवा आणि ऊर्जानिर्मितीचे पर्यायी स्रोत शोधून हरित ऊर्जेच्या दिशेने वाटचाल करायला हवी.

अमोल पवार, कॅलिफोर्निया