भारत आणि चीन यांच्यामध्ये लष्करी पातळीवरील सीमातंटा सोडवण्यासाठी नुकतीच पार पडलेली 13 वी बैठक अपयशी ठरली. या अपयशाचे खापर चीनने भारतावर फोडण्याचा प्रयत्न केला. यापूर्वी पार पडलेल्या 12 बैठकांमध्ये नेमकी काय चर्चा झाली किंवा काय निष्पन्न झाले याची चर्चा प्रसारमाध्यमांमधूनही फारशी झाली नाही; किंबहुना त्यानंतर अनेक तिढे सुटण्याच्या मार्गावर असून चीनकडून सामोपचाराची भूमिका दाखवण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले होते. तथापि, यंदाची  बैठक पार पडल्यानंतर ‘ग्लोबल टाईम्स’ने एक ट्विट केले आहे. भारताने  अत्यंत अव्यवहार्य मागण्या केल्या आहेत आणि त्या मान्य होणे शक्य नाहीये. भारताचे धोरण हे आडमुठे आहे. भारताला सीमावाद सोडवायचाच नाहीये’ असे थेट आरोप या ट्विटच्या माध्यमातून भारतावर करण्यात आले आहेत. असा प्रकार पहिल्यांदाच घडला आहे. तथापि एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, चीनचे या संपूर्ण प्रकरणाबाबतचे वागणे हे उत्स्फूर्त नव्हते, तर ते पूर्णतः पूर्वनियोजित होते. यामागे चीनची सुनियोजित रणनीती आहे. ती समजून घेण्यापूर्वी सर्वप्रथम कोअर कमांडर पातळीवर पार पडलेल्या यंदाच्या बैठकीमध्ये नेमके काय घडले हे पाहूया. 
मागील काळात भारत आणि चीन दोघांनीही चर्चा करुन पेंगाँग त्सोमधून मे 2020 पूर्वीची परिस्थिती कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याची अमलबजावणीही करण्यात आली. परंतु भारताने पूर्व लदाखमधील हॉटस्प्रिंग आणि डेप्सांग या क्षेत्रामध्येदेखील 2020 च्या पूर्वीची परिस्थिती पूर्ववत करण्यात यावी अशी मागणी केली होती. पण चीनने त्यामध्ये बदल केले आणि तिथे घुसखोरी करण्याचा प्रयत्नही केला. यंदाच्या बैठकीमध्ये चीनने तेथून आपले सैन्य माघारी न्यावे अशी मागणी भारताकडून करण्यात आली.  परंतु चीनने नकार दिल्याने ही बैठक अपयशी ठरली आणि त्यानंतर अत्यंत अपारंपरिकरित्या ग्लोबल टाईम्सकडून ट्विट करण्यात आले. आतापर्यंतच्या 13 बैठकांनंतर कधीही अशा प्रकारचे ट्विट करण्यात आले नव्हते. आताचे ट्विटही पश्‍चिमी देश आणि अमेरिका यांना दाखवण्यासाठी करण्यात आले. चीनला सीमावाद सोडवायचा आहे; पण भारतच त्यास तयार नाहीये असा भ्रम पसरवण्यासाठी हे ट्विट करण्यात आले. यावरुन पूर्व लदाखमधील पेचप्रसंग चीनला सोडवायचा नसून तो अजूनही चिघळतच ठेवायचा आहे, हे स्पष्ट होते. 
दुसरीकडे, चीनने अरुणाचल प्रदेशमधील तवांगमध्ये आणि उत्तराखंडमध्येही घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे एलएसीवरची एकूणच आक्रमकता चीनने वाढवल्याचे दिसत आहे. चीनने पूर्व लदाखमधील सैन्याची कुमक वाढवली आहे. त्याचप्रमाणे तेथे रणगाडे, संरक्षण सामग्री मोठ्या प्रमाणावर तैनात करण्यात आले आहे. यामाध्यमातून चीन आपल्या सामर्थ्याचे प्रदर्शन एलएसीवर करण्याचा प्रयत्न करत आहे. गलवान संघर्षाच्या काळात जी परिस्थिती होती तशीच परिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न चीनकडून होत आहे. 
चीनची यामागची रणनीती काय असेल? 
बाराव्या बैठकीपर्यंत सामोपचाराच्या भूमिकेत असणार्‍या चीनने 13 व्या बैठकीत अचानकपणाने आडमुठी भूमिका घेतलेली दिसली. याचे कारण शोधताना आपल्याला या दोन बैठकांदरम्यानच्या काळात घडलेल्या घटनांचा धांडोळा घ्यावा लागेल. यातील सर्वांत मोठी घटना म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा तीन दिवसांचा अमेरिकन दौरा. या दौर्‍यादरम्यान ज्या पद्धतीने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी पंतप्रधानांचे मोदींचे केलेले स्वागत, त्यानंतर प्रसिद्ध झालेले संयुक्‍त निवेन, दोन्ही देशांमध्ये प्रिडेटर ड्रोनसह अनमॅन्ड एरियल व्हेईकल देण्यासंदर्भातील करार, मोदींच्या अमेरिकन दौर्‍याचे निमित्त साधून बायडेन यांनी क्‍वाडच्या सदस्य देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांच्या बैठकीचे केलेले आयोजन आणि एकूणच बायडेन-मोदी यांच्यातील खुलत जाणारी केमिस्ट्री चीनला प्रचंड खुपली आहे. बायडेन यांनी सत्तापदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर चीनबरोबर असणारी स्पर्धा तीव्र केली आहे. चीनलाच त्यांनी आपला सर्वांत मोठा स्पर्धक-शत्रू मानले आहे. त्यादृष्टीने चीनची नाकेबंदी करण्याचा प्रयत्न अमेरिका करत आहे. त्यासाठी  अमेरिकेने मोर्चेबांधणी करण्यास सुरुवात केली आहे. या रणनीतीमध्ये भारताची भूमिका सर्वांत महत्त्वाची आहे. त्यामुळेच भारत-अमेरिका संबंध पुन्हा विकसित होताना दिसत आहेत. ट्रम्प यांच्या कालखंडात ज्याप्रमाणे भारत अमेरिकेच्या जवळ गेला होता, तशीच स्थिती बायडेन यांच्या काळात उद्भवलेली दिसून येते. क्‍वाडचे सदस्य देश आज भारताच्या बर्‍यापैकी पाठिशी आहेत. यंदाच्या क्‍वाड बैठकीत आशिया प्रशांत क्षेत्रात नियमांवर आधारित व्यवस्था निर्माण केली जावी व जो नियमांचे उल्लंघन करेल त्याची नाकेबंदी करण्यात यावी अशा स्वरुपाची चर्चा झाली होती. हा चीनसाठी प्रत्यक्ष इशारा होता. 
दुसरीकडे संयुक्‍त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेच्या अधिवेशनातील भाषणामध्ये चीनच्या विस्तारवादावर भाष्य केले. काही देश समुद्राला आपली खासगी मालमत्ता समजून तिथे स्वतःचे नियम बनवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, जे आंतरराष्ट्रीय कायद्याला धरुन नाही असे स्पष्ट मत मोदींनी मांडले. एकूणच पंतप्रधानांचा अमेरिका दौरा, भारत-अमेरिका यांच्यात विकसित होत जाणारे संबंध, क्‍वाडसारख्या गटामध्ये भारताचा सक्रिय सहभाग यामुळे चीन कमालीचा 
बिथरला आहे. 
वस्तुतः चीनची ही पारंपरिक रणनीती राहिली आहे; ज्या-ज्यावेळी  भारत-अमेरिका यांच्यातील संबंध घनिष्ट होतात, ज्या-ज्यावेळी भारताचा प्रभाव दक्षिण आशियाच्या बाहेर वाढत जातो त्या-त्यावेळी चीन व पाकिस्तानकडून एलएसी किंवा एलओसीवर जाणीवपूर्वक तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. भारताचे लक्ष विचलित व्हावे, भारत पुन्हा एकदा या दोन देशांच्या संघर्षातच गुंतून पडावा, भारताची सर्व शक्‍ती इथेच गुंतून पडावी आणि भारताचा आंतरराष्ट्रीय प्रभाव कमी  व्हावा ही या दोन्ही देशांची रणनीती राहिली आहे. यापूर्वीही चीनने असे प्रकार केलेले आहेत. भारतावर दबाव टाकणे हा यामागचा चीनचा हेतू असतो. 
आजवर भारत नेहमीच चीनच्या या भूमिकांमुळे काहीशी संयमाची, बोटचेपी भूमिका घेत असे. अमेरिकेच्या जवळ जाताना भारत नेहमी चीनचा विचार करत असे. तैवानच्या प्रश्‍नाबाबत असो वा तिबेटच्या प्रश्‍नाबाबत असो, चीनला दुखवायचे नाही हेच भारताचे आजवरचे धोरण राहिले आहे. यावेळी मात्र भारत ज्याप्रकारे क्‍वाडमध्ये सक्रिय होताना दिसत आहे, ते पाहता चीनचा जळफळाट होणे स्वाभाविक आहे. अलीकडेच क्‍वाडच्या सदस्य देशांच्या मलबार एक्सरसाईज पार पडल्या. हिंदी महासागरात चीनच्या वाढत्या विस्तारवादाला प्रतिबंध घालण्यासाठी उचललेले हे पाऊल होते. या सर्व गोष्टी भारत चीनच्या दबावाला जुमानत नाही हे अधोरेखित करणार्‍या आहेत. भारत आता आपली स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण करत आहे. भारत आता दक्षिण आशियातील सत्ता राहिलेला नसून आशियाई सत्ता म्हणून भारत पुढे येत आहे. त्यामुळे चीनचा जळफळाट होत आहे. 
दुसरी गोष्ट म्हणजे गेल्या 12 बैठकांचा वापर चीनने अत्यंत हुशारीने आपल्या स्वार्थासाठी करुन घेतला आहे. भारताला या बैठकांच्या जाळ्यात गुंतवून ठेवत, एखादे पाऊल मागे जात चीनने गेल्या वर्षभरात पुन्हा एकदा सीमेवर साधनसंपत्तीचा विकास केला आहे. या एक ते दीड वर्षांत चीनने सीमेवरची आपली ताकदही प्रचंड वाढवली आहे. आताची बैठक अपयशी ठरवल्यानंतर चीन कदाचित 2-3 महिन्यांनी आणखी एखादी बैठक आयोजित करु शकतो. हा वेळकाढूपणा करुन चीन सीमेवरची आपली बाजू भक्‍कम करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे भारताने याची दखल घेणे गरजेचे आहे. भारताने चीनची रणनीती ओळखली पाहिजे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे चीन माघारी जाईल असे मानून भारताने गाफिल राहता कामा नये. कारण चीन जेव्हा एखाद्या भूभागावर दावा सांगतो तेव्हा तो पूर्ण करण्यासाठी चीन युद्धापर्यंत जाताना दिसतो. त्यामुळे चीन आपली बाजू भक्‍कम करण्यासाठी या बैठकांचे आयोजन करत राहणार आहे; भारताने या मायाजालात अडकता कामा नये.
डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्‍लेषक