1949 मध्ये चीनमध्ये कम्युनिस्ट क्रांती झाली तेव्हा चीनचे पदच्युत सत्ताधीशांनी फोर्मोसा बेटावर पलायन केले होते आणि तिथे चीनचे प्रजासत्ताक राष्ट्र स्थापन केले होते, अनेक वर्षे अमेरिकेसह जगातील अनेक देश या बेटावरील चीनी सरकारलाच अधिकृत चीन मानत होते. हे फोर्मोसा बेट म्हणजेच आजचे तैवान. या इवल्याशा बेटाला चीन आता स्वत:त विलीन करायला निघाला आहे आणि तैवानला काही झाले तरी आपले सार्वभौमत्व आणि स्वातंत्र्य गमवायचे नाही. म्हणूनच तैवान चीनसमोर संघर्षाच्या पवित्र्यात उभा आहे. 
1 ऑक्टोबर रोजी चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीचा राष्ट्रीय दिवस असतो. त्याच दिवशी चीन आणि तैवानमधील संघर्ष पुन्हा उफाळून आला. कारण त्याच दिवशी चीनने तैवानच्या हवाई हद्दीत आपली 100 लढाऊ विमाने घुसवली. त्यामुळे तैवानमध्ये कमालीची अस्वस्थता निर्माण झाली; पण संपूर्ण जगातही चिंतेचे वातावरण पसरले. चीन जबरदस्तीने तैवान बळकावतो की काय अशी शंका येऊ लागली. वास्तविक पाहता तैवानची जनता चीनीच आहे आणि तैवानही चीनचाच एक भाग मानला जात होता; पण तैवानमध्ये लोकशाही मूल्ये रूजली आहेत आणि तेथील लोकशाही चांगलीच विकसितही झाली आहे. तैवानी जनतेला चीनची कोणतेही स्वातंत्र्य नसलेली कम्युनिस्ट राजवट मान्य नाही. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी तैवानचे चीनमध्ये विलीनीकरण अपरिहार्य असल्याचे म्हटले आहे. त्याचा तितकाच जोरकस विरोध तैवानचे राष्ट्रपती त्साई इंग-वेन यांनी केला आहे. चीन-तैवानचे पुन्हा एकत्रीकरण शक्य नाही; पण प्रश्‍न हा आहे की, समजा उद्या चीनबरोबर युद्धाचा प्रसंग आलाच तर तैवान त्याचा मुकाबला कसा करणार हा. कारण तैवान संरक्षणासाठी पूर्णपणे अमेरिकेवर अवलंबून आहे. या दोन देशांच्या संघर्षात अमेरिका उतरला तर त्याच्याबरोबर त्याची मित्र राष्ट्रेही उतरणार आणि मग हा संघर्ष केवळ दोन देशांतील संघर्ष न राहता त्याला जागतिक युद्धाचे स्वरूप येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणूनच चीन आणि तैवान यांच्यातील संघर्ष हा जगासाठी चिंतेचा विषय आहे. 
तैवान चीनच्या पूर्व किनार्‍याच्या बाजूला असलेले एक छोटे बेट आहे. 1949 मध्ये चीनमध्ये कम्युनिस्ट राजवट आली तेव्हा आधीच्या कोमिंटांग सरकारने माघार घेत तैवानमध्ये आश्रय घेतला आणि तेथून रिपब्लिक ऑफ चायना (आरओसी) चे सरकार चालवले जात होते. तैवान इस्ट चायना समुद्रातील बेट आहे. त्याच्या ईशान्येला हाँगकाँग, उत्तरेला फिलीपीन्स आणि दक्षिणेला दक्षिण कोरिया तर नैऋत्येला जपान आहे. त्यामुळे तैवानच्या आसपास आणि तेथे जे काही घडते त्याचा पूर्व आशियावर चांगलाच परिणाम होत असतो. 
चीनच्या इतिहासात तैवानचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. तैवानमध्येच 1911 मध्ये चीनी लष्कराने बंड केले आणि चीनमधील किंग राजघराण्याची राजवट संपुष्टात आली. त्यानंतर डॉ. सन् यत-सेन यांच्या नेतृत्वाखाली चीनमध्ये लोकशाहीची बीजे रोवली गेली. त्यांनीच कोमिंतांग पक्षाची स्थापना केली. सन् यत सेन यांच्या नंतर जनरल चांग कै शेक यांच्याकडे चीनची सत्तासूत्रे आली. चँग कै शेक यांच्याबरोबर कम्युनिस्टांनीही काही काळ काम केले; पण नंतर चीनमध्ये यादवी सुरू झाली आणि त्यात कम्युनिस्टांचा विजय झाला. चँग कै शेक आणि त्यांचा कोमिंतांग पक्ष यांनी माघार घेत तैवानमध्ये आश्रय घेतला. 
चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीला अगदी 1949 पासून तैवान चीनला पुन्हा जोडला जावा असे वाटत होते; पण तैवानमधील चीनी प्रजासत्ताकाला आपण एक स्वतंत्र राष्ट्र आहोत असे वाटत होते. शीतयुद्धाच्या काळात हे चीनी प्रजासत्ताक कम्युनिस्ट चीनविरोधातील महत्वाची आघाडी सांभाळत होते आणि म्हणूनच अमेरिकेच्या दृष्टीने तैवान महत्वाचे होते. तैवानला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून अगदी नगण्य राष्ट्रांनी मान्यता दिली आहे. तैवानला सतत पाठिशी घालणार्‍या अमेरिकेनेही तैवानचे सार्वभौमत्व मान्य केलेले नाही. अमेरिका तैवानला शस्त्रास्त्रांची रसद पुरवते, पण कम्युनिस्ट चीनच्या एकात्म चीनच्या घोषणेलाही विरोध करत नाही. 

चीन तैवान तणावः चीन आणि तैवान यांच्यातील संघर्ष 1954 पासून आहे. तैवानच्या नियंत्रणाखालील जिनमेन, माझू आणि दाचेन या बेटांवर चीनने बॉम्बवर्षाव केला. तेव्हा अमेरिका तैवानच्या बाजूने या संघर्षात उतरला. मग 1955 मध्ये चीनचे राष्ट्राध्यक्ष चाऊ एन लाय यांनी बांडुंग परिषदेत आपण अमेरिकेबरोबर चर्चा करू इच्छितो असे जाहीर केले; पण हे झाले नाही. कारण 1958 मध्ये लेबनानमध्ये यादवी युद्ध सुरू झाले. चीनने तैवानवर बॉम्बवर्षाव सुरूच ठेवला. अमेरिका तैवानची मदत करतच होता. शेवटी चीन आणि तैवानमध्ये दर एक दिवसाआड परस्परांच्या चौक्यांवर हल्ले करायचे असा समझौता झाला. हा प्रकार 1971 पर्यंत चालू होता.  त्यानंतर चीन आणि तैवानमध्ये संघर्ष उत्पन्न झाला तो 1995-96 मध्ये. चीनने तैवानच्या भोवतालच्या समुद्रात क्षेपणास्त्रांची चाचणी घ्यायला सुरूवात केली. त्याचा परिणाम म्हणून अमेरिकेने या भागात आपले सैन्य तैनात केले. या चाचण्यांचा परिणाम तैवानच्या अंतर्गत राजकारणावरही झाला. 1996 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणारे ली तेंग-हुई हे निवडून आले. 

चँग कै शेकनंतरचा तैवान : चँग कै शेक लष्करशहा होते. 1975 मध्ये त्यांचे निधन झाले आणि तैवानमधील लष्करी कायदा संपुष्टात आला. तैवानमध्ये लोकशाहीवादी सुधारणांना सुरूवात झाली. चीनबरोबर कितीही तणाव आणि संघर्ष असला तरी नव्वदच्या दशकात या दोघांमधील संबंध सुधारले आणि व्यापारी संबंध प्रस्थापित झाले. 1999 मध्ये ब्रिटीशांनी हाँगकाँग चीनला परत केले तेव्हा ‘एक देश दोन व्यवस्था’ ही प्रणाली मान्य झाली होती. चीनने असाच प्रस्ताव तैवानसमोरही ठेवला; पण तैवानने तो फेटाळून लावला. 2004 मध्ये तैवानला लक्ष्य करून चीनने फुटीरताविरोधी कायदा तयार केला; पण तैवानबरोबर चीनचे व्यापारी संबंध दृढ होत गेले. 
आता तैवानी जनतेला चीनमध्ये विलीन होण्याची आजिबात इच्छा नाही. हाँगकाँगला सामील करून घेताना चीनने एक देश दोन व्यवस्था या प्रणालीला मान्यता दिली होती; पण नंतर चीनने आपला शब्द फिरवला आणि आता हाँगकाँगमध्ये चीनची दडपशाही सुरू झाली आहे. तैवानच्या बाबतीतही हेच होईल अशी भीती तेथील जनतेला वाटते. अर्थात तैवानचे चीनमध्ये आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले आहेत. चीनमध्ये तैवानची आर्थिक गुंतवणूक आहे. हे सगळे स्वातंत्र्यासाठी संघर्ष करताना अडथळा निर्माण करतील अशी भीती तैवानला आहे. 

सध्याचा संघर्ष : आता चीन आणि तैवानमध्ये संघर्ष निर्माण झाला आहे, त्यालाही अमेरिकेचा पदर आहेच. कोविड आणि व्यापार या दोन मुद्यांवरून गेल्या वर्षी चीन आणि अमेरिका यांचे संबंध चांगलेच बिघडले, इतके या दोन देशांत आता शीतयुद्ध सुरू होते का, अशी भीती निर्माण झाली होती. या पार्श्‍वभूमीवर अमेरिकेने आपले एक उच्चपदस्थ शिष्टमंडळ तैपैला पाठवले. या शिष्टमंडळाच्या भेटीदरम्यानच चीनने तैवानच्या खाडीत लष्करी सराव केला. मग अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी चीनी लष्कराला सज्ज राहण्यास सांगितले. तैवानला ती आपल्याला दिलेली धमकी आहे असेच वाटले. त्यातच अमेरिकेत ज्यो. बिडेन यांचे सरकार आले. बिडेन यांनीही तैवानबरोबर भक्कमपणे उभे राहू असे जाहीर आश्‍वासन दिले आणि शी जिनपिंग यांनी तैवानला स्वतंत्र होण्याची स्वप्ने पाहू नका असा सज्जड दम दिला. तैवानचे चीनमध्ये विलीनीकरण शांततेत होईल असे जिनपिंग म्हणतात; पण चीन जबरदस्तीने तैवान बळकावेल अशी भीती तैवानी नेते व्यक्त करत आहेत.  या परिस्थितीत अमेरिका काय भूमिका घेतो याकडे सगळ्यांचे लक्ष आहे. अर्थात अफगाणिस्तानातून सैन्य मागे घेताना जो गोंधळ अमेरिका प्रशासनाने घातला, त्यामुळे नाही म्हटले तरी अमेरिकेची प्रतिमा मलिन झाली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो  बिडेन यांनी तैवानला पाठिंबा व्यक्त केला आहे. 
या संघर्षाचे भारतावर होणार्‍या परिणामांपेक्षा भारताने यात काही भूमिका घेणे आवश्यक आहे. चीन-तैवान संघर्षाचा चीनला शह देण्याच्या दृष्टीने भारताला फायदा करून घेता येईल. तिबेटच्या स्वातंत्र्याचा मुद्दा ऐरणीवर आणता येईल. सर्वात महत्वाचे म्हणजे तैवानबरोबर आणखी दृढ संबंध प्रस्थापित करावेत. तैवानमधून भारतात 7.5 अब्ज डॉलरचा सेमीकंडक्टर किंवा चिप उत्पादन प्रकल्प आणण्याबाबत त्या देशाबरोबर बोलणी सुरू आहेत. अमेरिका, जपान, भारत आणि ऑस्ट्रेलिया हे देश चीनचा इंडो-पॅसिफीक क्षेत्रातील प्रभाव कमी करण्यासाठी एकत्र आले आहेत. तैवान हा मुद्दा आता त्यांच्या हाती लागला आहे. याचा वापर करून चीनला नियंत्रित करणे या देशांना जमते की, चीनच्या आक्रमकतेपुढे मान तुकवतात ते आता येणारा काळच दाखवेल.
अमोल पवार, कॅलिफोर्निया