आपल्या देशात सध्या ‘कोरोना’बाधितांची दैनंदिन संख्या सर्वाधिक प्रभावित 11 देशांमधील एकूण बाधितांच्या संख्येपेक्षा अधिक आहे. यात तुर्कस्तान, अमेरिका आणि ब्राझील यांसारख्या देशांचा समावेश आहे. रोजच्या संसर्गग्रस्तांची आकडेवारी वेगाने पाच लाखांकडे चालली आहे आणि दररोज एक हजारांहून अधिक लोक मृत्युमुखी पडत आहेत. 

ऑक्सिजन, खाटा आणि औषधे यांची प्रचंड मागणी पूर्ण करण्यासाठी देशभरात सार्वजनिक आरोग्य प्रणाली झुंज देत आहे. त्याचबरोबर आपण अधिकाधिक लोकांचे लसीकरण करण्याचाही आटोकाट प्रयत्न करीत आहोत. आपण या परिस्थितीपासून स्वतःचा बचाव करू शकलो असतो; परंतु त्यासाठी केंद्र सरकारने कमीत कमी जानेवारी महिन्यात लस निर्मात्यांना मोठ्या प्रमाणावर मात्रांची खरेदी करण्याचा प्रस्ताव द्यायला हवा होता. सीरम इन्स्टिट्यूटसारख्या देशांतर्गत लसीकरण करणार्‍या संस्थेला लस निर्यात करणे भाग होते; कारण त्यांची लस अ‍ॅस्ट्राजेनेका आणि ऑक्सफर्ड विद्यापीठाकडून तयार करण्यात आली होती. त्यामुळेच देशांतर्गत वापरासाठी त्यांच्या निर्मितीक्षमतेचा वापर खूप आधी करणे आवश्यक होते. 

गेल्या वर्षी भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने भारत बायोटेकला असे सांगितले होते की, स्वातंत्र्यदिनाच्या आधी लसीची निर्मिती केली जावी. त्या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टाचे काय झाले? भारतातील औषध नियंत्रक संचालकांनीही पहिल्या आणि दुसर्‍या टप्प्यातील परीक्षणांना लवकर मंजुरी दिली होती आणि तिसर्‍या टप्प्यातील चाचण्याही भारत बायोटेकने वेगाने कराव्यात असे त्यांचे म्हणणे होते. वस्तुतः कोवॅक्सिन या भारत बायोटेकच्या लसीच्या नावावरून असे वाटते की, ती भारत सरकार आणि कंपनीची संयुक्त बौद्धिक संपदा आहे. त्यामुळे लस लवकर उपलब्ध करण्याबाबत सरकार हस्तक्षेप करू शकत होते. 

आपण जेवढ्या लवकर आपल्या संपूर्ण लोकसंख्येचे लसीकरण पूर्ण करू, तेवढेच आपण या संसर्गावर नियंत्रण मिळवू शकू. ही एक शर्यतच आहे. जर असे झाले नाही तर विषाणू मोठ्या प्रमाणावर पसरत राहील आणि नवनवीन रूपे घेऊन लोकांना आजारी करत राहील. ही नवनवीन रूपे संपूर्ण जगात पसरू शकतात. याच कारणामुळे भारतातील कोरोनाचे आव्हान आता वैश्‍विक बनले आहे आणि अनेक देशांनी आपल्याकडून मदतीचा हात देऊ केला आहे. रशियाने स्पुतनिक लसी देऊ केल्या असून, चीनने ऑक्सिजनसाठी क्रायोजेनिक टँकर देऊ केले आहेत. काही देशांमध्ये व्यापक स्तरावर लसीकरण केले जात असून, अशा देशांमध्ये सर्वांत उल्लेखनीय उदाहरण इस्राएलचे आहे. 

गेल्या आठवड्यात या देशाने विनामास्क फिरण्याचे स्वातंत्र्य आपल्या नागरिकांना दिले आहे. अमेरिकेच्या एकूण लोकसंख्येपैकी एक तृतीयांश लोकसंख्येचे लसीकरण पूर्ण झाले आहे. ब्रिटनसुद्धा या बाबतीत पिछाडीवर नाही. भारतात दहा टक्के लोकसंख्येला लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे तर 1.5 टक्के लोकसंख्येचे संपूर्ण लसीकरण झाले आहे. सर्वांत आधी आरोग्य कर्मचारी आणि कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत आघाडीवर लढणार्‍यांना लस दिली जावी, त्यानंतर ज्येष्ठ नागरिकांना आणि त्यानंतर उर्वरित लोकसंख्येला लस मिळावी असे उद्दिष्ट आहे.

लसीच्या कमतरतेमुळे सरकारने खासगी कंपन्यांना बोली लावून लस खरेदी करण्यास मज्जाव केला आहे; परंतु एक 
मेपासून सरकारी आणि खासगी कंपन्यांबरोबर राज्य सरकारे आणि अन्य संस्थांनाही लस देण्याची अनुमती मिळाली आहे. आतापर्यंत केंद्राकडून राज्यांना लसींचे वाटप होत होते. राज्यातील लसीकरण केंद्रांची संख्याही त्यावरून ठरत होती. एक मेपासून अशी व्यवस्था असणार नाही. आता एक मोठा प्रश्‍न लसीच्या किमतीवरून निर्माण झाला आहे. वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या किमतीत लस उपलब्ध होणे केंद्राला काही कारणांनी योग्य वाटले आहे. राज्यांना कोविशिल्डच्या एका मात्रेसाठी चारशे रुपये तर खासगी खरेदीदारांना सहाशे रुपये द्यावे लागतील. केंद्र सरकारने कोविशिल्ड आणि कोवॅक्सिन या दोन्ही लसींसाठी दीडशे रुपये दिले आहेत. स्पुतनिकची किंमत काय असेल, याविषयी सध्या माहिती उपलब्ध नाही. 

खासगी खरेदीदारांना कोवॅक्सिनची एक मात्रा 1200 रुपयांना मिळेल. म्हणजेच एका व्यक्‍तीवर 2400 रुपयांचा खर्च होईल. जर एकाच कुटुंबातील चार व्यक्तींना लस घ्यायची असेल तर 9600 रुपये खर्च होईल. हा आकडा भारतातील दरडोई उत्पन्नाच्या जवळपास जाणारा आहे. आपल्या लोकसंख्येचा एक मोठा हिस्सा दारिद‍्यरेषेच्या थोडा वर आहे आणि महामारीमुळे निर्माण झालेली मंदी आणि बेरोजगारी यामुळे लोक त्रस्त झाले असताना एका कुटुंबाचा लसीकरणाचा खर्च देशाच्या मासिक दरडोई उत्पन्नाच्या बरोबरीने ठेवणे ही गोष्ट अत्यंत आश्‍चर्यकारक आहे. 

महामारीवर नियंत्रण मिळवायचे आहे ते सगळ्यांच्या भल्यासाठी. यात आजारी पडून बरे झालेल्यांबरोबरच अशा व्यक्तींनाही फायदा होईल, ज्यांना संसर्गाची झळ बसलेली नाही. लसीकरणाने देशातील एका मोठ्या लोकसंख्येला भविष्यातील संसर्ग आणि त्यापासून होणार्‍या मृत्यूंपासून वाचविता येणार आहे. याखेरीज लसीकरणामुळे कडक लॉकडाउनचा निर्णय घेणे भाग पडणार नाही. लॉकडाउन लागल्यास आर्थिक वृद्धीच्या दरात मोठी घसरण होऊ शकते. गेल्या वर्षीच्या लॉकडाउनपासून सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) पहिल्या तिमाहीत 25 टक्के घसरण झाली होती आणि सुमारे 12 कोटी लोक बेरोजगार झाले होते. नंतर अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होऊ लागली आणि लगेच कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेचा फटका अर्थव्यवस्थेला बसला. लसीकरण मोहिमेमुळे जीडीपीमधील घसरण आणि बेरोजगारी रोखता येऊ शकेल. त्यामुळे थोड्याथोडक्या बचतीचा विचार न करता सरकारने सर्वांच्या लसीकरणाचा खर्च केंद्रीय कोषागारातून करायला हवा.

अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी म्हटले होते की, लसीकरणाच्या कामासाठी 35 हजार कोटींची तरतूद केली जात आहे आणि गरज भासल्यास आणखी तरतूद करण्यात येईल. आता लसीकरणाचा संपूर्ण खर्च करण्याची इच्छाशक्ती केंद्राने दाखविण्याची वेळ आली आहे. देशाच्या संपूर्ण लोकसंख्येला 150 रुपयांच्या दोन मात्रा दिल्यास एकूण खर्च 39 हजार कोटी एवढा होईल. अर्थमंत्र्यांनी काढलेल्या अंदाजाच्या जवळपास ही रक्कम आहे. जरी ही रक्कम दुप्पट असती, तरी ही मोहीम जनकल्याणासाठी आहे. लसींचा मोफत पुरवठा केल्यामुळे लसींच्या साठवणुकीपासून अनेक त्रासांपासूनही दूर राहता येईल. लसीवरील संशोधनासाठी मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक निधी दिला जातो, हे विसरता कामा नये. 

त्यामुळेच मोफत लसीकरण मोफत होणे तर्कसंगत ठरते. लसींच्या निर्मात्यांच्या कमाईचा विचार झाला पाहिजे; बेसुमार नफ्याचा नव्हे! सरकारच्या खर्चाने लस देण्याच्या धोरणाशी हे विसंगत नसेल. राज्यांच्या अर्थसंकल्पापूर्वीच राज्ये आर्थिक दबावाखाली आहेत आणि ती कर्ज वाढविण्याच्या स्थितीतही नाहीत. त्यामुळे राज्यांवर बोजा टाकणे योग्य ठरणार नाही. केंद्र सरकारनेच हा खर्च उचलला पाहिजे.  

लसीवरील संशोधनासाठी मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक निधी दिला जातो, हे विसरता कामा नये. त्यामुळेच लसीकरण मोफत होणे तर्कसंगत ठरते. लसींच्या निर्मात्यांच्या कमाईचा विचार झाला पाहिजे; बेसुमार नफ्याचा नव्हे! राज्ये आर्थिक दबावाखाली आहेत आणि ती कर्ज वाढविण्याच्या स्थितीतही नाहीत. त्यामुळे राज्यांवर बोजा टाकणे योग्य ठरणार नाही. केंद्र सरकारनेच हा खर्च उचलला पाहिजे. 
- डॉ. अजित रानडे, अर्थतज्ज्ञ