भारतीय संस्कृती ही नारीशक्‍तीची पूजक मानली जाते. नवरात्रोत्सवासारखा उत्सव हा मातृशक्‍तीची पूजा करणारा; पण अशा उत्सवाच्या काळात महाराष्ट्रात रावेर, मेळघाट आणि उस्मानाबाद अशा तीन ठिकाणी बलात्काराच्या घटना घडल्याचे समोर आले. यामध्ये मेळघाटात एका आदिवासी महिलेवर सामूहिक अत्याचाराची घटना घडली आहे, तर उस्मानाबाद जिल्ह्यात एका 11 वर्षीय बालिकेवर सामूहिक बलात्काराची घटना समोर आली. त्यापाठोपाठ जळगांव जिल्ह्यामध्ये नुकतीच एका 20 वर्षीय तरुणीवर सामूहिक बलात्कार झाल्याचे समोर आले आहे. चंद्रावर, मंगळावर झेपावणार्‍या देशात आजही स्रियांसाठी सुरक्षित समाज निर्माण करण्यात आपल्याला अपयश आले आहे, हे अशा घटनातून दिसून येते. अलीकडील काळात बलात्काराच्या घटनांचा वाढत चाललेला आलेख हा पोलिस यंत्रणा, कायदे व्यवस्था, न्याययंत्रणा, राज्यव्यवस्था आणि समाज या सर्वांसाठी आत्मचिंतन करायला लावणारा आहे.

स्रियांवरील अत्याचार हा समाजावरील एक कलंक आहे यात शंकाच नाही. किंबहुना, अशा प्रकारचे गुन्हे करणार्‍यांना समाज कधीही माफ करत नाही. अशा घटनांनंतर समाजमनातून क्षणिक मागणी उमटते की, अशा नराधमांना कठोर शिक्षा व्हायला हवी. 2012 मध्ये दिल्लीमध्ये घडलेल्या निर्भयाच्या बलात्कार आणि खून प्रकरणानंतर देशभरातून ही मागणी जोरकसपणाने पुढे आली आणि त्याची दखल घेत कायद्यात बदलही केले गेले. भारतीय दंड विधानाच्या 376 व्या कलमामध्ये बर्‍याच सुधारणा करण्यात आल्या. यातील एक सुधारणा अशी आहे की, ज्यांनी बलात्काराच्या कृत्याची पुनरावृत्ती केली आहे त्यांना मृत्यूदंड दिला जावा. यासाठी रिपिटेड ऑफेंडर असे म्हटले आहे. भारतीय दंड संहितेमध्ये एखाद्या व्यक्‍तीचा खून केला असेल तरच फाशीची शिक्षा होते; पण बलात्काराच्या गुन्ह्यामध्ये ही तरतूद नव्याने करण्यात आली. महाराष्ट्रातील शक्‍ती मिल गँगरेप प्रकरणात सर्वप्रथम आम्ही या तरतुदीचा आधार घेतला. या प्रकरणामध्ये पाच जण आरोपी होते. त्यातील तीन आरोपींनी त्यापूर्वी एका टेलिफोन ऑपरेटर मुलीवर बलात्कार केला होता.

शक्‍ती मिलमधील फोटो जर्नालिस्टच्या प्रकरणात गुन्हे नोंदवल्यानंतर ती मुलगी पुढे आली आणि तिने फिर्याद दिली. त्यामुळे हे रिपिटेड ऑफेंडर असल्याने त्यांना मृत्यूदंड दिला जावा अशी मागणी आम्ही केली; परंतु उच्च न्यायालयात अद्यापही ती बाब प्रलंबित आहे. उच्च न्यायालयाने कायद्याची ही तरतूद वैध धरलेली आहे. ज्यांना बलात्काराच्या गुन्ह्यात यापूर्वी शिक्षा झाली आहे त्यांना कायद्याची नवीन तरतूद लागू होईल; परंतु पूर्वीच्या आणि आताच्या गुन्ह्यात जर एकाच वेळेस जर शिक्षा झाली तर त्यांना ही तरतूद लागू असेल की नाही याबाबत कायद्यात स्पष्टता नाही.

दुसरा मुद्दा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे बलात्कारित पीडितेने फिर्याद दिल्यानंतर पुन्हा 164 कलमांतर्गत शपथेवर न्यायदंडाधिकार्‍यांकडे जबाब घ्यावा आणि तिची न्यायालयात साक्ष घ्यावी अशी तरतूद आहे. वास्तविक, एखाद्या मुलीवर-महिलेवर बलात्कार झाल्यानंतर तिने फिर्याद नोंदवताना पोलिसांसमोर सर्व आपबीती कथन केलेली असते. तीच वेदनादायी कहाणी पुनःपुन्हा सांगणे हा तिच्यावर मानसिक अन्याय आहे. सातत्याने या घटनेविषयी बोलताना पीडितेला किती मानसिक वेदना होत असतील याचा विचार केला गेलेला नाही. वस्तुतः फिर्यादीमध्ये नोंदवलेली कहाणी, 164 अंतर्गत शपथेवर सांगितलेली माहिती आणि न्यायालयात दिलेली जबानी यामध्ये जर तफावत निर्माण झाल्यास त्याचा फायदा आरोपींना मिळतो. मग अशी तरतूद करण्याने काय साधले असा प्रश्‍न निर्माण होतो.

केंद्राने 2019 मध्ये पॉस्को कायद्यात सुधारणा करत अल्पवयीनांवरील बलात्काराच्या प्रकरणात मृत्युदंडाची तरतूद केली आहे. खरे पाहता बलात्काराच्या गुन्ह्यांबाबत केवळ कायद्यात बदल करुन, ते कठोर करुन चालणार नाही; तर त्यांची अमलबजावणी जलदरित्या कशी होईल याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. विशेषतः निर्भया बलात्कार आणि खून खटल्यातील आरोपींनी ज्याप्रकारे वेगवेगळ्या सबबींखाली, कायद्याचा आधार घेऊन आपली फाशीची शिक्षा लांबवण्याचा प्रयत्न केला ते पाहता याची गरज प्रकर्षाने अधोरेखित होते. अशा गुन्हेगारांना शिक्षा ठोठावण्यास होणार्‍या विलंबामुळे समाजात चुकीचा संदेश तर जातोच; पण त्यामुळे गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या, गैरकृत्ये करणार्‍यांचेही फावते. कायदा केव्हाही, कसाही आणि कुठेही वाकवता येतो असा समज निर्माण होतो. कदाचित म्हणूनच, हैदराबादमध्ये डॉक्टर तरुणीवर झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणातील आरोपींचे पोलिसांकडून एन्काऊंटर करण्यात आल्यानंतर लोकांमधून आनंदोत्सव साजरा झाला.

आमचा कायदा अपंग झाला आहे आणि कायद्यावरचा लोकांचा विश्‍वास उडाला आहे, पोलिसच चांगला न्याय देऊ शकतात ही गोष्ट अत्यंत चिंतेची आहे. हे लक्षात घेऊन बलात्कार, दहशतवादी हल्ले अशा गंभीर गुन्ह्यांतील दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर त्यांना फाशी देण्यासाठी कालमर्यादा ठरविण्यात यावी, अशा गुन्हेगारांना शिक्षेनंतर 7 दिवसांच्या आत फाशी देण्यात यावी, अशी विनंती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली. पुनर्विलोकन याचिका फेटाळल्यानंतर क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करण्यासाठी कालमर्यादा ठरवली गेली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने डेथ वॉरंट जारी केल्यानंतर 7 दिवसाच्या आत याचिका दाखल करण्याचे आरोपीला बंधन घातले गेले पाहिजे, असे सरकारने म्हटले आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत काही मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली पाहिजेत, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. वास्तविक, कायदे करण्याचे काम हे घटनेनुसार संसदेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे नाही. सरकारला यासंदर्भात काही तरी करण्याची इच्छा असताना आणि संसदेत बहुमत असतानाही तिथे यासंदर्भात कायदा किंवा सुधारणा का करुन घेतली नाही हा प्रश्‍नही उरतोच.

एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, फाशीची शिक्षा ही पीडित व्यक्‍तीला खुश करण्यासाठी दिली जात नसून गुन्हेगाराने केलेल्या गुन्ह्याची तीव्रता लक्षात घेऊन त्याला शासन करण्यासाठी तसेच समाजामध्ये तशा प्रकारचे दुष्कृत्य करण्यास अन्य कुणीही धजावू नये यासाठी दिली जाते. थोडक्यात, पुढच्यास ठेच, मागचा शहाणा या उक्‍तीप्रमाणे ही शिक्षा दिली जाते. कठोर शिक्षेचा हा दुहेरी उद्देश या शिक्षेच्या अमलबजावणीला होणार्‍या उशिरामुळे नष्ट होतो. मागील काळात पुण्यातील बीपीओमध्ये काम करणार्‍या एका तरुणीवर बलात्कार करुन खून करणार्‍या टॅक्सी ड्रायव्हर आणि त्याचा मित्र या दोघांविरोधात पुणे सत्र न्यायालयात मी खटला चालवला होता. सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने या दोघांनाही फाशीची शिक्षा सुनावली.

राष्ट्रपतींनीही दयेचा अर्ज फेटाळला; पण फेटाळल्यानंतर दोन वर्षे फाशीचे ब्लॅक वॉरंट निघाले नाही. तो आधार घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आणि न्यायालयाने त्यांची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेमध्ये रुपांतरित केली. भारतीय राज्यघटनेनुसार राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना दया करण्याचा अधिकार आहे; परंतु आरोपींनी दयेचा अर्ज केल्यानंतर किती मुदतीत राष्ट्रपतींनी त्यावर निकाल दिला पाहिजे याबाबत कोणतीही तरतूद नाही. राष्ट्रपती दयेच्या अर्जावर निकाल करताना गृहमंत्रालयाचे मत मागवत असतात. केंद्रीय गृहमंत्रालय संबंधित राज्याकडे त्या आरोपीबाबत विचारणा करते. त्यानंतर त्या राज्य सरकारकडून सदर गुन्हेगारावर यापूर्वी काही गुन्हे दाखल आहेत का, त्याला यापूर्वी काही शिक्षा ठोठावली गेली होती का आदी गोष्टींची माहिती केंद्र सरकारला देते. त्यावर विचार करुन केंद्र सरकार आपली शिफारस राष्ट्रपतींकडे पाठवते आणि त्यानंतर राष्ट्रपती विचार करुन त्यासंदर्भात निर्णय घेतात. पण दयेचा अर्ज मंजूर करताना अथवा फेटाळताना त्यासाठी काय मापदंड, निकष असावेत किंवा किमान किती कालमर्यादेत राष्ट्रपतींनी त्यावर निर्णय घ्यावा याबाबत कसलीही तरतूद नाही. ही स्पष्टता होणे गरजेचे आहे.

कारण ज्यावेळी फाशीच्या शिक्षेची मागणी केली जाते तेव्हा सरकारी पक्ष त्याला फाशी का द्यावी याची कारणे न्यायालयासमोर मांडत असताना आरोपींच्या बाजूनेदेखील त्याला कमी शिक्षा का असावी उदाहरणार्थ, गुन्हा करतेवेळी आरोपीचे वय, त्याच्यावर अवलंबून असणारे कुटुंबीय, त्यांची आर्थिक परिस्थिती या सर्व गोष्टींचा तक्‍ता मांडण्यात येतो. यालाच अ‍ॅग्रीव्हेटिंग सर्कमस्टन्सेस आणि मीटीगेटिंग सर्कमस्टन्सेस असे म्हणतात. यांच्यात तुलना करुन जर अ‍ॅग्रीव्हेटिंग सर्कमस्टन्सेसचे पारडे जड झाले तर आरोपीला फाशी मिळू शकते, अन्यथा जन्मठेपेची शिक्षा दिली जाते. ही खबरदारी सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय अशा तिन्ही पातळ्यांवर घेतली जाते. अशा परिस्थितीत राष्ट्रपतींनी सदर गुन्हेगारांना दया कशाच्या आधारावर द्यावी, त्याची कारणे काय आहेत याबाबतदेखील स्पष्टता येणे आवश्यक आहे. तसेच दयेचा अर्ज फेटाळल्यानंतर डेथ वॉरंट काढण्यास का उशिर होतो, याची चौकशी किंवा मिमांसा आपल्याकडे होत नाही. त्यामुळे साखळी न्यायालयीन पद्धतीमध्ये उत्तरदायित्त्व निश्‍चित करणे गरजेचे आहे. जबाबदार कोण हे ठरवणे गरजेचे आहे.

न्यायव्यवस्था सक्षम करायची असेल, लोकांचा न्यायदानावरचा विश्‍वास अधिकाधिक वाढवायचा असेल तर या प्रक्रियेतील चुका कशा टाळता येतील, त्यांची पुनरावृत्ती होणे कसे टाळता येईल यासाठी दक्ष राहणे आणि काही कठोर उपाययोजना करणे गरजेचे झाले आहे. यासाठी ज्युडिशियल अकौंटिबलिटी बिलदेखील लवकरात लवकर आणणे गरजेचे आहे. न्यायव्यवस्थेवर अंकुश आणला जाऊ नये, हे तितकेच खरे आहे; पण न्यायव्यवस्थेतील निष्काळजीपणामुळे जर आरोपींना फायदा मिळत असेल तर त्याचाही विचार गांभीर्याने व्हायलाच हवा.

जगभरातील देशांचा विचार केला तर अनेक मुस्लिम देशांमध्ये बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांमध्ये कठोर शिक्षा त्वरित दिली जाते. यामध्ये अगदी हात-पाय तोडण्यासारख्या शिक्षांचाही समावेश आहे. पण अशा शिक्षा या अमानवी असतात. तसेच यामध्ये बरेचदा पुरावा नोंदवला जात नाही. त्यामुळे एखाद्या निर्दोषालाही शिक्षा होण्याची शक्यता असते. म्हणूनच आपल्या न्यायव्यवस्थेचे तत्व असे आहे की 100 गुन्हेगार सुटले तरी चालतील पण एका निर्दोष व्यक्‍तीला शिक्षा होता कामा नये; पण त्याच वेळी न्यायाला विलंब म्हणजे न्याय नाकारणे असेही तत्व आहे. म्हणूनच कायदेसुधारणा, कठोर कायद्यांपेक्षाही अस्तित्त्वात असणार्‍या कायद्यांची, शिक्षांची अंमलबजावणी काटेकोरपणाने, विलंब न लावता करणे अधिक महत्त्वाचे आहे असे वाटते.

उत्तर प्रदेशातील हाथरसमधील सामूहिक बलात्काराच्या घटनेने देश हळहळलेला असतानाच ऐन नवरात्रोत्सवात महाराष्ट्रात तीन ठिकाणी बलात्काराच्या घटना घडल्याचे समोर आले. त्यापाठोपाठ जळगांव जिल्ह्यामध्ये नुकतीच सामूहिक बलात्काराची घटना घडली आहे. स्रियांवरील अत्याचार हा समाजावरील एक कलंक आहे यात शंकाच नाही. किंबहुना, अशा प्रकारचे गुन्हे करणार्‍यांना समाज कधीही माफ करत नाही. अशा घटनांनंतर नराधमांना कठोर शिक्षा व्हायला हवी, अशी मागणी पुढे येत असते. निर्भया प्रकरणानंतर बलात्काराच्या गुन्ह्यांसंदर्भातील कायद्यांत सुधारणा करण्यातही आल्या; परंतु असे खटले आणि सुनावलेल्या शिक्षांची अंमलबजावणी या दोन्हीही गोष्टींमधील विलंब दूर करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. तरच अशा मनोवृत्तींना लगाम घालण्यात काही प्रमाणात यश येऊ शकेल.
- अ‍ॅड. उज्ज्वल निकम, विशेष सरकारी वकील