औषधनिर्मितीच्या क्षेत्रात संशोधन आणि विकासाची बाजू भक्कम करायला हवी, असे केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मांडविया यांनी म्हटले असून, ते योग्यच आहे. संशोधन संस्था आणि औषधनिर्मिती कंपन्यांच्या दरम्यान परस्पर सहकार्य वाढीस लागावे, अशी त्यांनी व्यक्त केलेली अपेक्षाही रास्तच आहे. ही दोन्ही उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी सरकारला अग्रणी भूमिका बजावावी लागेल. आपल्याकडे स्वातंत्र्यानंतर सात दशके आरोग्य क्षेत्राकडे पुरेसे लक्ष दिले गेले नाही. गेल्या काही वर्षांपासून हा विषय सरकारच्या प्राधान्यक्रमात समाविष्ट झाला आहे. प्रदीर्घ काळापर्यंत आपल्याकडे अर्थव्यवस्थेत आरोग्यावरील तरतूद अर्ध्या टक्क्यापेक्षाही कमी असायची. त्याचाही एक मोठा भाग कुटुंब नियोजनावर खर्च होत असे. अशा स्थितीत संशोधनाला चालना देणे शक्य होणार नव्हतेच. आजही या क्षेत्रात सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या सव्वा टक्का एवढाच खर्च केला जातो. हा खर्च किमान दोन टक्के तरी असायलाच हवी अशी मागणी आहे. काही देश तर सहा टक्क्यांपर्यंत खर्च आरोग्यावर करतात. संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी  पुरेशी तरतूद केली जाणे आवश्यक आहे.
पहिल्या सरकारची काही वर्षे वगळली तर विविध सरकारांमध्ये आरोग्य मंत्रालयाला उचित महत्त्व दिले जात नसे हेही लक्षात घेतले पाहिजे. एखाद्या नेत्याला किंवा पक्षाला सरकारमध्ये सामील करून घ्यायचे असेल, तर त्याला हे मंत्रालय दिले जात असे. संशोधन आणि विकास ही अत्यंत खर्चिक बाब आहे. प्रयोगशाळेत दहा मॉलिक्यूल्स तयार केले जातात, तेव्हा त्यातील एखादा उपयुक्त असतो. संशोधनाच्या प्रक्रियेचे अनेक टप्पे असतात. हा खर्च करण्याची क्षमता ना फार्मसी कंपनीकडे असते आणि ना एखाद्या आरोग्यविषयक संस्थेकडे. अशा वेळी सरकारची भूमिका महत्त्वाची बनते. सामान्यतः देशाबाहेर झालेल्या संशोधनांवर आपल्याकडे प्रयोग केले जातात आणि तीच औषधे कमीत कमी दरात तयार करून स्वस्तात उपलब्ध केली जातात. आज भारतात तयार झालेल्या औषधांची निर्यात 190 देशांमध्ये होते आणि या औषधांच्या लाभार्थ्यांमध्ये मोठ्या संख्येने गरीब आणि अल्प उत्पन्नगटातील लोकांचा समावेश असतो. यामुळेच भारताला ‘फार्मसी ऑफ दि वर्ल्ड’ असा किताब देण्यात आला आहे.
भारतात तयार होणार्‍या औषधांची गुणवत्ता चांगली नसते, असे आरोप पूर्वी परदेशी कंपन्या करीत असत. त्यामुळे भारत सरकारला औषध कंपन्यांसाठी काही नियम लागू करणे भाग पडले, जेणेकरून देशाच्या विश्‍वासार्हतेवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होऊ नये. या कारणामुळे काही कंपन्यांना जागतिक आरोग्य संघटनेच्या नियमांतर्गत चांगली उत्पादने तयार करणार्‍या कंपन्यांच्या श्रेणीत आणण्यात आले. आज भारताचा औषध उद्योग जगातील कोणत्याही अन्य देशातील उद्योगाच्या समकक्ष मानला जातो. आता जी कमतरता उरली आहे ती संशोधनाची आहे. संशोधनाला गती आल्यास उत्कृष्ट औषधे तयार होऊ शकतील. सरकारने जर चांगली गुंतवणूक केली, तर फार्मा कंपन्यांनाही संशोधनात गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. त्यासाठी त्यांना कर आणि शुल्कांमध्ये सूट देणे किंवा कर्ज उपलब्ध करून देणे अशा सुविधा देणे गरजेचे आहे. 
अशा प्रकारचे प्रोत्साहन अन्य प्रकारच्या उद्योगांसाठी दिले जाते. आता स्थिती अशी आहे की, फार्मा कंपन्या आपापल्या पातळीवर काहीतरी धडपड करीत आहेत. त्याच आधारावर जगात त्यांनी आपले स्थान निर्माण केले आहे. जर त्यांना सरकारकडून सहकार्य मिळाले तर आपल्या औषध उद्योगाची व्याप्ती खूपच वाढू शकेल. आता तर आपल्या उत्पादनांच्या गुणवत्तेविषयीही कुणी प्रश्‍न उपस्थित करीत नाही. आपल्याकडील फार्मा कंपन्यांची तुलना केवळ इस्राईलच्याच औषध उद्योगाशी करता येऊ शकेल परंतु आर्थिक बाबतीत जगातील अन्य कंपन्यांच्या तुलनेत त्या खूपच पिछाडीवर आहेत. साहजिकच संशोधन आणि विकासावर त्या अधिक गुंतवणूक करण्याच्या स्थितीत नाहीत. भारत सरकारच्या अधिपत्याखाली भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आहे. त्याअंतर्गत दोन डझनांपेक्षा अधिक संस्था कार्यरत आहेत. भारत सरकारचा बायो टेक्नॉलॉजी विभाग मोठा आहे. परंतु मागील काही दशकांत हा विभाग संशोधनाच्या दृष्टीने उल्लेखनीय कार्य करू शकलेला नाही, हे दुर्दैव आहे. 
जर सरकारी संस्थांची ही गत असेल तर फार्मा कंपन्यांकडून आपण आशा कशी बाळगू शकतो? यासंदर्भात आरोग्य मंत्रालयाची जबाबदारी आहे. या संस्थांची जबाबदारी मंत्रालयाने निश्‍चित करायला हवी. या पार्श्‍वभूमीवर मंडाविया असे सुचवितात की, औषधनिर्मिती क्षेत्रात शिक्षण आणि संशोधन संस्थांची राष्ट्रीय औषध उद्योगाशी असलेली भागीदारी वाढायला हवी आणि त्यासाठी एक विस्तृत रूपरेषा तयार केली जायला हवी. ही अत्यंत रास्त सूचना आहे. या रूपरेषेच्या आधारावर विविध संशोधन संस्था आणि कंपन्या यांच्यातील ताळमेळ वाढविला जाऊ शकतो आणि भारतीय औषधनिर्माण उद्योग या क्षेत्रात आपला दबदबा कायम ठेवू शकतो. गेल्या काही वर्षांत भारतात आरोग्य शिक्षणाच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय प्रगती झाली आहे, हा या संदर्भातील एक महत्त्वपूर्ण पैलू आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढत आहे. वैद्यकीय शिक्षणात अशा विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे, जे संशोधनात विशेषतः औषधांच्या क्षेत्रातील संशोधनात योगदान देतील. 
या क्षेत्रात क्लिनिकल शाखेला अधिक महत्त्व दिले जाते. आता फार्मास्युटिकल शाखेतील प्रशिक्षित विद्यार्थ्यांना औषधनिर्मिती उद्योगात मागणी वाढली आहे. या क्षेत्राची वाटचाल चांगली होण्यासाठी आपल्याला आताच एक दीर्घकालीन योजना सुरू करायला हवी, जेणेकरून भविष्यात चांगले संशोधक आपल्या संस्थांना मिळू शकतील आणि संशोधनात आघाडी घेऊ शकतील. रुग्णांवर संशोधन करण्याच्या बाबतीतही विचार करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या उपलब्धतेकडे लक्ष द्यावे लागेल. तसेच डॉक्टरांनाही त्यासाठी प्रोत्साहित करावे लागेल. रुग्णालयात संशोधन किंवा परीक्षणासाठी अनुमती देण्याची प्रक्रिया अत्यंत संथ आहे. समजा, एखाद्या 65 वर्षांच्या डॉक्टरला अशी अनुमती हवी असेल; परंतु विनाकारण विलंंब होत असेल, तर या वयात त्या डॉक्टरची प्रतिक्रिया काय असेल? मेहनत करून काय फायदा? असाच विचार तो करणार नाही का? म्हणूनच सरकारने या कमतरता भरून काढल्या पाहिजेत. आज जगभरात अधिकांश लोक भारतात तयार झालेल्या औषधांचा आणि लसींचा वापर करीत आहेत. आपल्या देशातसुद्धा औषधांना आणि लसींना मोठी मागणी आहे. संशोधनावर लक्ष केंद्रित करून आपण आपल्या अर्थव्यवस्थेतही योगदान देऊ शकतो आणि जगात भारताचा मानमरातबही वाढवू शकतो. आरोग्य मंत्रालय या बाबींचा गांभीर्याने विचार करेल, अशी अपेक्षा करूया. 
(लेखक ऑर्गनाईज्ड मेडिसीन अ‍ॅकॅडमिक गिल्डचे महासचिव आहेत.)
आज जगभरात अधिकांश लोक भारतात तयार झालेल्या औषधांचा आणि लसींचा वापर करीत आहेत. आपल्या देशातसुद्धा औषधांना आणि लसींना मोठी मागणी आहे. या क्षेत्रात कमतरता आहे, ती एकाच गोष्टीची आणि ती म्हणजे संशोधनाकडे केले जाणारे दुर्लक्ष. संशोधनावर लक्ष केंद्रित करून आपण आपल्या अर्थव्यवस्थेतही योगदान देऊ शकतो आणि जगात भारताचा मानमरातबही वाढवू शकतो. 
डॉ. ईश्‍वर गिलाडा, वैद्यकीय तज्ज्ञ