यावर्षाच्या मार्च महिन्यात भारत आणि फिलिपीन्सकडून संरक्षण सामग्री आणि उपकरणांच्या खरेदीविषयक एका ‘अंमलबजावणी करारा’वर (इम्प्लिमेन्टिंग अरेंजमेन्ट) स्वाक्षर्‍या झाल्या. या करारामुळे संरक्षण सामग्री विक्रीचे काम खर्‍या अर्थाने सुरू होईल. या माध्यमातून अत्यंत महत्त्वाचे असे ब्राह्मोस क्रूज क्षेपणास्त्र सरकारच्या माध्यमातून विकण्याचा मार्ग मोकळा होईल. फिलिपीन्सच्या राष्ट्रीय संरक्षण सचिवांनी सार्वजनिकरीत्या आपल्या देशाकडून हे क्षेपणास्त्र खरेदी करण्याची इच्छा प्रदर्शित केली आहे तर नौदल प्रमुखांनी हे एक आदर्श शस्त्र असल्याचे म्हटले आहे. हा व्यवहार अनेक कारणांनी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. क्षेपणास्त्र खरेदीची प्रक्रिया सातत्याने पुढे सरकत आहे परंतु पुढे यात अनेक प्रकारची आव्हानेही आहेत. 

ब्राह्मोस क्रूज क्षेपणास्त्राच्या संशोधन आणि विकासाचे काम 1990 च्या दशकाच्या अखेरीस सुरु झाले. ब्राह्मोस एअरोस्पेस लिमिटेडकडून त्याचे उत्पादन केले जाते. ही कंपनी म्हणजे भारताची संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (डीआरडीओ) तसेच रशियाच्या एनपीओ मॅशिनोस्त्रोएनिया म्हणजेच एनपीओएम यांचा एक संंयुक्त उपक्रम आहे. हे पहिले सुपरसोनिक क्रूज क्षेपणास्त्र असून, भारतीय लष्कराकडून त्याचा वापर केला जातो. 2.8 मॅकच्या (ध्वनीच्या वेगाच्या जवळजवळ तिप्पट) गतीने प्रहार करण्यास हे क्षेपणास्त्र सक्षम आहे. याचा पल्ला कमीत कमी 290 किलोमीटर आहे. एवढ्या वेगाने प्रहार करण्याच्या क्षमतेचा अर्थ असा की, जमिनीवरून हवेत मारा करणार्‍या क्षेपणास्त्रांनी युक्त अशा कोणत्याही हवाई सुरक्षा प्रणालीच्या (एअर डिफेन्स सिस्टिम) टप्प्यात ब्राह्मोस येऊ शकत नाही. उलट चीनचे जे-30 सारखे अत्याधुनिक लढाऊ विमान पाडणेही ब्राह्मोसला शक्य आहे, कारण त्याचा वेग 2 मॅकपेक्षा कमी आहे. एवढेच नव्हे तर पुढील आवृत्तीत क्षेपणास्त्राचा वेग आणि पल्ला आणखी वाढविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्याचा वेग 5 मॅकच्या बरोबरीने किंवा त्याहून अधिक आणि पल्ला 1500 किलोमीटर करण्याचे लक्ष्य निश्‍चित करण्यात आले आहे. 2016 मध्ये भारताला मिसाइल टेक्नॉलॉजी कंट्रोल रेजिमचे (एमटीसीआर) सदस्यत्व मिळाले आहे, त्यामुळे क्षमता विकासात वृद्धी झाली आहे. 

प्रारंभीच्या टप्प्यात ब्राह्मोसच्या नौदल आणि लष्करी संस्करणाची सेवा घेतली जात आहे. भारतीय नौदलात याला 2005 मध्ये तर लष्करामध्ये 2007 मध्ये सामील करण्यात आले होते. त्यानंतर हवेतून मारा करणार्‍या संस्करणाची चाचणी नोव्हेंबर 2017 मध्ये यशस्वीरीत्या घेण्यात आली होती. ही चाचणी भारतीय सुखोई-30 लढाऊ विमानाच्या मदतीने करण्यात आली. अशा प्रकारची क्षेपणास्त्रे तीनही सेनादलांच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरली आहेत. ब्राह्मोसची अत्याधुनिक आणि शक्तिशाली क्षमता भारतीय लष्कराला सक्षम बनवितेच; शिवाय अन्य देशांकडून मागणी असलेले ते एक महत्त्वाचे उत्पादन ठरते. अशा स्थितीत दहा वर्षांपेक्षा अधिक कालवधीपासून या प्रणालीची निर्यात करणे हा एक अजेंडा बनला आहे. असे झाल्यास शस्त्रास्त्रांचा निर्यातदार देश म्हणून भारताची विश्‍वासार्हता आणखी मजबूत होईल. या माध्यमातून 2025 पर्यंत पाच अब्ज डॉलरची संरक्षण उपकरणे निर्यात करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करता येईल. त्याचबरोबर भारत एक क्षेत्रीय शक्ती म्हणून उदयास येईल. व्हिएतनाम, फिलिपीन्स, इंडोनेशिया, सिंगापूर, संयुक्त अरब अमिराती, अर्जेंटिना, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांनी ही प्रणाली खरेदी करण्यात रस दाखविला आहे. 

फिलिपीन्स हा ब्राह्मोस क्षेपणास्त्र प्रणालीचा पहिला आयातदार देश 

बनल्यामुळे हिंद-प्रशांत क्षेत्रात व्यापक परिणाम घडून येतील. सर्वांत पहिली बाब म्हणजे चीनला इशारा मिळेल. दक्षिण चीन समुद्रात हद्दीवरून चीनशी फिलिपीन्सचा संघर्ष सुरू आहे. चीनच्या आक्रमक पवित्र्याला प्रतिरोध करण्याकामी फिलिपीन्सला या प्रणालीची मदत होईल. याच कारणामुळे ब्राह्मोससारख्या संरक्षण प्रणाली खरेदी करण्यावरून आसियान देशांना चीन नेहमीच इशारे देत आला आहे. दुसरीकडे, जे देश चीनबरोबर युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण होईल म्हणून भयभीत झाले आहेत, तेही ब्राह्मोस प्रणाली खरेदी करण्यासाठी पुढे येऊ शकतील. त्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल. क्षेत्रात भारताची नरमाईची आणि कडकपणाची अशी दुहेरी प्रतिमा तयार होईल. या क्षेत्रातील देशांना हिंद-प्रशांत क्षेत्रात आणखी एक मजबूत आणि  विश्‍वासार्ह ताकदीचा आधार मिळेल. त्याच्या जोरावर ते देश आपली स्वायत्तता आणि सीमा यांचे संरक्षण करू शकतील.  

भारत सरकारने देशाला संरक्षण प्रणालीच्या बाबतीत आत्मनिर्भर बनविण्यास प्राधान्य दिले आहे आणि स्वतःला एक 

प्रमुख संरक्षण निर्यातदार देश म्हणून प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. दुसरीकडे फिलिपीन्सने आपली भौगोलिक आणि लष्करी गरज पाहून ब्राह्मोसची खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थात मनीलाला ब्राह्मोसचा पुरवठा करण्यात अजूनही दोन अडथळे आहेत. पहिला अडथळा अमेरिकेच्या प्रतिबंध अधिनियमाच्या माध्यमातून अमेरिकेच्या विरोधकांचा मुकाबला म्हणजेच सीएएटीएसए हा आहे. 2017 मध्ये याला कायद्याची चौकट देण्यात आली आहे. याअंतर्गत अशा व्यक्ती आणि संस्थांना प्रतिबंधित करण्याची तरतूद आहे, ज्या एका सूचिबद्ध संस्थांसोबत महत्त्वाची देवाणघेवाण करतात. आतापर्यंत तुर्की आणि चीनला रशियाकडून एस-400 ट्रिंफ हवाई संरक्षण प्रणाली खरेदी केल्याबद्दल सीएएटीएसए अंतर्गत अमेरिकेने प्रतिबंधित केले आहे. ब्राह्मोस एअरोस्पेस लिमिटेडमध्ये 49.5 टक्के असणारी एनपीओएम कंपनी ही एक सूचिबद्ध रशियन कंपनी आहे. हीच कंपनी ब्राह्मोसमध्ये वापरल्या जाणारी 65 टक्के उपकरणे उपलब्ध करून देते. येत रेंजमेन्ट इंजिन आणि रडारचाही समावेश आहे. अशा स्थितीत ही क्षेपणास्त्र प्रणाली निर्यात करण्यात निर्बंधांचा सामना करण्याची वेळ येऊ शकते. अमेरिका ही भारताची संरक्षण क्षेत्रातील महत्त्वाची भागीदार आहे. भारताकडून एस-400 ची खरेदी, एके 203 असॉल्ट रायफलींच्या लायसेन्स अंतर्गत उत्पादन आणि ब्राह्मोसच्या निर्यातीवर निर्बंध लावण्यात येतील की नाही, याबाबत अमेरिकेचा पवित्रा अद्याप स्पष्ट झालेला नाही. स्वतःवर निर्बंध घातले जाण्याच्या भीतीमुळे काही देश ब्राह्मोस खरेदी करण्याच्या निर्णयापासून दूर जाऊ शकतात. अर्थात, येथेच भारतासााठी सीएएटीएसए मधून मुक्तता मिळविण्याची एक चांगली संधी आहे. विशेषतः चीनला टक्कर देऊ शकेल, अशा ब्राह्मोसच्या बाबतीत हे शक्य आहे. 

दुसरा मुद्दा आर्थिक स्वरूपाचा आहे. ब्राह्मोसच्या एका रेजिमेंटच्या खरेदीवर सुमारे 27.5 कोटी डॉलर म्हणजे सुुमारे 2000 कोटी रुपयांचा खर्च येतो. या एका रेजिमेंटमध्ये एक मोबाइल कमान पोस्ट, चार मिसाइल लाँचर, अनेक मिसाइल कॅरियर आणि 90 क्षेपणास्त्रे यांचा समावेश असतो. कोविड-19 च्या महामारीचा तडाखा सोसत असलेल्या अनेक देशांना ब्राह्मोस खरेदी करण्याची इच्छा आहे; परंतु त्यांना आर्थिक अडचणी येऊ शकतात. फिलिपीन्स आणि व्हिएतनाम यांच्यासोबत करारापर्यंत पोहोचण्यात या प्रणालीची किंमत हा एक प्रमुख अडथळा आहे. या समस्येच्या सोडवणुकीसाठी भारताने व्हिएतनाम आणि फिलिपीन्सला क्रमशः 50 कोटी डॉलर आणि 10 कोटी डॉलर एवढी रक्कम कर्जाऊ देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. फिलिपीन्सकडून ब्राह्मोसची खरेदी कमी संख्येने (म्हणजे केवळ एक बॅटरी) खरेदी करण्याचा विचार सुरू आहे. यात तीन मिसाइल लाँचर आणि दोन ते तीन क्षेपणास्त्रे असतील. 

याखेरीज अन्य उत्पादक आणि निर्यातदार देशांशी असलेल्या स्पर्धेचा विचारही भारताला करावा लागणार आहे. व्हिएतनामच्या विषयावर बोलायचे झाल्यास, असे म्हटले जात आहे की, ब्राह्मोससारखीच क्षेपणास्त्रे रशियाकडून स्वस्त दराने खरेदी करण्याचा विचार व्हिएतनामकडून सुरू आहे आणि त्याबाबत चर्चाही सुरू आहे. दुसरीकडे, भारताने आपली अन्य देशांतर्गत उत्पादने निर्यातीसाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारात उतरविण्याची इच्छा प्रकट केली आहे. यात आकाश हवाई संरक्षण प्रणाली, हवेतून हवेत मारा करणारी अ‍ॅस्ट्रा क्षेपणास्त्रे, एचएएलची ध्रुव युटिलिटी हेलिकॉप्टर आदींचा समावेश आहे. यासाठी एक सुव्यवस्थित आणि प्रभावी निर्यात व्यवस्था तयार करण्याकडे भारताने लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. ज्या प्रकारे भारत स्वतःला संरक्षण उपकरणांचा निर्यातदार देश म्हणून विकसित करण्याचा विचार करीत आहे, ज्याप्रमाणे ब्राह्मोसची निर्यात करण्याचा भारत प्रयत्न करीत आहे, त्याद्वारे हिंद-प्रशांत क्षेत्रात एक क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदान करणारा देश म्हणून भारताचा संभाव्य उदय होण्यास मदत होईल.
हर्ष व्ही. पंत, लंडन