इंडियन नॅशनल स्पेस प्रमोशन अँड ऑथरायजेशनच्या (स्पेस-इन) माध्यमातून अंतराळ क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीला   प्रोत्साहन दिले जाईल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच स्पष्ट केले आहे. भारतीय अंतराळ संघाचे (आयएसपीए) उद्घाटन करताना ते म्हणाले, की खासगी क्षेत्राच्या भागीदारीस प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने इन-स्पेसची स्थापना केली आहे. अंतराळाशी संबंधित सर्व कार्यक्रमांसाठी एकखिडकी योजनेप्रमाणे एका स्वतंत्र संस्थेच्या रूपात स्पेस-इन कार्यरत असेल. मोदी सरकारकडून केल्या जात असलेल्या विविध सुधारणांचा उल्लेख करून ते म्हणाले, सरकारची भूमिका प्रवर्तकाची असायला हवी; संचालकाची नव्हे. एअर इंडियाची विक्री हे एका निर्णयक्षम सरकारचे लक्षण असल्याचे त्यांनी सांगितले आणि एवढे निर्णयक्षम सरकार या देशाला पूर्वी कधीच मिळाले नाही, असा दावाही केला. तोट्यात सुरू असलेल्या एअर इंडियाचे खासगीकरण करण्यात सरकारला आलेल्या यशाचा उल्लेख करून त्यांनी सांगितले की, या घटनेतून सरकारची वचनबद्धता आणि गांभीर्य दिसून येते. उत्खनन, कोळसा, संरक्षण आणि अंतराळ अशी क्षेत्रे खासगी गुंतवणुकीसाठी खुली झाली आहेत. सार्वजनिक क्षेत्राच्या बाबतीत सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना ते म्हणाले, ज्या क्षेत्रात त्याची आवश्यकता नाही, तिथे ती खासगी उपक्रमांसाठी खुली केली पाहिजेत.
भारतीय अंतराळ संघाच्या सदस्यांमध्ये लार्सन अँड टूब्रो, नेल्को (टाटा समूह), भारती एअरटेल, मॅप माय इंडिया, वालचंदनगर इंडस्ट्रीज आणि अनंत टेक्नॉलॉजी लिमिटेड, गोदरेज, बीईएल यांसह अन्य काही कंपन्यांचा समावेश आहे, असेही पंतप्रधानांनी सांगितले. ते म्हणाले, की भारतात एवढ्या मोठ्या स्तरावर सुधारणा दिसून येतात, कारण भारताचा दृष्टिकोन स्पष्ट आहे. भारताला ‘आत्मनिर्भर’ व्हायचे आहे. अंतराळाच्या क्षेत्रात अथंपासून इतिपर्यंत सर्व तंत्रज्ञान उपलब्ध असणार्‍या मूठभर देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. त्यांनी सांगितले की, सरकार भागीदाराच्या भूमिकेत उद्योगांना, नवोन्मेषी युवकांना आणि स्टार्टअप्सना 
मदत करीत आहे. 
खासगी क्षेत्राचा समावेश अंतराळ क्षेत्रात झाल्यानंतर अनेक फायदे होणार आहेत. दुर्गम, डोंगराळ आणि ग्रामीण भागांत काही सेकंदांतच वेगवान इंटरनेट उपलब्ध होऊ शकेल. त्यासाठी स्पेस एक्सची स्टारलिंक, सुनील भारती मित्तल यांची वन वेब,         अमेझॉनचा प्रोजेक्ट कुईपर अशा प्रकल्पांचा वेगाने विकास होत आहे. जमिनीवर ग्राउंड नोड्स आणि आकाशात उपग्रह या दोनच गोष्टींची त्यासाठी गरज भासेल. बाकी कोणत्याही  मोठ्या पायाभूत संरचनेची गरज असणार नाही. हा संघ स्टार्टअप्स आणि खासगी कंपन्यांना अंतराळाचे क्षेत्र खुले करण्यासाठी स्वतंत्रपणे आणि एक खिडकी योजनेप्रमाणे काम करेल. चांगले मॅपिंग, चांगले इमेजिंग आणि कनेक्टिव्हिटीची सुविधा मिळेल. अंतराळ क्षेत्रात खासगी क्षेत्राला दरवाजे उघडल्यानंतर अमेरिकेच्या नासा या संस्थेच्या धर्तीवर भारतात इस्रोच्या सहकार्याने अंतराळ पर्यटन सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. 
येणार्‍या काळात अंतराळ कार्यक्रमांचे प्रमाण वाढेल. उद्योगांमध्ये उपग्रह आणि उपकरणांच्या उत्पादनाची क्षमता आहे. आता उद्योगांनी लाँच व्हेइकलच्या बाबतीतही विचार करायला सुरुवात केली पाहिजे. इन-स्पेस हा केंद्रीय नियामक असेल आणि त्याद्वारे खासगी गुंतवणुकीला आकर्षित केले जाईल. इन-स्पेस आता इस्रोच्या ऐवजी विक्रेते म्हणून उद्योगांशी संपर्क साधेल, असे केंद्र सरकारचे मुख्य वैज्ञानिक सल्लागार के. विजय राघवन यांनी म्हटले आहे. सशस्त्र दलांनाही यामुळे विविध लाभ होतील, असे सशस्त्र संरक्षण दलांचे प्रमुख बिपीन रावत यांनी म्हटले आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांनीही हा कार्यक्रम उपयुक्त ठरणार असल्याचे म्हटले आहे. भारताची व्यावसायिक स्वदेशी उपग्रह संचार प्रणाली, भौगोलिक क्षेत्राच्या टेहळणीची क्षमता आणि अंतराळातील संपत्तीचे संरक्षण करण्याची क्षमता वाढविण्यावर त्यांनी भर दिला. केंद्रीय संचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्‍विनी वैष्णव, केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह यांनीही इन-स्पेसमुळे फायदा होणार असल्याचे नमूद केले आहे. 
इंडियन स्पेस असोसिएशनच्या (आयएसपीए) स्थापनेनंतर भारतात अमेरिकेच्या धर्तीवर जागतिक आणि देशांतर्गत स्तरावर खासगी कंपन्यांना भारतीय अंतराळ कार्यक्रमांत सहभागी होता येणार आहे. याचा सर्वाधिक लाभ दूरसंचार म्हणजे कम्युनिकेशन क्षेत्राला मिळणार आहे. अत्यंत वेगवान अशा इंटरनेटच्या युगात आपण पदार्पण करू. इस्रो, भारती एअरटेल, वन वेब, टाटाची नेल्को, एल अँड टी, मॅप माय इंडिया यांसह अनेक कंपन्यांची अंतराळ क्षेत्रात भागीदारी वाढेल. वन वेब ही कंपनी सध्या अर्थ ऑर्बिट असणार्‍या 648 उपग्रहांचे तारामंडल तयार करण्याच्या प्रयत्नांत आहे. 322 उपग्रह कंपनीने यापूर्वीच पृथ्वीच्या कक्षेत सोडले आहेत. आर्क्टिक क्षेत्राबरोबरच अलास्का, कॅनडा आणि ब्रिटनमध्ये 2022 मध्ये कंपनीची सेवा मिळू लागेल, अशी अपेक्षा आहे. हीच गोष्ट भारतातही घडल्यास येथेही हायस्पीड इंटरनेट आल्यामुळे प्रत्येकाला फायदा होईल. स्टार लिंक आणि अमेझॉन या दोन कंपन्यांची यासंदर्भात भारत सरकारशी बातचीत सुरू आहे. दरम्यान, स्पेस एक्सच्या योजनेनुसार 12 हजार उपग्रहांचे नेटवर्क प्रस्थापित केले जाणार आहे. यापैकी 1300 उपग्रह कंपनीने यापूर्वीच अंतराळात स्थापित केले आहेत.
अंतराळाच्या दुनियेत खासगी कंपन्या वेगाने पुढे येत आहेत. भारतासह अनेक परदेशी कंपन्या सॅटेलाइट कम्युनिकेशन (उपग्रह दूरसंचार) ही अंतराळ दुनियेतील क्रांती मानत आहेत. यात स्पेस एक्स, स्टारलिंक, सुनील भारती मित्तल यांची वन वेब ही कंपनी, अमेझॉनची प्रोजेक्ट कुईपर, अमेरिकेची ह्यूजस कम्युनिकेशन आदी कंपन्यांचा समावेश आहे. सॅटेलाइट इंटरनेटमुळे मागास किंवा ग्रामीण भागांना या तंत्रज्ञानाने जोडता येणार आहे. विशेषतः ज्या ठिकाणी नेटवर्क किंवा इंटरनेट हे अद्यापही केवळ स्वप्नच आहे, अशा दुर्गम क्षेत्रांत हायस्पीड इंटरनेट पोहोचणार आहे. इन-स्पेसचे म्हणणे असे आहे की, सध्या दरवर्षी चार ते पाच रॉकेटचे प्रक्षेपण केले जाते. येणार्‍या काळात ही संख्या तिप्पट करण्याची तयारी सुुरू आहे. सॅटेलाइट इंटरनेटची व्याप्ती सध्या खूपच मर्यादित आहे. काही कॉर्पोरेट घराणी आणि मोठ्या संस्थाच केवळ आपत्कालीन वापरासाठी  सॅटेलाइट इंटरनेट वापरतात. ही एक नवीन क्रांती आहे. अमेरिकेत सॅटेलाइट संचार यंत्रणेचा वापर करणार्‍यांची संख्या 45 लाख एवढी आहे. युरोपीय महासंघात ही संख्या 21 लाख आहे. भारतात उपग्रह संचार क्रांतीचा वापर करणार्‍यांची संख्या अवघी तीन लाख एवढीच आहे. येणार्‍या काळात भारतातही हा आकडा वेगाने वाढेल आणि भारत अन्य देशांशी बरोबरी करू शकेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. 
प्रा. विजया पंडित