‘कोरोना’च्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील राजकीय क्षेत्रात पुन्हा एकदा गोंगाट माजला आहे. ‘लॉकडाऊन’ लांबवत नेल्यामुळे आतापर्यंत विरोधकांनी सरकारवर जोरकस कोरडे ओढले. आरोप-प्रत्यारोप झाले; पण महाविकास आघाडी सरकार आपल्याच मुद्यावर ठाम राहिले. हे खरेच की, या ‘लॉकडाऊन’ मधून आता बर्‍याच बाबतीत सूट देण्यात आली आहे. राज्यात ‘मिशन बिगीन अगेन’ अंतर्गत हळूहळू जनजीवन पूर्वपदावर येत आहे. ‘अनलॉक-5 ’अंतर्गत राज्यातील सुमारे चार लाख रेस्टॉरंट, हॉटेल आणि बार पुन्हा सुरु झाले आहेत. राज्यात रेल्वे देखील सुरु करण्यात आली आहे.

‘कोरोना’चा कहर असाच कमी होत राहिल्यास राज्यात टप्प्याटप्प्याने शाळा, धार्मिक स्थळे, व्यायामशाळा उघडण्यात येतील आणि नोव्हेंबरपर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्र ‘अनलॉक’ होणार असल्याचे संकेत आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी परवाच दिले आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हीच बाब पुनःपुन्हा सांगत आहेत. त्यामुळेच ‘लॉकडाऊन’ला लवकरच पूर्णविराम मिळू शकतो, अशी आशा जनसामान्यांतून व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र, विरोधकांना सरकारच्या उक्ती, कृतीवर भरोसा नाही. विरोधकांना नेमके काय म्हणायचे आहे, हेच मुळी कळत नाही. प्रारंभी महाराष्ट्रात ‘कोरोना’चा कहर वाढत गेला. त्यावेळी हेच विरोधक महाविकास आघाडीच्या नावाने बोंबलत होते. राज्य सरकारच्याच नेभळटपणामुळे राज्यात ‘कोरोना’ने कहर केल्याचा त्यांचा आरोप होता. खरे तर, धारावीसारख्या दाट वस्तीच्या भागातूनही ‘कोरोना’ला हुसकावून लावण्यात राज्य सरकारच्या यंत्रणेला यश आले. त्याचे कौतुक थेट जागतिक पातळीवरही झाले; पण विरोधक राज्य सरकारच्या नावाने आरोपाची ढोलकी वाजवितच राहिले.

एकीकडून ‘कोरोना’ला रोखण्यात राज्य सरकारला अपयश आल्याचा दोष द्यायचा, तर दुसरीकडून शाळा-महाविद्यालये, चित्रपटगृहे, मंदिरे अजूनही बंद असल्याची ओरड करायची, अशी ती विरोधकांनी डबल ढोलकी वाजविण्याची कला अवगत केली आहे. नवलाईची आणि तितकीच धक्कादायक बाब अशी की, राज्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनीही भाजपला साथ देत ठाकरे सरकारच्या नावाने पत्र रुपाने नाराजीचे तुणतुणे वाजविले आहे. राज्यपाल महोदयांचे म्हणणे असे की, ‘बार-रेस्टॉरंट सुरू झाले. मग देवच कुलूप बंद का? तुम्हाला हिंदुत्वाचा विसर पडला आहे का? मंदिरं सुरू करू नये, असे तुम्हाला काही दैवी संकेत मिळत आहेत, की ज्या ‘सेक्युलर’ शब्दाचा तुम्हाला तिरस्कार वाटत होता तो ‘सेक्युलर’ शब्द तुम्ही स्वीकारला आहे?’ असा जळजळीत प्रश्‍नही राज्यपालांनी पत्रात उपस्थित केला आहे. राज्यपालांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात ज्या भाषेचा प्रयोग केला आहे, तो त्यांच्या पदाला शोभणारा नक्कीच नाही. म्हणूनच या प्रकरणी महाराष्ट्र विकास आघाडीचे शिल्पकार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार हेही भडकले असून त्यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून राज्यपालांच्या भूमिकेवर जोरदार आक्षेप घेतला आहे.

राज्यपाल कोश्यारी यांचे वागणे संविधानाची चौकट मोडणारे असल्याचे परखड मत व्यक्त करतानाच धार्मिक स्थळे उघडली नाहीत म्हणून ‘सेक्युलर’ ठरवून अवहेलना करणार का? असा सवाल पवार यांनी पत्रातून पंतप्रधान मोदी यांना विचारला असून या प्रश्‍नाचे उत्तर पंतप्रधान देतीलच असे नाही. कारण ‘सेक्युलर’ या शब्दाची टर केंद्रात सत्ता उबविणार्‍यांनी याआधीच उडविलेली आहे. देशाचा धर्मनिरपेक्षतेचा चेहरा उतरवून हिंदूत्वाचा मुखवटा चढविण्याचा भाजपचा प्रयत्न असल्याचा आरोपही रोजच होतो आहे. म्हणूनच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सोयीस्करपणे हिंदूत्त्व शिकविणार्‍या राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दोष देतील, असेही नाही; पण प्रश्‍न राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी वर्तणुकीचा, भूमिकेचा आहेच! भगतसिंह कोश्यारी यांची भूमिका भाजपलाच अनुकूल राहिलेली आहे. राज्यात मोठ्या सत्तानाट्यानंतर सरकार स्थापन झाले. सुमारे महिनाभर रंगलेल्या राजकीय डाव-प्रतिडावांमध्ये अनेक नेत्यांनी राज्याचे आणि देशाचे लक्ष वेधून घेतले. या सर्व घडामोडींमध्ये राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भूमिकाच बहुचर्चित ठरली. राज्यपाल म्हणून असलेल्या अधिकारांचा त्यांनी पक्षपाती वापर केल्याचा आरोप काही पक्षांनी केला. देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांचा भल्या सकाळी राजभवनात झालेला शपथविधीही गाजला.

तडकाफडकी, रातोरात राष्ट्रपती राजवट उठविण्याचा निर्णय असो किंवा अजित पवार यांनी भाजपला दिलेल्या पाठिंबापत्राची शहानिशा करण्याचा मुद्दा असो, राज्यपालांच्या भूमिकेची बरीच चर्चा झाली. बहुमत सिद्ध करण्याच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपविरोधी पक्षांना अनुकूल निकाल दिल्यानंतर मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांचे राजीनामे आले आणि अवघे 80 तासांचे एक सरकार कोसळले. या सार्‍या घडामोडींनंतर कोश्यारी यांची बदली केली जाईल, अशी चर्चा रंगली खरी; पण तो अनुभव आलाच नाही. अनुभव आला तो ‘राजभवन विरुद्ध राज्य सरकार’ असा संघर्ष उद्भवल्याचा! आता तर राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यातील वादाचा भडकाच उडाला आहे. राज्यपालांनी सरकारच्या विरोधातील भाजपचीच भाषा केल्याने यावेळी प्रथमच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ‘ठाकरी भाषे’त राज्यपाल महोदयांना उत्तर दिले असून हा संघर्ष आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत.

एकूणच महाविकास आघाडी सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी भाजपकडून आरोपाची डबल ढोेलकी वाजविली जात असताना त्यांना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी शाब्दिक तुणतुण्याची साथ देणे, हे सृदृढ लोकशाहीसाठी मारक आहे. म्हणूनच लोकशाहीवाद्यांनी राज्यपालांच्या या भूमिकेचा जाहीर निषेध केला पाहिजे.