'एसटी' कर्मचार्‍यांचे मागील तीन महिन्यांचे थकीत असलेले पूर्ण वेतन दिवाळीपूर्वीच देण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिली आहे. त्यामुळे सर्वसंबंधितांना दिलासा मिळू शकेल; पण 'एसटी' कर्मचार्‍यांना थकीत वेतन मिळविण्यासाठी पुनःपुन्हा झगडावे, झोंबावे लागते. काहींना आत्महत्याही करावी लागते, हे काही चांगले नाही. महामंडळाची अर्थात सरकारचीही त्यामुळेच लाज जाऊ शकते. शेवटी कर्मचार्‍यांच्या भरोशावरच 'एसटी' चा संसार चालतो. 'रस्ता तिथे एसटी' हा संकल्प आणि 'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय' हे ब्रीद वाक्य उच्चारण्याचे भाग्य महामंडळ तथा सरकारला कर्मचार्‍यांमुळेच लाभते.

सामान्य जनतेला 'लालपरी' चा लळा लागला तोही कर्मचार्‍यांच्या कर्तव्य दक्षतेमुळेच! 'एसटी'चे हजारो कर्मचारी वर्षानुवर्षे आपले कर्तव्य बजावत आहेत. त्यांना प्रसंगी कुटुंबांचे सुख-दुःख, सणवार, यापासून वंचित राहावे लागते, तरीदेखील रात्रीचा दिवस करून 'एसटी'चे कर्मचारी सेवा बजावत आहेत. कोरोनाच्या काळातदेखील त्यांनी आपल्या जीवावर उदार होऊन आपले कर्तव्य पार पाडले. मात्र, मागील तीन महिन्यांपासून त्यांना हक्काचे वेतन दिले गेले नाही. मुळातच त्यांना तुटपुंजे वेतन. तेही अगदी सणासुदीलाही मिळत नसल्याने प्रसंगी कर्मचारी प्रचंड अस्वस्थ होतात. दिवाळीच्या सणाला वेतन हाती पडले नसल्यानेच नुकतेच या कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबीयांनी आपापल्या घराबाहेर आक्रोश आंदोलन केले. कामगार संघटनाही कोर्टात जाण्याच्या तयारीत असल्याचे वृत्त होते. सर्वांत दुर्दैव म्हणजे मनोज चौधरी (जळगाव) आणि पांडुरंग गडदे (रत्नागिरी) यांनी वेळेत वेतन न मिळाल्याने आत्महत्या केली! मनोज चौधरी यांनी तर आत्महत्या चिठ्ठीत सरकार आणि 'एसटी' प्रशासनाला जबाबदार धरले! या एकूण पार्श्वभूमीवर सरकार, परिवहन मंत्री आणि 'एसटी' प्रशासनाने संवेदनशीलता दाखविली; मागील तीन महिन्यांचा थकीत पगार देण्याचे घोषित केले, ते बरेच झाले; पण कर्मचार्‍यांवर अशी ही वेळ पुनःपुन्हा का यावी? कर्मचारी जर नेकीने आणि नेटाने काम करीत असतील, तर त्यांना त्यांचे वेतन वेळेत दिले गेलेच पाहिजे. त्याबाबत सबबी सांगण्यात काहीही अर्थ नसतो. हे खरेच की, ‘कोरोना’च्या काळात सर्वच ठप्प होते. लॉकडाऊनमुळे अत्यावश्यक सेवा वगळता पाच महिने 'एसटी'चीही प्रवासी वाहतूक बंद होती. याकाळात 'एसटी'ला प्रवासी वाहतुकीतून मिळणार्‍या सुमारे 3 हजार कोटी रुपये महसुली उत्पन्नाचे नुकसान झाले. त्यामुळे इतर खर्च, वेतन, गाड्यांची देखभाल, बसस्थानकांची पुनर्बांधणी यापोटी थकीत रक्कम वाढत गेली. त्यामुळेच कर्मचार्‍यांचे वेतन थकीत राहिले, असे परिवहन मंत्री अनिल परब यांचे म्हणणे असले तरीही त्याचे समर्थन करता येणार नाही. प्रश्न एखाद्या महिन्याच्या वेतनाचा असता, तर कर्मचार्‍यांनी महामंडळाची बाजू समजून घेतली असती; पण तीन-तीन महिने पगार थकीत राहात असतील, तर कर्मचार्‍यांनी स्वतःचे कुटुंब चालवायचे कसे? कुटुंबाचे पोट हातावर असते म्हणूनच बहुतेक तरुण 'एसटी'मध्ये चालक, वाहकाची नोकरी पत्करतात. 'एसटी'ची नोकरी सुखाची नसतानाही पोटासाठी मरमर करतात. त्यामुळेच त्यांच्या पोटावर
मारण्याचे पाप सर्वसंबंधितानी करू नये, हीच तमाम कर्मचार्‍यांची अपेक्षा राहिली. बाकी सोयी-सुविधा वेळेत मिळो अथवा न मिळो; पण त्यांना किमान वेतन तरी वेळेत, नियमानुसार मिळाले पाहिजे. महामंडळ व्यवस्थापनाने, सरकारने त्याची तरतूद केली पाहिजे; पण तोच अनुभव नाही. अनुभव हाच की, परिवहन मंत्री आणि महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी बारमाहीच 'एसटी' तोट्यात असल्याचे रडगाणे गातात.'एसटी' तोट्यात आहेच; पण हा तोटा कोणामुळे, कशामुळे झाला; वाढला आणि त्यातून बाहेर कसे पडायचे? या व अशा काही प्रश्नांची उत्तरे सर्वसंबंधितांनी शोधायलाच हवीत. सुमारे दोन हजार कोटींचे कर्ज काढण्याचा निर्णय नुकताच झाला आहे. 'एसटी' डेपो गहाण ठेवून हा निधी उभारला जाणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्र्यांनी दिलेली आहे. ते काहीही असो. नड भागविली गेलीच पाहिजे. 'एसटी' महामंडळाला सरकारची मदत मिळाली पाहिजे. कारण हा सरकारचा अंगिकृत व्यवसाय आहे. भारतामध्ये खुल्या अर्थव्यवस्थेचे आणि खासगीकरणाचे युग अवतरले तेव्हा 'एसटी' महामंडळ बरखास्त करून त्याचेही खासगीकरण करावे, अशी चर्चा मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाली होती. महाराष्ट्रात एकंदरीत खासगीकरणाचे समर्थक मोठ्या प्रमाणावर आहेत; परंतु त्यांच्यासह सर्वांनी 'एसटी' महामंडळाच्या खासगीकरणाला कसून विरोध केला. महामंडळ बरखास्त झालेच, तर सर्वसामान्यांच्या प्रवासाची सारी जबाबदारी खासगी वाहतुकीवर येऊन पडेल आणि जनतेचे मोठे हाल होतील, हे खरेच. शेवटी 'लालपरी'चे आपल्या जीवनातले स्थान एवढे जिव्हाळ्याचे झाले आहे की, तिच्या खासगीकरणाची कल्पनाच लोकांना सहन होत नाही. म्हणूनच नवनव्या कल्पना राबवून या 'लालपरी'ला नवजीवन प्राप्त करून दिले पाहिजे. या कामी महाराष्ट्र शासन, ‘एसटी’ अधिकारी, कर्मचारी आणि जनता या सर्वांनीच आपला सक्रीय सहभाग नोंदविला पाहिजे. असो; पण तूर्तास तीन महिन्यांच्या थकित वेतनाची सोय करून परिवहन मंत्र्यांनी एका अर्थाने उपकारच केला! अशीच उपरोधिक भावना आता 'एसटी' कर्मचार्‍यांच्या मनात निर्माण झाली असेल.