‘कोरोना’ साथीच्या दुसर्‍या लाटेमुळे कमकुवत झालेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याचा प्रयत्न म्हणून रिझर्व्ह बँकेने कालच्या बुधवारी महत्त्वाच्या उपाययोजनांची घोषणा केली आहे. गतवर्षीप्रमाणे यंदा ‘लॉकडाऊन’ची धग अर्थव्यवस्थेला लागू नये, यासाठी आधीच रिझर्व्ह बँकेने खबरदारीचे काही उपाय जाहीर केले आहेत. यामुळे वैयक्तीक कर्जदार, छोटे उद्योजक, वैद्यकीय क्षेत्रातील कंपन्या आणि राज्य सरकारांना दिलासा मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. गतवर्षी वर्षी ‘कोरोना’च्या संकटामुळे जी स्थिती निर्माण झाली, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला मोठाच फटका बसला; परंतु 2021 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था सुधारणेच्या रस्त्यावरून मार्गक्रमण करू लागेल, असे संकेत जगातील बहुतांश आर्थिक आणि वित्तीय संस्थांनी या वर्षाच्या सुरुवातीलाच दिले होते. त्यामुळे सरकारसह भारतीय जनता सुखावून गेली खरी; पण   ‘कोरोना’च्या दुसर्‍या लाटेने हे सुख लागलीच हिरावून घेतले. देशातील काही राज्यांमध्ये ‘कोरोना’ संसर्ग झालेल्या रुग्णांची संख्या ज्या वेगाने वाढताना दिसत आहे, ती आकडेवारी चक्रावून सोडणारी आहे. अशातच ‘कोरोना’च्या तिसर्‍या लाटेचे भितीदायक भाकीत केंद्र सरकारचे मुख्य वैज्ञानिक सल्लागार विजय राघवन यांनी केले आहे. अशा अवस्थेत अर्थव्यवस्थेपुढील संकटही अधिक गहिरे होण्याची भीती आहे. तूर्तास तर  देशात ‘कोरोना’ साथीच्या दुसर्‍या लाटेने मोठी धडक दिल्याने काही भागात कठोर निर्बंध लागू करावे लागले आहेत. अर्थातच आर्थिक हालचाली कमालीच्या मंदावल्या आहेत. यातून काही वर्गाला दिलासा देण्याच्या प्रयत्नाची मागणी गेल्या काही दिवसांपासून उद्योग जगतातून होत होती. म्हणूनच रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी बुधवारी सकाळी अनपेक्षितपणे दूरचित्र संवादाद्वारे संबंधित आर्थिक उपाययोजना जाहीर केल्या. यामध्ये आरोग्य क्षेत्रासाठी विविध गटाकरिता देऊ करण्यात आलेले हे अर्थसहाय्य 50,000 कोटी रुपयांचे आहे. ‘कोरोना’प्रतिबंधित सेवा तसेच उत्पादन निर्मिती कंपन्या, लसनिर्माते, रुग्णालये यासह आरोग्य पायाभूत क्षेत्रासाठी व्यापारी बँकांना विशेष खिडकीद्वारे पतपुरवठा उपलब्ध करून देण्याची सूचना रिझर्व्ह बँकेने केली आहे, त्याचे स्वागत करता येईल; पण केंद्र सरकारच्या आरोग्यविषयी धोरणाचे स्वागत कसे करायचे? सरकारच्या निष्काळजीपणामुळेच देशात ‘कोरोना’ बळावला, हे आता झाकून राहिलेले नाही. प्रश्न आरोग्याचा असून त्यासाठी आर्थिक तरतूद वाढवण्याला पर्याय नाही. मात्र, केंद्र सरकारने 2020-21 मध्ये आरोग्य खात्यासाठी 67,112 कोटी रुपयांची तरतूद केली. 2019-20 तुलनेत यात फक्त 3.9 टक्क्यांची वाढ केल्याने ‘कोरोना’चा मुकाबला करताना आर्थिक अडचणी उद्भवू लागल्या. मुळातच देशातील सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेची स्थिती अत्यंत दयनीय अशी आहे. ती सुधारण्यासाठी सुमारे 6 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे; पण सरकारला कोणाचेही मत ऐकून घ्यायचे नाही. अशा स्थितीत रिझर्व्ह बँकेने 50,000 कोटी रुपये आरोग्य क्षेत्रासाठी देऊ केले, ते महत्त्वाचे ठरते. ‘कोरोना’ काळात केंद्र आणि राज्यांच्या सरकारांनी आरोग्याच्या क्षेत्रात संशोधन आणि विकासाला महत्त्व दिलेे; आरोग्याचे क्षेत्र मजबूत बनवले तरच आपण ‘कोरोना’ आणि तत्सम संकटांचा मुकाबला सक्षमपणे करू शकतो. त्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने आपले कर्तव्य पार पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे. दुसरे असे की, संकटकाळाचा कर्जदारांवर होणार परिणाम पाहता रिझर्व्ह बँकेने पुन्हा एकदा एका वेळेसाठी कर्ज पुनर्रचनेचा पर्याय खुला केला आहे. वैयक्तिक कर्जदार, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांना याचा लाभ होणार आहे. त्याशिवाय रिझर्व्ह बँक खुल्या बाजारातून 35 हजार कोटीचे सरकारी रोखे खरेदी करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. लघु वित्त बँकांसाठी रिझर्व्ह बँकेने 10 हजार कोटींचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध केला आहे. बँकांकडे उपलब्ध होणारी प्रचंड मोठी रोकड ही कर्ज घेऊ इच्छिणार्‍यांसाठी खुशखबरच खरी; परंतु सध्याच्या मंदीच्या वातावरणात बँकांकडे कर्ज मागायला जाणार कोण, हा प्रश्न आहे. प्रश्न केंद्र सरकारसह राज्यांच्या डोक्यावरील वाढत्या कर्जभाराचाही आहे. ‘कोरोना’शी सुरु असलेला लढा, ‘लॉकडाऊन’मुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला बसलेली खीळ, औद्योगिक उत्पादनाला बसलेला ब्रेक यामुळे राज्या-राज्यांत रोजगार, आरोग्य, शिक्षण, अन्नधान्य रेशन आदी प्रश्न तीव्र झाले आहेत.  सामान्य माणसाला आजच्या परिस्थितीचे काहीही देणे-घेणे नाही. सामान्य माणसाच्या विकासाचे महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहतात त्यावेळेला सरकार कोणत्याही पक्षाचे, कुणाचेही असो शासन आणि प्रशासन यांच्यातील गतिमान पारदर्शी कारभार आणि कर्तव्य महत्वाचे आहे. सध्या संपूर्ण देशात  पुन्हा एकदा कमी-अधिक प्रमाणात कोपलेला ‘कोरोना’ आणि त्यानंतरच्या निर्बधांची, ‘लॉकडाऊन’ची 

मोठी चर्चा आहे. सरकारकडून सातत्याने दिले जाणारे विविध प्रकारचे इशारे हे लोकांमध्ये मोठी चलबिचल निर्माण करीत आहेत. त्यामुळेच 

सर्वसामान्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण होत आहे. ‘कोरोना’ काळातल्या सरकारच्या  अनेक निर्णयांचे परिणाम हे सामान्य माणसाला भोगावे लागत आहेत. अपेक्षा हीच की, प्रगतीचे -विकासाचे गणित मांडत असताना कोलमडलेल्या अर्थकारणाचा संपूर्ण भार सामान्य माणसावर येऊ नये, त्यांची अधिकची फटफजिती होऊ नये, याची काळजी सरकारला आणि यंत्रणेची विश्वासार्हता वाढणार आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने अर्थसहाय्याचा दुसरा डोस दिला म्हणायचे. त्यामुळे जनसामान्यांना दिलासा मिळावा, ही अपेक्षा.