राज्यातल्या धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम, नागपूर आणि पालघर या सहा जिल्हापरिषदांच्या आणि त्याअंतर्गत येणार्‍या 38 पंचायत पंचायत                  समित्यांच्या रिक्त जागांसाठी झालेल्या पोटनिवडणुकांच्या मतमोजणीचे अंतिम निकाल कालच्या बुधवारी जाहीर झाले आहेत. निकालानंतर सत्तेतील शिवसेनेसह दोन्ही काँग्रेस आणि विरोधातील भाजप असे सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहेत. राज्यातील राजकीय वर्तुळात यावरून विविध प्रकारची चर्चा आणि वादविवाद सुुरू आहेत. अर्थात हे सारे नवेही नाही. कुठल्याही निवडणुकीनंतर चर्चांना ऊत येतच असतो; वादाच्याही वावटळी उठत असतात. असो; पण आता ताज्या निकालाचा विचार करता, जिल्हा परिषदेच्या एकूण 85 जागांपैकी भाजपला 22, काँग्रेसला 19, राष्ट्रवादी काँग्रेस 15 तर, शिवसेनेला 12 ठिकाणी विजय मिळाला आहे. याव्यतिरिक्त इतर लहान-मोठ्या पक्षांचे एकूण 13, तर 4 ठिकाणी अपक्ष उमेदवार निवडून आले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि आजी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया देताना शिवसेनेला एक सबुरीचा सल्ला दिला आहे. ते म्हणतात की-‘ भाजपने ग्रामपंचायती जिंकल्या, आता पंचायत समिती जिल्हापरिषदेतही भाजपने विजय मिळवला आहे. भाजपची ‘स्पेस’ वाढतच जाईल; पण शिवसेनेच्या जीवावर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शिवसेनेचीच ‘स्पेस’ खात जाणार आहेत. याचा त्यांनी विचार करावा.’ हे खरेच की, ताजे निकाल पाहता सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून भाजप आघाडीवर राहिलेला आहे; पण हेही खरेच की, यावेळी भाजपच्या जागांमध्ये पहिल्यापेक्षा घट झालेली आहे. भाजप 31 वरून 22 पर्यंत खाली घसरला आहे. भाजपने यंदाची निवडणूक ‘ओबीसी’ आरक्षणाच्या मुद्द्यावरच लढवली होती; पण त्याचा त्यांना फारसा फायदा झाल्याचे दिसत नाही. उलट तोटा झाला आहे. हीच वस्तुस्थिती असताना देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह बाकी भाजप नेते स्वतःचीच पाठ थोपटून घेत असतील, तर तेही नवलाईचे ठरत नाही. कापलेल्या नाकाचे भोक दाखवित मिरवण्याची सवय भाजप नेत्यांना आहे, हे आपण जाणतोच.  असो; पण ताज्या निकालाने सत्तेतील नेत्यांनाही छाती फुगवण्याची फारशी सोय राहिलेली नाही. कारण यामध्ये शिवसेनेची बर्‍यापैकी पिछेहाट झालेली आहे. महाआघाडी सरकारचे नेतृत्व करणारा हा पक्ष निकालाच्या आकडेवारीत मात्र पिछाडीवर पडलेला दिसतो. जिल्हा परिषदेच्या 85 जागांपैकी शिवसेनेला केवळ 12 ठिकाणी विजय मिळवता आला आहे.  याचाच अर्थ असा की, भाजपला स्वतःच्या जागा वाढवता आल्या नसल्या तरी त्यांनी बर्‍यापैकी शिवसेनेचा मतदार आपल्याकडे वळवण्यास यश मिळवले आहे. हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरून भाजपने शिवसेनेवर कुरघोडी केल्याचे दिसून येत आहे. मुळातच विदर्भात शिवसेनेचे अस्तित्व फार काही दिसून येत नसते. मात्र, त्यांचा होता नव्हता तो मतदारही यावेळी भाजपने पळविल्याचे दिसते. असो; पण हा निकाल काँग्रेसची मान उंचावणारा नक्कीच आहे. देशात सर्वत्र काँग्रेसची पीछेहाट होत असतानाच महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात काँग्रेसला बळ मिळाल्याचे यातून दिसून येत आहे. विशेष असे की, राज्याचे पशुसंवर्धन मंत्री आणि काँग्रेस नेते सुनील केदार यांनी बिकट परिस्थितीतही भाजपचे ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ नेते नितीन गडकरी यांच्या बालेकिल्ल्याला सुरुंग लावण्याचे काम केले आहे. अनिल देशमुख यांच्या अनुपस्थितीत भाजपला फायदा होणार की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली असताना तेथे सुनील केदार यांनी करामत करून दाखविली आहे. यामुळे किमान राज्यात तरी काँग्रेसजणांचा यापुढे उत्साह वाढणार आहे. हा उत्साह आगामी काळात होणार्‍या महापालिकांच्या निवडणुकीतून दिसून येईल काय, हाही एक चर्चेतील प्रश्‍न आहे. हे खरेच की,  राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता आहे; पण अनेक ठिकाणी महापालिकांवर भाजपची सत्ता आहे. त्यामुळे भाजपला शह देण्यासाठी आता सर्वच पक्ष सज्ज होतील. तरीही महापालिका निवडणुकांमध्ये खरा सामना होईल तो भाजप आणि शिवसेना यांच्यामध्येच. शहरी मतदार काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला फारसा प्रतिसाद देत नाही, हा आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळेच महापालिकांच्या आगामी निवडणुकांमध्ये खरी चुरस भाजप आणि शिवसेनेमध्येच दिसून येईल. विशेष म्हणजे देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई महापालिकेवर विजयाचा झेंडा फडकवण्याचा या दोन्ही हिंदूत्त्ववादी पक्षांकडूनच नेटाने प्रयत्न होईल. शक्यता हीच की, या निवडणुका स्वतंत्ररित्या लढवल्या जातील. आजवरचा इतिहास पाहता महापालिका निवडणुकांमध्ये निकालानंतर आघाडी करणे शक्य आहे. सहा जिल्हा परिषदांच्या आणि त्याअंतर्गत येणार्‍या 38 पंचायत पंचायत समित्यांच्या रिक्त जागांसाठी झालेल्या पोटनिवडणुकीच्या निकालानंतर आता काही ठिकाणी आघाडी करून सत्ता हस्तगत करण्याचाच सत्ताधार्‍यांचा प्रयत्न होईल. त्यामुळे भाजपचे बळ वाढल्याचा दावा देवेंद्र फडणवीस करत असले तरी सत्ताकारणाची परिस्थिती यापेक्षा वेगळी असू शकेल. सत्तेसाठी वाट्टेल ते करण्याची राजकीय परंपरा आपल्याकडे आता बर्‍यापैकी रुढ झालीच आहे. त्यामुळे विजयी आनंदाचा गुलाल उधळतानाच सत्तेची सावली मिळणार नसल्याने ऐनवेळी अनेकांचा  हिरमोड होतो, हा आतापर्यंतचा अनुभव आहे.