‘एक देश, एक निवडणूक’ ही आज देशाची गरज आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच केले. त्यामुळे हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेचा ठरला आहे. आपण जाणतोच की, 2014 मध्ये मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ‘एक देश एक निवडणूक’ ही संकल्पना आवर्जून चर्चेत आणली गेली. नीती आयोग, निवडणूक आयोग आणि विधी आयोगासारख्या संस्था आणि राजकीय पक्षांमध्ये यासंदर्भात विचारमंथन सुरु झाले.

नीती आयोगाने तर त्यावर आपले मतही नोंदविले. 2024 मध्ये देशात विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकत्र होण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले. असो; पण या महत्त्वाच्या मुद्दयावर राजकीय पक्षांमध्ये एकमत असल्याचे दिसत नाही. काही पक्षांना यात फायदा दिसत असून, काही पक्षांना नुकसान अधिक असल्याचे जाणवते. एकत्र निवडणुका घेण्याच्या बाजूने जे तर्क मांडले जातात, ते असे की, वर्षातून अनेकदा कोणत्यातरी राज्यात निवडणुका होत असतात, मग त्या विधानसभेच्या असो, पोटनिवडणुका असो किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या असो, त्यामुळे आचारसंहिता लागू केली जाते आणि त्या काळात कोणत्याही सरकारला विकास कामे करता येत नाही. या काळात देशाचा विकास ठप्प झालेला असतो. शिवाय, सरकारच्या तिजोरीवरही आर्थिक भार पडतो. विकासाचा झंझावत कायम ठेवणे आणि पैसा व वेळेचा अपव्यय टाळण्यासाठी ‘एक देश एक निवडणूक’ हीच आजची खरी गरज आहे.

समर्थकांचे हे मत सहज खोडून काढण्यासारखे नक्कीच नाही. खरे तर, देशात पूर्वीही लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात येत होत्या. 1952, 1957, 1962 आणि 1967 मध्ये पहिल्या चार लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रच झाल्या; परंतु त्यानंतर राज्य सरकारे पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करण्यापूर्वीच कोसळू लागली आणि आघाड्या मोडू लागल्या. म्हणूनच मग देशात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका वेगवेगळ्या घेतल्या जाऊ लागल्या.1967 मध्ये एकत्र निवडणुका घेण्याची परंपरा संपुष्टात आल्यानंतर पुन्हा 1983 मध्ये निवडणूक आयोगाच्या वार्षिक अहवालात दोन्ही निवडणुका एकत्रितपणे घेण्याची शिफारस करण्यात आली होती. तेव्हापासून लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्रित घेण्याची चर्चा कोणत्या ना कोणत्या कारणाने होतच राहिली.

संसदेच्या स्थायी समितीच्या अहवालात सुद्धा याचा उल्लेख आला होता. एकत्रितपणे निवडणुका घेण्याच्या शिफारशीमागे त्यावेळी जी कारणे सांगितली गेली होती, तीच कमीअधिक फरकाने आजही सांगितली जात आहेत. त्यात कोणताही घटनात्मक अडथळासुद्धा नाही. एकूणच निवडणुकांचे काम कमीत कमी वेळेत पूर्ण व्हावे आणि वेळ, पैसा तसेच संसाधनांच्या वापरात बचत व्हावी, ही गरज आता अधोरेखित होऊ लागली आहे. त्यामुळे एक सकारात्मक पाऊल म्हणून या विषयाकडे पाहायला हरकत नाही. कारण भारतासारख्या देशात ज्या प्रचंड मोठ्या प्रमाणात निवडणुकांचे आयोजन केले जाते, ते पाहता व्यावहारिक अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो. म्हणूनच निवडणूक आयोगाने सप्टेंबर 2018 नंतर एकत्र निवडणुका घेण्याचा विषय छेडला होता.

नीती आयोगाचे म्हणणे असे की, 2009 च्या लोकसभा निवडणुकांवर 1195 कोटी रुपये खर्च झाला तर 2014 च्या लोकसभा निवडणुकांवर 3900 कोटींचा खर्च झाला. 2019 च्या निवडणुकांमध्ये तर खर्चाचे सर्व उच्चांक मोडीत निघाले आणि तब्बल 60 हजार कोटींचा खर्च झाला. याखेरीज मोठ्या प्रमाणावर सरकारी यंत्रणा निवडणुकीच्या कामात गुंतून जाते, तोही एक प्रश्‍न आहेच. सरकारी कर्मचारी सातत्याने निवडणुकीच्या कामात गुंतल्यामुळे सरकारी कामकाजावर परिणाम होतो. एकत्र निवडणुका घेतल्याचा एक फायदा असा होईल की, मतपेढी नाराज होण्याची चिंता न करता केंद्र आणि राज्य सरकारे कठोर निर्णय घेण्यास सक्षम होतील आणि सुशासनासाठी प्रयत्नशील राहतील. निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून काही निर्णय राजकीय कारणामुळे लागू करता येत नाहीत. कारण जातीय, धार्मिक आणि प्रादेशिक समीकरणे अशा निर्णयांमुळे बिघडण्याचा धोका असतो.

एवढेच नव्हे, तर यामुळे राजकीय ऊर्जा मतपेढीच्या राजकारणासाठी खर्ची पडते. आपल्याकडे विविध वर्ण, जाती आणि पंथांच्या नेत्यांनी हे वातावरण तयार केले असून, त्यामुळे सुशासन देण्याचे प्रयत्न वाया जात आहेत. वारंवार निवडणुका येत असल्यामुळे प्रशासनाकडे दुर्लक्ष होते. अशा परिस्थितीत लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्रितपणे घेण्याची वेळ आता आली आहे का, हा खरा प्रश्‍न आहे. तर, लोकसभा आणि विधानसभा एकत्रितपणे घेतल्या जाणे शक्य आहे का, हा त्यापुढचा प्रश्‍न आहे. जर त्याचे उत्तर होकारार्थी असेल, तर ते राष्ट्रहिताचे ठरेल.

अक्षमता, उदासीनता आणि कुशासनापासून मुक्ती मिळविण्यासाठी हा एक मार्ग असू शकतो; परंतु या विषयाची सर्व स्तरांवर चर्चा झाली पाहिजे. अंतिम निष्कर्ष काढण्यापूर्वी सर्व फायदे आणि तोट्यांची उजळणी केली पाहिजे. सर्व राजकीय पक्षांच्या संमतीने योग्य तोच निर्णय झाला पाहिजे. शेवटी लोकशाहीचा मूळ गाभा सुरक्षित राखणे हा या चर्चेचा उद्देश असायला हवा. लोकशाहीचा निवडणुका हा सर्वांत मोठा उत्सव मानला जातो. त्याच्या पावित्र्यास कोणत्याही प्रकारे बाधा येणार नाही, याची खबरदारी घेतली गेलीच पाहिजे.