देशवासियांना विशेषतः मराठा समाजाला ज्याची मोठी उत्सुकता लागून राहिली होती, ते मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर रद्द केले! हे आरक्षण वैध असल्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने रद्द ठरवला! सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या राज्यातील मराठा समाज मागास नसल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले! हा निर्णय न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिला. या खंडपीठात न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. अब्दुल नजीर, न्या. एस. रवींद्र भट आणि न्या. हेमंत गुप्ता यांचा समावेश राहिला. या प्रकरणाची सुनावणी 26 मार्च रोजीच पूर्ण झाली होती. त्यानंतर आज, बुधवारी त्यावर शिक्कामोर्तब केले गेले. महाराष्ट्र सरकारने संमत केलेल्या मराठा आरक्षण कायद्यावर म्हणजेच ‘महाराष्ट्र एसईबीसी कायदा 2018’ च्या वैधतेवर निर्णय देताना न्या. गायकवाड आयोगाच्या शिफारसींही खंडपीठाने फेटाळल्या! न्या. गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारसी तसेच सुनावणीदरम्यान करण्यात आलेले युक्तीवाद मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी पुरेसे समर्पक नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले! सध्या आरक्षणावर असलेली 50 टक्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासारखी परिस्थिती मुळीच नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले! या प्रकरणासाठी ‘लँडमार्क जजमेंट’ असलेले इंदिरा साहनी प्रकरण जास्त न्यायमूर्तींच्या 
मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याची आम्हाला गरज वाटत नसल्याचेही न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांनी नमूद केले! या निकालान्वये आरक्षणावर 50 टक्यांचे निर्बंध घालण्यात आले आहेत. मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या ताज्या निकालाचा अवमान कोणालाच कधी करता येणार नसला तरीही हा निकाल तमाम मराठा समाजाला मोठा धक्का देणारा ठरला आहे. ज्याच्यासाठी जिवाचे रान केले, काहींनी प्राण अर्पिले; पण शेवटी हाती काय लागले, तर 
सर्वोच्च न्यायालयाने ठेपारले! याचीच बोच मराठा समाजाच्या मनात राहणार आहे. हे खरेच की, काळ बदलताना मराठा समाजही बदलला; पण दुर्दैव असे की, हा बदल विकासात्मक, सकारात्मक नाही, तर भकासात्मक झालेला दिसतो.  मराठा समाज हा बहुसंख्येने शेतीवर अवलंबून असून अलीकडच्या काळात शेती व्यवसाय आतबट्ट्याचा ठरला आहे. त्यामुळे शेतकरी अर्थात मराठा समाजाला सन्मानाने, सुखाने जगता येत नाही.  अधिकतर मराठा समाज प्रवाहाबाहेर फेकला गेल्याचे आजचे चित्र आहे. खरे तर हे चित्र अलीकडचे नाही. छत्रपती शाहू महाराजांच्या काळातही अधिकतर मराठा माणूस असाच संकटाला झेलत, अडचणीला ठेचकाळत जगत होता. म्हणूनच 26 जुलै 1902 रोजी शाहू महाराजांनी 50 टक्के आरक्षण हे ब्राह्मणेत्तर समाजाला (त्यात मराठा समाज धरून) दिले होते. हे आरक्षण देण्यामागचा मूळ हेतू हा ब्राह्मणेत्तर समाजाला मूळ प्रवाहामध्ये आणणे हाच होता; परंतु कोल्हापूर संस्थानचा काही भाग सोडला तर या आरक्षणाची अंमलबजावणी काही झाली नाही. मग शाहू महाराजांनी 1920 मध्ये हे आरक्षण 90 टक्क्यांपर्यंत वाढवले; परंतु महाराजांच्या अधीन असलेल्या शिक्षण संस्था सोडल्या तर याची 
अंमलबजावणी अन्य कोठेही झाली नाही. पुढे 1909 च्या ‘गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट’नुसार 1935-1936 मध्ये आरक्षणाची सुरुवात करण्यात आली. त्यावेळी महात्मा गांधींनी याला खूप विरोध दर्शवला आणि ते उपोषणाला बसले; परंतु डॉ. आंबेडकरांनी मागणी रेटल्यामुळे गांधीजींना माघार घ्यावी लागली आणि शेवटी आरक्षण मान्य करावे लागले. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर काही वर्षांनी 1954 मध्ये एससी, एसटी यांना 20 टक्के आरक्षण जाहीर झाले. त्यानंतर 1982 ला एससी, एसटी यांना अनुक्रमे 15 आणि 7.5 टक्के आरक्षण देण्यात आले. दरम्यान मंडल आयोगाची स्थापना ही समाजातल्या सामाजिक आणि शैक्षणिकरित्या मागासलेल्या वर्गाला शोधण्यासाठी करण्यात आली; परंतु ह्या आयोगाने नवीन सर्वे न करता 1931 च्या जनगणना अहवालानुसार असा वर्ग हा 52 टक्के असल्याचे जाहीर केले. महत्त्वाची बाब म्हणजे जेव्हा हा आयोग स्थापन झाला तेंव्हा मराठा समाजातील बुद्धिजीवींनी किंवा राजकारण्यांनी मराठा आरक्षणाची बाजू आयोगासमोर रेटली नाही.  खरे तर मंडल आयोगापुढे बाजू मांडणे ही मराठा समाजापुढे सुवर्णसंधी होती आणि ते आयोगाच्या अहवालाला न्यायालयातही खेचू शकले असते; पण दुर्दैव असे की, त्यावेळी असे काहीच झाले नाही आणि शेवटी 1980 मध्ये मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार ओबीसी वर्गास 27 टक्के आरक्षण मिळाले. अंतिमतः मराठा समाज आरक्षण कायद्याच्या कक्षेतून संपूर्णपणे बाहेर फेकला गेला. त्यांच्याकडे कायद्याच्या संस्थेने उच्च समाज किंवा वरिष्ठ समाज ह्या चष्म्यानेच पाहिले गेले. जो मराठा समाज कधीकाळी उच्च वर्ग म्हणून संबोधला जात होता तो आता मजूर, मजबूर झाला आणि काळाच्या ओघात तो सामाजिक आणि शैक्षणिकरित्या 
मागास झाला, हे पटवून देण्यात ‘मराठ्यांचे कैवारी’ म्हणून घेणारेही कमी पडले. दोष द्यायचा कुणाला? आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींना आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आता म्हटले आहे. तेव्हा राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान महोदय मराठा आरक्षणाबाबत सकारात्मकता दाखवतील काय?