ऋण काढून सण साजरा करू नये, असा शहाणपणाचा सल्ला कधी काळी ज्येष्ठ कनिष्ठांना देत असत; पण काळ बदलताना सारेच बदलले. ऋण काढून सण साजरे करणारे ‘हौसे’ समाजात वाढत गेले. ऋण अर्थात कर्ज कोणालाही मिळत नाही. कर्ज मिळते पत असणारांना. सरकारी नोकरांची पत इतरांपेक्षा अधिकची. कारण त्यांच्या पगाराला खंड नसतो. काम करा अथवा पाट्या टाका; पण त्यांना पगार खात्रीने मिळतो. नियमानुसार त्यामध्ये वरचेवर वाढही हाते!

पगार वाढला म्हणून काय झाले; पगार वाढतो तसा खर्चही वाढतो. पगार वाढेल तशा गरजा वाढत जातात. घरातील जुन्या वस्तू बासनात गुंडाळून नव्या घ्याव्याशा वाटतात. प्रसंगी घर, गाड्याही बदलल्या जातात. सारे काही चकाचक असायला हवे. शेवटी पगाराच्या पैशाचे करायचे काय? साठविण्यापेक्षा खर्च करा! हौस, मौज करा! त्यासाठी पगाराचा पैसा कमी पडला तर, बँकेकडे चक्कर मारा! सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी बँकांचे दरवाजे कायम उघडेच असणार. प्रसंगी त्यांच्यासाठी पायघड्याही घातल्या जाणार. शेवटी सरकारी नोकर म्हणजे सरकारचे जावईच की! अधिक महिन्यात जावयाचा मान असतो. सासरवाडीचे लोक जावयाचे लाड करतात. जावयाला ‘धोंडे जेवणा’साठी सासरी बोलावून गोडधोड खाऊ घालतात.

कपड्यालत्त्यासह दाग-दागिणाही भेट देतात. कौटुंबिक स्तरावर जावयाचे असे हे लाड सध्या सुरु असतानाच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देखील आपल्या जावयांना म्हणजे, सरकारी नोकरांचे लाड पुरवायचे योजिलेले दिसते. त्याचाच एक भाग म्हणून त्यांनी काल सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी ‘फेस्टिव्हल अ‍ॅडव्हान्स स्कीम’ लागू केली. याद्वारे 10,000 रुपयांची अ‍ॅडव्हान्स रक्कम सर्व प्रकारच्या सरकारी कर्मचार्‍यांना दिली जाईल. ही रक्कम ते 10 हप्त्यांमध्ये जमा करू शकणार आहेत. ही स्कीम मार्च 2021 पर्यंत उपलब्ध असणार आहे. ही रक्कम प्रीपेड रुपे कार्डद्वारे दिली जाणार आहे.

अर्थव्यवस्थेतील मागणी वाढविण्यासाठी सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी ही योजना राबविण्यात येत असल्याचे अर्थमंत्र्याने सांगितले आहे. हे खरे की, सध्या ‘कोरोना’चा काळ आहे. भारतात ‘कोरोना’चा संसर्ग मार्चपासून सुरू झाला. त्याचा कहर वाढतच गेला. त्याच पार्श्‍वभूमीवर सरकारने ‘लॉकडाऊन’चा निर्णय घेतला. त्यामुळे सर्व काही ठप्प झाले. त्याचा अनिष्ट परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला. तसेही मागील दोन-तीन वर्षांपासून भारतीय अर्थव्यवस्था मरगळलेलीच होती. त्याच पार्श्‍वभूमीवर जागतिक कीर्तीचे काही अर्थतज्ज्ञ काळजी करत. काही उपाययोजनाही सुचवत. जगातल्या वेगवेगळ्या वित्तीय संस्था, पतमापन संस्था आपल्या डोळ्यांमध्ये अंजन घालत.

रिझर्व्ह बँकही सरकारला सावधगिरीचा इशारा देत असे; परंतु नेमका प्रश्न आणि त्यावरील उपाययोजना समजून घेण्याची कोणाचीच इच्छा नव्हती. सरकार स्वप्नरंजन करण्यात रमले होते. म्हणूनच यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पाच्या वेळी देशाची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलरची करण्याचा मानस मोठ्या आत्मविश्वासाने व्यक्त केला होता. त्यावेळी त्यांनी देशाचा विकासदर सात टक्क्यांच्या पुढे राहील, असा त्यांचा आशावाद होता. आशावादी राहायला हरकत नाही; परंतु स्वप्न प्रत्यक्षात येण्यासाठी ध्येयाच्या दिशेने मार्गक्रमण करावे लागते, याचाच विसर अर्थमंत्र्यांना पडला. आता ‘कोरोना’च्या काळोखात हाच मुद्दा भूत बनून भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मानगुटीवर बसलेला दिसतो.

देशाच्या सकल उत्पादनात (जीडीपी) चालू आर्थिक वर्षात 9.6 टक्क्यांची घसरण होईल, असा जागतिक बँकेने ताजा अंदाज व्यक्त केला. ‘कोरोना’ महामारीत देशभरात लागू केलेल्या ‘लॉकडाऊन’मुळे कंपन्यांना आणि कुटुंबांना फार मोठा आर्थिक फटका बसला. भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती कधी नव्हे अशी दयनीय झाली. देशातील पुरवठा आणि मागणी साखळी मोठ्या प्रमाणात विस्कळित झाली. लोकांच्या हाती पुरेसा पैसा नसल्याने वस्तू-सेवांना मागणीच नाही. त्यामुळे करसंकलन घटले. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातले आकडे घसरत असताना बेरोजगारी वाढत गेली. एकूणच चिंता वाटावी अशी सध्यस्थिती. एक मात्र खरे की, यावर्षी कृषी क्षेत्र हे एकमेव असे क्षेत्र आहे, ज्यात सकारात्मक आणि नेत्रदीपक वाढ झाली.

‘लॉकडाऊन’च्या काळात सर्व क्षेत्रात सामसूम असताना देशाचा गाडा एकट्या शेतकरीवर्गाने हाकला! पण शेतकर्‍यांचे कौतुक करायला कोणाला वेळ आहे? तसे ते पंतप्रधानांनी केले; पण ते कोरडेच म्हणायचे. म्हणून तर देशातील शेतकरी आज रस्त्यावर उतरला. सरकारचा निषेध करू लागला. असो. मुद्दा अर्थव्यवस्थेची मरगळ झटकण्याचा आहे. त्याच पार्श्‍वभमीवर केंद्र सरकार नव्या काही उपाययोजना जाहीर करू लागले. अर्थव्यवस्थेतील मागणी वाढविण्यासाठी सरकारी कर्मचार्‍यांना कॅश व्हाऊचर आणि ‘फेस्टिव्हल अ‍ॅडव्हान्स स्कीम’ लागू केली. राज्यांनाही 12 हजार कोटींचे बिनव्याजी कर्ज पुढील 50 वर्षांसाठी दिले जाणार आहे. सरकारचा हा प्रयत्न चांगला असेलही; पण ऋण काढून सण साजरा करण्याची सर्वसंबंधिताची मानसिकता नसेल, तर या योजनांचा उपयोग काय? देशाला आणि देशवासियांना त्याचा प्रत्यक्ष उपयोग होईल अथवा न होईल; पण या निमित्ताने सरकारला स्वतःचे मार्केटिंग करता येईल, हेही काही कमी नाही.