भारतात 2020 मध्ये तब्बल 10,14,961.2 टन ई-कचरा तयार झाला होता. हे प्रमाण 2019 च्या तुलनेत 31.6 टक्क्यांनी वाढले आहे, अशी माहिती पर्यावरण, वन व हवामान बदल राज्यमंत्री अश्विनीकुमार चौबे यांनी परवा राज्यसभेत दिली आहे. एका प्रश्‍नाला उत्तर देताना, देशात ई-कचर्‍यामुळे प्रत्यक्षात एकाही मृत्यूची नोंद झाली नसल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. त्यावर समाधान मानावे असे नाही. ई-कचर्‍यामुळे 
मानवी मृत्यू झाल्याची नोंद नसली तरीही या कचर्‍याचे अप्रत्यक्ष धोके मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. म्हणूनच ई-कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासाठी अधिकाधिक उपाययोजनांवर भर देणे गरजेचे झाले आहे. तसा प्रयत्न होतच नाही असे नाही; पण ज्या प्रमाणात कचरा वाढतो, त्या प्रमाणात त्याची विल्हेवाट लावली जात नाही. सध्या आंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगड, गुजरात, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तामिळनाडू, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगाल या 20 राज्यांमध्ये ई-कचर्‍याचे 400 डिस्मेंटलर्स-रिसायकलर्स कार्यरत आहेत. या अधिकृत डिस्मेंटलर्स-रिसायकलर्सची वार्षिक प्रक्रिया करण्याची क्षमता 10,68,542.72 टन आहे; पण यापुढे या प्रक्रिया क्षमतेत वाढ करावी लागेल. कारण ई-कचरा वरचेवर वाढतो आहे. केवळ ई-कचराच नव्हेतर इतर कचर्‍यातही सातत्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे नव्या समस्या निर्माण होत आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक नियमांचे पालन करण्यात सर्वांत मोठी अडचण ठरली आहे ती वैद्यकीय कचर्‍याची. ‘कोराना’च्या काळात वैद्यकीय कचर्‍याचे प्रमाण प्रचंड म्हणावे असे वाढले आहे. वैद्यकीय कचरा म्हणजे ‘बायो-मेडिकल वेस्ट’ हे जगभरातील वैद्यकीय क्षेत्रासमोरील चिंतेचे प्रमुख कारण ठरले आहे. त्यामुळेच सुविधा अंदाजपत्रकातील (फॅसिलिटी बजेट) सुमारे 10 ते 20 टक्के भाग दरवर्षी मेडिकल वेस्ट निर्मूलनावर खर्च केला जातो आहे. वैद्यकीय क्षेत्राशी निगडीत जेवढा कचरा तयार होतो, त्यातील सर्वच्या सर्व धोकादायक असतो असे नाही. त्यातील काही टक्के भाग मात्र मानवी आरोग्य आणि पर्यावरणासाठी आत्यंतिक घातक असतो. जागतिक आरोग्य संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार ‘मेडिकल वेस्ट’मधील जवळजवळ 85 टक्के भाग हानीकारक नसतो, तर उर्वरित 15 टक्के हिस्सा मात्र धोकादायक असतो. हा 15 टक्के हिस्सा संसर्गजन्य, विषारी तसेच किरणोत्सर्गी असतो. म्हणूनच या धोकादायक वैद्यकीय कचर्‍याचे व्यवस्थापन, जोखीम आणि आव्हाने यासंदर्भात गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. कारण या कचर्‍याचे भस्मीकरण करण्याचा म्हणजे तो खुल्यावर जाळण्याचा पर्याय स्वीकारल्यास कार्बन डाय ऑक्साइड आणि फ्यूरन यासारख्या धोकादायक वायूंचे उत्सर्जन होते. तज्ज्ञांच्या मते, कार्बन डाय ऑक्साइड आणि फ्यूरन ही अत्यंत धोकादायक प्रदूषके आहेत. ‘मेडिकल वेस्ट’च्या याच धोकादायक परिणामांपासून पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी त्यांची सुरक्षितपणे विल्हेवाट लावणे आवश्यक आहे. तसा प्रयत्नही होतो. आपल्याकडील  रुग्णालये आणि ‘हेल्थकेअर सेंटर’मध्ये कचर्‍याचे पृथःकरण करण्याशी संबंधित माहिती आणि यंत्रणाही आहे. या संस्थांचे जिल्हाधिकार्‍यांशी वैद्यकीय कचर्‍याच्या विल्हेवाटीसंदर्भात करारही आहेत; परंतु जी अनौपचारिक ‘क्वारंटाइन’ केंद्रे आहेत, त्यांच्याकडे वैद्यकीय कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासाठी पुरेसा कर्मचारी वर्ग असेलच असे नाही. त्यातच मध्यंतरी ‘होम क्वारंटाइन’ असलेल्या ठिकाणी बहुतांश ‘यलो वेस्ट’ नगरपालिकांच्या घनकचर्‍यातच फेकून देण्यात आल्याचे आढळून येत होते. त्यामुळे मानवी धोका निर्माण झाला आणि संसर्ग पसरण्याची शक्यताही वाढली होती. याउलट काही ठिकाणी पालिकांच्या साध्या घनकचर्‍यावर चुकून ‘यलो लेबल’ लावल्याने ताण वाढल्याचेही दिसून आले होते. 
भस्मीकरणाच्या प्रक्रियेवर मुळातच प्रचंड ताण आहे, तो यामुळे वाढला होता. म्हणूनच  30 जुलै 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयानेही सर्व नगरपालिका, महापालिका आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांसाठी ‘कोविड-19’ ‘बीडब्ल्यूएम अ‍ॅप’चा वापर करणे बंधनकारक केले होते. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला सर्व वैद्यकीय कचर्‍यावर नजर ठेवण्याची तसेच तो प्रक्रियेसाठी पाठविण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल, यावर देखरेख ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. याखेरीज नगरपालिका, महापालिकांना वैद्यकीय कचर्‍याचे पृथःकरण करण्यासंबंधी जनजागृती करण्याच्या सूचना तसेच वैद्यकीय कचरा अन्य कचर्‍यात मिसळू नये अशा सूचना दिल्या होत्या. तरीही ‘कोरोना’च्या कालावधीत वैद्यकीय-जैव कचर्‍याचे प्रमाण आणि समस्यांही  वाढल्याचे आढळून आले. मुद्दा हाच की, कचरा मग तो कुठलाही असो, त्याचा प्राणीमात्रांना हमखास धोका होतो. पर्यावरण बिघडते. म्हणूनच कचर्‍याची विल्हेवाट लावणे, पुनश्चक्रण करणे, नैसर्गिक संसाधनांच्या वापराच्या बाबतीत दक्षता वाढविणे, पाण्याचे संरक्षण, संवर्धन, ऊर्जावापराच्या बाबतीत दक्षता घेणे, शहरांमध्ये वृक्ष लावणे वाढविणे, ध्वनिप्रदूषण कमी करणे, हरित आणि स्वच्छ इंधनावर चालणारी सार्वजनिक परिवहन सेवा विकसित करणे, घनकचर्‍याचे योग्य पद्धतीने व्यवस्थापन करणे आदी उपाय योजने गरजेचे झाले आहे. वाढत्या कचर्‍याच्या प्रमाणात वाढीव उपययोजना केल्या नाहीत, तर या कचर्‍याबरोबरच मानवी जिवांसह सृष्टीचा कचरा होण्याचा ’खतरा’ आहे, हे विसरून चालत नाही.