शांततेची भाषा बोलणार्‍या चीनने लडाखच्या पूर्व सीमावर्ती भागांमध्ये 60 हजारावर सैनिक तैनात केले असल्याचा दावा अमेरिकेचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री माईक पोम्पिओ यांनी परवाच केला. तो अजिबात चुकीचा नाही. मागील काही दिवसात चीनने आपली चाल बदलली असून

मांजर उंदराला खेळवते तसे तो भारताला खेळवू पाहातो आहे; पण ‘हम भी कुछ कम नही’ या उक्तीप्रमाणे भारतही चीनशी दोन हात करण्यासाठी सज्ज झालेला आहे. त्यामुळेच युद्धाचा प्रत्यक्ष भडका उडतो की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली असतानाच आता जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला पचकले! ‘केंद्र सरकारने कलम 370 रद्द केले, त्यामुळे लडाखमध्ये नियंत्रण रेषेजवळ चीन आक्रमकता दाखवतोय,’ असा अजब दावा त्यांनी केला आहे. इतकेच नव्हे, तर ‘कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय चीन कधीही मान्य करणार नाही. चीनच्या मदतीने जम्मू-काश्मीरमध्ये पुन्हा कलम 370 लागू होईल!’ अशीही आगलावी, गद्दार भाषा फारुख अब्दुल्लांनी केली आहे. केंद्रातल्या मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम 370 आणि कलम 35 ए रद्द केल्याने फारुख अब्दुल्लांसह स्थानिक नेत्यांचा तीळपापड एक झालेला आहे. त्यामुळेच ते अधूनमधून केंद्र सरकारच्या नावाने खडे फोडत असतात.

चीन, पाकिस्तानला चेव चढेल, अशी भाषा करीत असतात. फारुख अब्दुल्लांनी मुक्ताफळे उधळल्याने आता चीनसह पाकिस्तानला गुदगुल्या झाल्याच असतील. खरे तर, मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे जम्मू-काश्मीरमधील तमाम राजकीय नेत्यांनी स्वागतच करायला हवे होते. त्याचे कारण हेच की, कलम 370 आणि कलम 35 ए रद्द केल्याने जम्मू-काश्मीरचा सर्वंकष विकास साधण्याची संधी या नेत्यांना मिळणार आहे. आपण जाणतोच की, गेल्या सात दशकात जम्मू-काश्मिरच्या आर्थिक विकासाला अपेक्षित गती मिळालेली नाही. कारण तिथे कोणत्याही प्रकारची आर्थिक गुंतवणूक होत नव्हती. रोजगाराचा प्रश्‍न गंभीर होता. गरिबी होती. तेथील सामान्य माणसाच्या कल्याणाच्या ज्या योजना केंद्र सरकार राबवते, त्यांचे लाभही प्रत्यक्षात पोहोचत नव्हते. विविध योजनांतर्गत मिळणारी आर्थिक मदत मध्येच मुरवली, जिरवली जात होती. त्यामुळेच पृथ्वीवरचा स्वर्ग मानल्या जाणार्‍या जम्मू-काश्मीरमधील सर्वसामान्य जनता कायमच समस्याग्रस्त राहिली. काश्मीरातील स्थानिक उद्योगांमध्ये पर्यटन हा मुख्य व्यवसाय आहे.

जम्मू-काश्मिरच्या अर्थव्यवस्थेत पर्यटनाचा हिस्सा 58 टक्के आहे; परंतु पर्यटन व्यवसायाला अंखड अस्थिरता, दहशतवाद, हिंसाचार यामुळे खीळ बसली. जम्मू-काश्मिरमध्ये आतापर्यंत पाक पुरस्कृत अनेक दहशतवादी पुनःपुन्हा मारले गेले असले तरी, त्यापैकीच काही दहशतवादी हे स्थानिक काश्मिरी तरूण होते. स्थानिकांमधून दहशतवादाकडे आकर्षित होण्याचे प्रमाण हे वरचेवर वाढतच चालले होते. भारतासाठी हीच धोक्याची घंटा मानली गेली. त्यामुळेच भविष्यकाळात काश्मिरी तरुणांना या दहशतवादाकडून वळवून मुख्य प्रवाहात कसे आणता येईल. त्यांना विधायक, विकासात्मकतेसाठी कसे प्रवृत्त करता येईल, हे पाहणे गरजेचे होते. यासाठीच जम्मू आणि काश्मिरच्या लोकांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे होते. हे काम लष्कराचे नक्कीच नव्हते आणि नाही. कारण लष्कर स्थैर्य निर्माण करू शकते; पण त्यापुढे जाऊन जनतेत विश्‍वास निर्माण करून त्यांना दहशतवादापासून परावृत्त करायचे असेल, तर फारुख अब्दुल्लांसारख्या तेथील राजकीय नेत्यांनी पुढे होणे अपेक्षित होते. तिथल्या विविध वर्गातील लोकांचा, स्थानिक धर्मगुरूंचा, अभ्यासकांचा तसेच स्थानिक संस्था, संघटना, महाविद्यालये, विद्यापीठे, शिक्षक या सर्वांचा वापर परिस्थिती बदलण्यासाठी राजकीय नेत्यांना करता आला असता.

जम्मू-काश्मिरच्या लोकांना हेच पटवून द्यायचे आहे की, आता त्यांना भारताबरोबरच राहावे लागणार आहे. पाकव्याप्त काश्मिरमध्ये ते जाऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे भारतात राहायचे आहे तर भारताला आव्हान देण्यापेक्षा स्वविकास कसा करता येईल याचा विचार करा, असा विश्‍वास तिथे निर्माण केला पाहिजे. पंजाबमध्ये दहशतवादावर मात करण्यात यश आले, कारण तिथल्या समाजानेच दहशतवादाला दूर लोटले. भारतालाच आपले मानले. मात्र, काश्मिरमध्ये याउलट स्थिती राहिली. फारुख अब्दुल्लांसारखे अघोरी महत्त्वाकांक्षेने झपाटलेले नेते तेथे असतील, तर बाकी तो दुसरा अनुभव काय येणार? तेथील राजकीय नेत्यांनी स्थानिक तरुणांना बहकवले आहे. स्वतःची हितासाठी त्यांना दहशतवादाच्या मार्गाला लावले आहे. असे असेल, तर जम्मू-काश्मिरवासियांमध्ये भारतीयत्वाची भावना निर्माण होणार कशी?

आपलेपणाची भावना निर्माण होणार नाही तोपर्यंत ते दहशतवादाला आश्रय देणे थांबवणार नाहीत आणि अशांतता, अस्थैर्य असेल, तर विकास होणार नाही. हे सारे स्वतःला ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ समजणार्‍या फारुख अब्दुल्लांना कळत नाही असे नाही. त्यांना सारेच कळते; पण प्रत्यक्षात वळत नाही. कारण जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम 370 आणि कलम 35 ए रद्द केल्याने त्यांच्या मनमानीला मर्यादा आल्या आहेत. त्यामुळेच त्यांची मळमळ वाढली असून ते मोका साधून ओकू लागले आहेत. ‘चीनच्या पाठिंब्याने आम्ही पुन्हा जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम 370 लागू करु!’ असे फारुख अब्दुल्लांना म्हणवले तरी कसे? देशाच्या दुष्मनाची साथ घेऊन स्वतःची हुकूमशाही पुढे चालवू पाहणार्‍या अशा गद्दारांच्या मुसक्या आवळल्याच पाहिजे. हे काम केंद्र सरकारचे आहेच; पण जम्मू-काश्मीरमधील लोकशाहीवादी जनतेनेही त्यासाठीच पुढे सरसावले पाहिजे.