जिल्हा परिषदअंतर्गत कृषी विभागाच्या ‘कृषी कर्ज मित्र’ योजनेस शासनाने मान्यता दिली आहे. या योजनेमुळे इच्छुक, पात्र शेतकर्‍यांना वेळेत व सुलभरीत्या कर्ज मिळण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही, असे राज्याचे ग्रामविकास व कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ यांचे म्हणणे आहे. मात्र, त्यांचे हे म्हणणे प्रत्यक्षात खरे ठरेल का, हा प्रश्‍न आहे. हा प्रश्‍न उपस्थित करण्याचे कारण हेच की, शेतकर्‍यांना कर्ज देण्यास बँका फारशा उत्सुक नसतात, हा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. सरकारने शेती कर्जाचे ठरवून दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यातही अनेक बँका टाळाटाळ करतात, ही वस्तुस्थिती आहे. यामध्ये राष्ट्रीयीकृत आणि व्यापारी बँका पुढे असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, सहकार क्षेत्रातील बँका दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतात. हे खरेच की, सहकारी बँका या शेतकर्‍यांच्या हक्काच्या म्हणून ओळखल्या जातात. मात्र, अलीकडच्या काळात सहकारातील बँकांची आर्थिक तब्येत बर्‍यापैकी बिघडलेली दिसते. म्हणूनच काही बँकांकडून शेती कर्ज पुरवठ्याबाबत चालढकल केली जात असावी. कधीकाळी अशी स्थिती नव्हती. सहकारी बँकांच्या माध्यमातून शेती पतपुरवठा करण्याची पद्धती चांगलीच रुढ झालेली होती. ‘थ्री टायर सिस्टिम’ने गरजू आणि पात्र शेतकर्‍यांना कर्ज मिळण्याची सोय होत होती. आजही या पद्धतीने कर्ज पुरवठा केला जातो. मात्र, हा अनुभव सार्वत्रिक नाही. काही सहकारी बँका वेगवेगळ्या कारणांनी घायकुतीला आल्याने ही पद्धत काही ठिकाणी मोडकळीस आली आहे. त्यामुळेच गरजू शेतकर्‍यांची गोची झाली आहे. अशावेळी राष्ट्रीयीकृत बँकांनी शेती कर्ज पुरवठा करावा, असे निर्देश दिले जातात; पण काही अपवाद वगळता राष्ट्रीयीकृत बँका कर्ज देण्याबाबत सर्वसामान्य शेतकर्‍यांना हिडीसपिडीस करतात. राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून कर्ज दिलेच तर ते ऐपतदार शेतकर्‍यांना दिले जाते. ट्रॅक्टर हवे असेल, पॉलीहाऊस, ग्रीन हाऊस उभे करायचे असेल, तर त्यांना या बँका लाजेकाजे का होईना पण कर्ज देतात. बाकी अवघीच धुळफेक! त्यामुळेच बहुसंख्येने कोरडवाहू, अल्पभूधारक असलेल्या शेतकर्‍यांच्या आर्थिक विवंचना वरचेवर वाढतच चालल्या आहेत. आपल्या देशात शेतीवर प्रत्यक्ष पोट असणारांची संख्या 9 कोटींच्या आसपास आहे. टक्क्यांत नमूद करायचे म्हणजे 64 टक्के लोक शेतीशी नाळ जोडून आहेत. दुर्दैव म्हणजे 80 टक्के शेतकर्‍यांकडे केवळ दोन एकरपेक्षा कमी क्षेत्र आहे. अशा अल्प   भूधारक शेतकर्‍यांनी आपल्या शेतात सुधारणा त्या काय आणि कशा कराव्यात? सुधारणा करण्यासाठी लागतो पैसा! तो मिळवायचा म्हणजे बँकांकडे हेलपाटे घालणे आले; तरीही सर्वांनाच सर्व बँका दारात उभ्या करतात, असे नाही. बँकांत ज्यांची पत नाही, त्या शेतकर्‍यांना सावकारांचे दार पूजावे लागते. देशातील 51 टक्के शेतकर्‍यांच्या गळ्याला सावकारांचा फास लागलेला आहे. तो सुटता सुटत नाही. मुळात सावकारी कर्ज मोठे जाचक. सावकारी कर्जामुळेच शेतकर्‍यांचे संसार उद्ध्वस्त होतात; पण ‘अडला हरि, गाढवाचे पाय धरी’ या म्हणीप्रमाणे गरजू शेतकर्‍यांना गावठी सावकारांचे पाय धरण्याशिवाय पर्याय नाही. सावकारी कर्ज घेवूनच काही शेतकर्‍यांना शेतीची आणि संसारिक गरज भागवावी लागते; पण घेतलेले सावकारी कर्ज फिटता फिटत नाही. कर्ज सावकारी असो की, बँकांचे असो, ते फेडताना बहुतेक शेतकर्‍यांच्या नाकीनऊच येतात. त्याचे कारण हे की, बहुतेक शेतकर्‍यांमध्ये कर्ज परतफेडीची क्षमताच राहिलेली नाही. शेतीवरची संकटे वाढली आहेत. शेती व्यवसायात खर्च अधिक आणि उत्पन्न कमी, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तथाकथित हरितक्रांती झाली, असे म्हणत असताना शेतकरी देशोधडीला लागला आहे. शेती उत्पादनाने उच्चांक गाठूनसुद्धा शेतकर्‍यांचे उत्पन्न घटत चालले आहे. याचे कारण हेच की, खते, बी-बियाणे, रसायने आणि इतर सार्‍या शेतीसामुग्रीचे भाव सतत वाढत असताना शेती मालाचे भाव मात्र कासवगतीने वाढतात. एका अभ्यासानुसार, शेतकर्‍यांचे उत्पन्न जवळजवळ चार दशके कायम राहिले आहे. अर्थात शेतीतून शेतकर्‍यांना मिळणार्‍या पैशाला उत्पन्न तरी कसे म्हणायचे? हा प्रश्‍न. कारण उत्पन्न हे खर्च वजा जाताचे असते. शेतीत खर्च वजा जाता हाती काहीच शिल्लक राहात नाही. अशा निराशाजनक परिस्थितीचा विचार करता शेतकर्‍यांचे जगणे किती कठीण झाले आहे, हे कळावे. या परिस्थितीमुळेच शेतकरी हतबल झालेला आहे. घेतलेले कर्ज फेडण्यात असमर्थ ठरला आहे. घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करायची नाही किंवा ते बुडवायचे, अशी मुळात शेतकर्‍यांची प्रवृत्ती नसते. कर्ज बुडविणे म्हणजे पाप! अशीच शेतकर्‍यांची भावना असते. या भावनेला काही अपवादही ठरतील. जाणूनबुजून कर्ज थकवणारे, बुडवणारे काही शेतकरी असतीलही; पण बहुतेक शेतकरी हे त्यातील नाहीत. बँका आणि सावकारांकडून घेतलेले कर्ज परत करायचे, हीच त्यांची मानसिकता, भावना असते; पण बिकट परिस्थितीमुळे ते कर्ज 
फेडू शकत नाहीत. त्यामुळेच बँकांही शेतकर्‍यांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतात. असो; पण एक खरे की, शेतकरी एकेकाळी बँकांमध्ये ठेवीच्या स्वरूपात पैसे ठेवत होता. तो शेतकरी आज कर्ज काढण्याकरिता रांगा लावत आहे, तर पुढील वर्षी ते कर्ज माफ करण्याकरिता सरकारकडे डोळे लावून बसतो आहे. सत्तेची सावली पुन्हा लाभावी म्हणून सरकारात बसणारेही कर्जमाफीचा विचार करतात. शेतकर्‍यांना आशेला लावतात; पण हे कुठपर्यंत चालायचे? शेती व्यवसाय लाभाचा ठरत नाही तोपर्यंत! हेच या प्रश्‍नाचे उत्तर असून शेती लाभाची कशी ठरेल, यासाठीच सरकारसह सर्वांनी प्रयत्न करावे लागतील. तूर्तास जिल्हा परिषदअंतर्गत कृषी विभागाच्या ‘कृषी कर्ज मित्र’ योजनेस शासनाने मान्यता दिली असून त्याचा लाभ गरजू शेतकर्‍यांना होईल, ही अपेक्षा.