केंद्रातील मोदी सरकारचा खोटारडेपणा, हटवादीपणा नवा नाही. शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने  पुन्हा त्याचाच पुरता अनुभव आलेला आहे. शेतकर्‍यांच्या आंदोलनावर तोडगा काढण्याऐवजी हे आंदोलन या ना त्या मार्गाने चिरडण्याचा सरकार समर्थकांकडून प्रयत्न झालेला आहे. संतापाची बाब अशी की, केंद्रीय गृहराज्यमंत्री  अजय मिश्रा यांचा मुलगा आशिष मिश्राने उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी या ठिकाणी आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांना गाडीने चिरडल्याचा ताजा आरोप आहे. आतापर्यंत नऊ शेतकर्‍यांचा यामध्ये मृत्यू झालेला आहे. सध्या एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून त्यामध्ये एक ‘एसयूव्ही’ गाडी आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या गर्दीत घुसते आणि त्यांना तशीच चिरडत पुढे निघून जात असल्याचे दिसत आहे. केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा यांच्या ताफ्यातील ही गाडी होती. मंत्र्यांचा मुलगा आशिष मिश्रा हाच या गाडीमध्ये बसला होता, असे प्रत्यक्षदर्शी शेतकर्‍यांनी सांगितले आहे. सोशल मीडियावर केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा यांचा अजून एक व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. त्यांनी शेतकरी आंदोलकांबाबत ‘सुधर जाओ वरना दो मिनीट लगेंगे हमे...’ अशा पद्धतीची भाषा वापरली होती. याच केंद्रीय मंत्र्याचा एक कार्यक्रम रविवारी लखीमपूर होणार होता. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी तिथे निदर्शने करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यानुसार लखीमपूर येथे शेतकरी जमले होते. शांततेने आंदोलन करत होते, आपल्या मागण्या मांडत होते; पण त्यांच्या अंगावर गाडी घालण्यात आली. आंदोलकांना अक्षरशः कीडा-मुंगीसारखे चिरडण्यात आले; पण भाजपचे ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ म्हणवले जाणारे नेतेही त्यावर मूग गिळून बसले! सर्वच काही संतापजनक आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी लखीमपूर दुर्घटनेवर प्रतिक्रिया दिली आहे. ‘जशी परिस्थिती जालियनवाला बागमध्ये झाली होती, तशी परिस्थिती लखीमपूर येथील होती.’ अशी ती शरद पवार यांची नेमकी प्रतिक्रिया असून त्यातून केंद्रातील मोदी सरकार आणि उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारचा शेतकर्‍यांविषयीचा दृष्टीकोन कळून येतो. मोदी सरकारचा शेतकर्‍यांविषयीचा दृष्टीकोन साफ, सकारात्मक असताच तर या सरकारने आंदोलक शेतकर्‍यांना समजून घेतले असते; सारासार विचारांती आंदोलनावर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला असता; पण ते झालेच नाही. नवीन कृषी कायद्याच्या विरोधातील आंदोलनास आठ महिने झाले आहेत. थंडी, ऊन आणि पावसातही शेतकर्‍यांनी माघार घेतलेली नाही. ‘कोरोना’ काळातही त्यांचा निर्धार पक्काच राहिला. दरम्यान सात महिने पूर्ण झाल्याच्या मुहूर्तावर संयुक्त किसान मोर्चाने शक्ती दाखवण्याचा प्रयत्न केला. दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमेवरील गाझीपूर येथे ट्रॅक्टर रॅली काढली. राजभवनाला घेराव घालण्याच प्रयत्न केला.  याप्रमाणे दर महिन्याच्या 26 तारखेला ट्रॅक्टर रॅली काढण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. दुसरीकडे कृषी मंत्री तोमर यांनी सरकार शेतकर्‍यांशी चर्चा करण्यास तयार असल्याचे म्हटले खरे; परंतु सरकार कोणत्याही स्थितीत कायदे परत घेणार नाही, हे देखील त्यांनी सांगून टाकले! याचाच अर्थ सरकार शेतकरी संघटनांशी चर्चा करण्यास तयार आहे; परंतु शेतकर्‍यांच्या मागण्यांवर विचार करण्यास राजी नाही. त्यामुळे अशा वातावरणात चर्चा होणार तरी कशी? सरकार आणि शेतकरी यांच्यात शेवटच्या झालेल्या चर्चेत सरकारने काही गोष्टी स्पष्ट केल्या होत्या. कायदा परत घेण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही, असे सरकारने सांगितल्यावर चर्चा अचानक थांबली होती.  सरकारची भूमिका ही पूर्वीपासूनच कठोर, हटवादी राहिली आहे. त्यावर प्रतिक्रिया म्हणून  शेतकरीदेखील मागे हटायला तयार नाहीत. अशावेळी दोन्ही बाजूंनी मध्यममार्ग काढणे, आंदोलनकर्त्यांचे समाधान करणे अपेक्षित आहे. जर तीन कायद्यापासून शेतकर्‍यांना खरच लाभ मिळणार असेल, शेतीची स्थिती बदलणार असेल तर सरकारने संपूर्ण गोष्टींचे स्पष्टीकरण तर्कासह देणे गरजेचे आहे. कायद्याबाबतचे भ्रम दूर करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे; परंतु सरकारकडून असे कोणतेही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम असताना काही प्रश्‍न उपस्थित केले जात आहेत. सरकार एवढे हटवादी होण्यामागे काय कारण आहे, असा प्रश्‍न वारंवार विचारला जातो आहे.  दुसरीकडे बिगरभाजपशासित  राज्य सरकारने केंद्राचा कृषी कायदा लागू करणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. विरोधी पक्षही कायद्याच्या विरोधात आहेत. अशा वेळी सरकारने हे कायदे आपल्या प्रतिष्ठेचा मुद्दा केला आहे. सरकारचय हटवादी भूूमिकेमुळे देशातील भाजपशासित राज्यातील शेतकरीदेखील आव्हान देत आहेत. आगामी विधानसभा निवडणुकीत भाजपविरोधात मत देण्याचे आवाहन केले जात आहे. आता तर किसान मोर्चाने  पुढील निवडणुकांपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे सरकारने या आंदोलनाकडे अधिक गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. शेतकर्‍यांसमवेत बसून सकारात्मक संवाद साधण्याची वेळ आली आहे; पण हे साधे शहाणपण मोदी सरकारला सूचत नाही. उलट सरकारकडून या आंदेालनात फूट पाडण्याचे आणि त्यांना दाबण्याचाच प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रयत्न होत आहे. संतापाची बाब अशी की, उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी या ठिकाणी आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांना गाडीने चिरडण्याचेही पातक भाजप नेत्यांनी केले आहे.  काळे झेंडे दाखवत असलेल्या शेतकर्‍यांच्या अंगावर केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रांचा मुलगा आशिष मिश्रा याने वाहने घातली, असा आरोप शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी केला आहे. हा आरोप खराच असेल, तर केंद्रातील मोदी आणि उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारच्या पापाचा घडा आता भरला म्हणायचे.