रा ज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री अजित पवार यांनी आमदारांना दसर्‍याची भेट दिली आहे. आमदारांच्या स्थानिक विकासनिधीत वाढ होऊन तो चार कोटी रुपये करण्यात आला आहे. त्यानुसार राज्य विधानसभेतील 288 आणि विधान परिषदेतील 62 अशा एकूण 350 आमदारांना 350 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध होणार आहे. राज्यभरातील सर्व आमदारांना मिळून आता प्रत्येक वर्षी एकूण 1400 कोटी रुपयांचा स्थानिक विकास निधी मिळणार आहे. राज्याच्या इतिहासातील आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीतील वाढीची आतापर्यंतची ही सर्वात मोठी वाढ आहे. मागील दीड वर्षापासून राज्यासह देश ‘कोरोना’ संकटाचा सामना करत आहे. या ‘कोरोना’ संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने खासदारांचा विकास निधी गोठवला आहे. त्यामुळे स्थानिक विकासकामांसाठी खासदारांच्याकडे कोणताही निधी उपलब्ध नाही. मात्र, राज्यातील आमदारांच्या स्थानिक विकासनिधीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 1 कोटी रुपयांची वाढ करून तो 3 कोटी करण्याची घोषणा सभागृहात केली होती, तसेच भविष्यात या आमदारांच्या स्थानिक विकासनिधीत आणखी वाढ करण्याचा शब्द दिला होता. हा शब्द त्यांनी पाळला आहे. दसर्‍याच्या शुभमुहूर्तावर त्यांनी ही घोषणा केली आहे. त्यामुळे त्यांचे आभार मानता येतील. कारण आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीत वाढ केल्यामुळे सामान्य जनतेच्या विकासांची कामे मार्गी लागण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. मुळात लोकप्रतिनिधींकडून लोकांच्या काही माफक अपेक्षा असतात; पण त्याही पूर्ण होताना दिसत नाहीत. आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीतून अपेक्षेप्रमाणे कामे होत नसल्याचीही ओरड आहे. या निधीचा योग्य वापर होत नसल्यानेच बिहारचे मुख्यमंत्री नीतिशकुमार यांनी आमदार निधी कायमस्वरुपी गोठवण्याची मागणी मागे एकदा केली होती. योजना आयोग, प्रशासकीय सुधारणा आयोग आणि अन्य घटनात्मक दर्जा असलेल्या संस्था आणि बिगर सरकारी संस्थांनीदेखील लोकप्रतिनिधींच्या या निधीला आक्षेप घेतलेला आहे. एवढेच नाही, तर अशा प्रकारचा निधी उपलब्ध करुन देणे म्हणजे राज्यातील स्थानिक स्वराज संस्थेच्या कामात हस्तक्षेप, ढवळाढवळ करण्यासारखे आहे, असे काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. एक खरेच की, प्रत्येक आमदार हा आपापल्या पक्षाशी बांधील असतो. अशावेळी आमदारांकडून विकास निधी खर्च करताना भेदभाव केला जात असल्याचा आरोप होतो. पक्षातील कार्यकर्त्यांना किंवा समर्थकांसाठी या निधीचा वापर केला जातो. ज्या वॉर्डात, मतदारसंघात पाठबळ आहे, अशा ठिकाणीच पैसा खर्च होताना दिसतो. निवडून येणारे आमदार हे आपल्याच भागावर आणि फायदेशीर ठरणार्‍या घटकांवर खर्च करतात. म्हणूनच मतदार संघात विकासाचा समतोल साधला जात नाही. अपवाद वगळता देशातील कोणत्याही मतदारसंघाचे उदाहरण घ्या, तेथे सर्वसमावेेशक विकास झालेला आढळून येत नाही. याचा अर्थ हाच की, मुख्य ध्येयापासून आमदार दूर जातात. या निधीच्या माध्यमातून मतदारसंघात धोरणात्मक गोष्टींचा अंमल करण्याऐवजी आमदार, नोकरशहा आणि ठेकेदार यांच्यात एक प्रकारची भ्रष्ट युती निर्माण होते. मागे एकदा एका वृत्तवाहिनीच्या ‘स्टिंग ऑपरेशन’मध्ये काही खासदार यासंदर्भात लाच घेताना पकडले गेल्याचे अनेकांना आठवतच असेल. त्यावरून विकासकामाचा निधी हा काही लोकप्रतिनिधीसाठी कमाईचे साधन बनले असल्याचा आजही आरोप होतो. खासदार असो की आमदार, त्यांच्या विकासनिधीच्या कायदेशीरपणाबाबतही प्रश्‍न उपस्थित केले जातात. 23 डिसेंबर 1993 रोजी विकासनिधीच्या मंजुरीबाबत एक प्रस्ताव संसंदेच्या संयुक्त समितीने मांडला होता. या समितीच्या प्रस्तावाला पंतप्रधानांनी तात्काळ मंजुरी दिली होती. नियमानुसार या योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी देणे आणि नंतर राज्यसभा व लोकसभेत मंजूर करणे गरजेचे होते; परंतु तसे घडले नाही. असो; पण वस्तुस्थिती अशी की, या निधीमुळे ग्रामीण विकासाचा पाया फार पक्का झाल्याचा अनुभव नाही. म्हणूनच खासदार आणि आमदारांच्या कार्य कर्तृत्वावर पुनःपुन्हा प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले जाते. काही आमदारांनी आपापल्या मतदारसंघाचा सर्वसमावेशक विकास साधण्याचा नेकीने आणि नेटाने प्रयत्न केलाही असेल; परंतु चर्चा ही गैरप्रकाराचीच अधिक होते, हे येथे ध्यानात घेतले पाहिजे. अशा या चर्चेला पूर्णविराम द्यायचा असेल, तर प्रत्येक आमदारांनी मिळालेल्या वाढीव निधीचा कसलाच भेदभाव न करता योग्य त्याच कारणासाठी उपयोग केला पाहिजे. शेवटी आमदारांचे प्रमुख काम हे मतदारसंघाच्या सर्वसमावेशक विकासाबाबत कटिबद्ध राहणे हेच आहे. लोकांच्या हिताची कामे करणे हे आमदाराचे प्रमुख कर्तव्य आहे. नव्हेतर कुठल्याही विकास कामात प्रामाणिकता असणे आणि गुणवत्ता राखणे अपेक्षित आहे. मात्र, आमदारांच्या निधीवरून अनेक प्रश्‍न उपस्थित केले जातात. हा अनुभव असतानाच आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री अजित पवार यांनी दसर्‍याच्या मुहूर्तावर आमदारांना वाढीव निधीची भेट देत नवे काही करून देण्याची संधी दिली आहे. या निधीचे, संधीचे सोने करण्याची आण आता आमदारांनी घेतली पाहिजे. विकासात्मक, विधायक कामातून लोकांमध्ये स्वतःची पत-प्रतिष्ठा वाढविली पाहिजे. शेवटी लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण केल्या तरच लोकशाहीला खरा अर्थ प्राप्त होत असतो, हे लोकप्रतिनिधी ध्यानात घेतले पाहिजे.