राजकारण कधीच सरळमार्गी नसते. तर, यात चढउतार असतात; तशा वळणवाटाही असतात. याच वळणवाटावर अडवून एक दुसर्‍याला इंगा दाखविण्याचा प्रयत्न करीत असतो; एकमेकांना उघडे पाडण्यासाठी इरेला पेटलेला असतो. तूर्तास महाराष्ट्रात हेच तर चालले आहे.

प्रमुख विरोधक म्हणून असलेला भाजप सत्ताधार्‍यांना या ना त्या कारणावरून जेरीस आणण्याचा प्रयत्न करतो आहे. विशेषतः शिवसेनेला आवर्जून अंगावर घेण्याचा भाजपचा प्रयत्न राहिला आहे. त्याचे एकमेव कारण हेच की, शिवसेनेच्या ताठर भूमिकेमुळेच देवेंद्र फडणवीसांना सत्तेच्या भरल्या ताटावरून उठावे लागले. त्याचीच सल फडणवीसांसह बाकी भाजपच्या नेत्यांची मनात कायम राहिली. अर्थात भाजपने शिवसेनेला बंद दाराआड दिलेला शब्द पाळला असता, तर महाराष्ट्रात राजकारणाला वेगळे वळण लागलेच नसते. भाजप-शिवसेना हे दोन मित्र पक्ष सत्तेचे तळण तळीत बसले असते, तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस एकमेकांकडे बघत दोषारोपाचे दळण दळत बसलेले दिसले असते; पण झाले ते भलतेच!

असंगाशी संग करण्यात काहीच अर्थ नाही, असे सांगत शिवसेनेने भाजपला ‘रामराम’ ठोकला. म्हणूनच मग काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्याही मनात आशेचा दिवा पेटला. या तीन पक्षांची मिळून राज्यात महाविकास आघाडी सत्तेवर आली; पण भाजप नेते, त्याला पहिल्या दिवसांपासून अपशकुन घालू लागले. त्यासाठी त्यांनी राज्यपाल महोदयांनाही मदतीला घेतले. त्यामुळे ‘राजभवन विरुद्ध राज्य सरकार’ असा संघर्ष पेटला. याचा शेवट काय होईल? महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट येईल! असेही त्यावर काही होराभूषण सांगत आहेत; पण त्याची फिकीर सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांना नसावी. म्हणूनच की काय, सत्ताधारी विरोधकांना पुरून उरण्यासाठी सदैव सज्ज असतात. जशास तसे उत्तर देऊ पाहतात. विरोधक भाजप व सत्ताधार्‍यांमधील संघर्ष विकोपाला गेलेला असतानाच आता आजी मुख्यमंत्र्यांनी माजी मुख्यमंत्र्यांना एक दणका दिला आहे. ‘जलयुक्त शिवार योजने’ची ‘एसआयटी’मार्फत खुली चौकशी करण्याचा निर्णय कालच्या बुधवारच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. आपण जाणतोच की, देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या कार्यकाळात ‘जलयुक्त शिवार’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबविली. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट पावसाचे पाणी गावच्या शिवारात अडवणे, भूभर्गातील पाण्याच्या पातळीत, सिंचनक्षेत्रात वाढ करणे व पाणी वापराच्या कार्यक्षमतेत वाढ करणे, असे होते. या योजनेसाठी लोकसहभागही घेण्यात आला होता.

मात्र, तब्बल 9 हजार 700 कोटी रुपये खर्च करूनही त्याचा काही दृष्य फायदा झालेला नसल्याचे आरोप झाले. ‘जलयुक्त शिवार योजने’बाबत तब्बल 700 च्या वर तक्रारी देखील दाखल झाल्या. योजनेच्या उपयुक्ततेवर भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनीही प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले! ‘जलयुक्त शिवार’ अभियानामुळे राज्यातील गावं दुष्काळमुक्त करण्याचे उद्धिष्ट सफल झाले नाही. या योजनेवर 9 हजार 633 कोटी रुपये खर्चूनसुद्धा भूजल पातळीत वाढ झाली नाही. उलट टँकरची संख्या वाढल्याचा निष्कर्ष ‘कॅग’च्या अहवालात व्यक्त करण्यात आला. अहमदनगर, बीड, बुलढाणा, सोलापूर या चार जिल्ह्यांमध्ये 2617 कोटी रुपयांचा खर्च करूनही ‘जलयुक्त शिवार’ची कामे योग्यरित्या झाली नाही. ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेची अंमलबजाणी केली, त्या गावात विहीर खोदकाम आणि बोअरवेलच्या कामात अनुक्रमे 10 आणि 9 टक्के वाढ झाली. योजनेची 98 टक्के अंमलबजावणी झाली. मात्र, 2017 मध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी 3386 टँकर होते. त्यांची संख्या 2019 मध्ये 67948 इतकी झाल्याची बाबही ‘कॅग’ने निदर्शनास आणली होती. त्यामुळे या योजनेची चौकशी करावी, अशी मागणी सातत्याने होत होती. या एकूण पार्श्‍वभूमीवर ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेची ‘एसआयटी’ नेमून खुली चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. त्याची माहिती पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील व राज्यमंत्री गडाख यांनी दिली.

सकारच्या या निर्णयामुळे भाजपच्या नाकाला चांगल्याच मिरच्या झोंबल्या. बहुतेक भाजप नेत्यांनी त्यावर तिखट प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. ‘संपूर्ण राज्यातील शेतकर्‍यांसाठी संजीवनी म्हणून ठरलेली ‘जलयुक्त शिवार योजना’ ही जनचळवळ झाली. लोकवर्गणीच्या सहभागातून ही योजना गावागावात पोहचली. शेतकरी, कष्टकरी, श्रमिकांनी या योजनेत केलेले श्रम अपार आहेत.

तुम्ही या श्रमिकांच्या श्रमाची चौकशी करणार काय,’असा सवाल भाजप नेते आशिष शेलार यांनी केला आहे. अर्थात शेतकरी, कष्टकरी, श्रमिकांच्या श्रमाची चौकशी करणार तरी काय! चौकशी केली जाईल ती या योजनेतील भ्रष्टाचाराची! ही ’जलयुक्त योजना’ शिवारांना सुजलाम-सुफलाम करणारी होती की, या योजनेत पाण्याऐवजी फक्त पैसेच मुरविले गेले? मागचे फडणवीस सरकार जवळच्या ठेकेदारांना जगवण्यासाठी या योजनेचे गुणगान करत राहिले? ‘मी लाभार्थी’ या खोट्या जाहिरातींवर शेकडो कोटी रुपयांची उधळण करण्यात आली? जनतेचा पैसा वाया गेला? हे सारे प्रश्‍न चौकशीअंती या सार्‍या प्रश्‍नांची सकारात्मक उत्तरे मिळाली पाहिजेत. या प्रकरणातील दूध ते दूध आणि पाणी ते पाणी, जनतेच्या निदर्शनास आणून दिले पाहिजे. चौकशी केवळ राजकीय सूडनाट्याचा भाग ठरू नये. ही अपेक्षा.