उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथील घटनेचा देशातील लोकशाहीवाद्यांकडून, शेतकरी आणि त्यांच्या समर्थकांकडून जाहीर निषेध झाला; होत आहे. महाराष्ट्रातील सत्ताधारी नेत्यांमध्येही या क्रूर घटनेचा निषेध करण्याची एक प्रकारे स्पर्धाच लागली. लखीमपूर खेरीची घटना ही जालियनवाला बागेतील घटनेसारखी असल्याचे सांगून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी या घटनेतील क्रूरता, भयानकता अधोरेखित केली. तर, काँग्रेसने लखीमपूरची घटना ही मानवतेला कलंक असल्याचे म्हटले. या दुर्दैवी घटनेनंतर शिवसेनेनेही केंद्र सरकारचे चांगले वाभाडे काढले. केंद्र सरकार आणि त्यांच्या समर्थकांच्या नसानसात अमानुषता भरलेली आहे आणि या विरोधात देशातील जनतेला जागे करण्यासाठी, शेतकरी एकाकी नाही, तर आम्ही त्यांच्या पाठीशी आहोत, महाराष्ट्रामधून याची सुरूवात व्हावी, असे सांगत महाविकास आघाडीने ‘महाराष्ट्र बंद’ पुकारला. त्यास उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला, असा महाराष्ट्रातील सत्ताधार्‍यांनी दावा केला; पण तो विरोधातील भाजपने लागोलाग खोडून काढला. ‘महाराष्ट्र बंद पुकारून महाविकास आघाडी सरकारने निव्वळ ढोंगीपणा केला’ अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. हे खरेच की, राजकारणात ढोंग करणारे आणि सोंग घेणारे तसे सर्वत्र दिसतात; पण यामध्ये भाजप नेतेच आघाडीवर राहतात, हे विसरता येत नाही. नाव लोकशाहीचे घ्यायचे. मात्र, कृती हुकूमशाहीची करायची! हा भाजप नेत्यांकडून नित्याने येणारा अनुभव आहे. म्हणूनच अमेरिकेच्या माजी जगविख्यात टेनिसपटू मार्टिना नवरातिलोवा यांनीही अमित शहा यांच्या एका ताज्या वक्तव्यावर कोपरखळी मारली. ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे हुकूमशाह कधीच नव्हते. भारतामधील आतापर्यंत सर्वाधिक चांगल्याप्रकारे लोकशाही मार्गाने काम करणारे ते नेते आहेत.’ असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी कौतुकाने म्हटले. त्यावर, शहा यांचे हे वक्तव्य हास्यास्पद असल्याचा टोला टेनिसपटू मार्टिना यांनी लगावला! स्वाभाविकच भाजप नेत्यांचा थयथयाट वाढला. भारताचा मित्रराष्ट्र म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या अमेरिकेने आतापर्यंत मोदी सरकारला, सरकारच्या तथाकथित लोकशाही धोरणाला याआधीही अशा कोपरखळ्या मारल्या आहेत; पण भाजप नेत्यांची लोकशाहीविषयीची सोंग-ढोंग थांबत नाही. कहर म्हणजे, लोकशाही मार्गाने आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांवर अन्याय-अत्याचार करतानाही सर्वसंबंधितांचे मन कसलेच कचरल्याचे दिसत नाही. लखीमपूर खेरीमध्ये जे घडले त्याची जखम या देशातील शेतकरी आणि त्यांच्या समर्थकांच्या मनावर खोलवर झाली आणि त्यामुळेच प्रत्येकजण हळहळतो आहे. या घटनेचा धिक्कार करण्याचा एक भाग म्हणून कालच्या सोमवारी महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पक्षांनीही बंद पुकारला. तो यशस्वीही ठरला असेल; पण त्यातून त्यांनी नेमके काय साधले, हाही एक प्रश्‍न उरला. या बंदमागे शेतकर्‍यांच्याविषयी सहानुभूती आहे की या सरकारची हतबलता? असा प्रश्‍न या पार्श्‍वभूमीवर काहींनी उपस्थित केला. सत्ताधार्‍यांनीच बंदचे प्रयोजन करणे हे शहरी लोकांना हास्यास्पद आणि संतापजनक वाटले. मागील वर्ष दीड वर्षात ‘कोरोना’च्या कारणामुळे महाराष्ट्र बंद असताना पुन्हा बंद पुकारण्याची काय गरज होती? असा प्रश्‍न काही शहरी लोकांनी, भाजप समर्थकांनी उपस्थित केला. या प्रश्‍नामागील संताप समजून घेता येईलही; पण या देशात शेतकर्‍यांचे जीव जात असताना लोकांनी गप्पच बसावे; केंद्र सरकार आणि त्यांच्या समर्थकांच्या कुठल्याही धोरणाचे, कृतीचे समर्थन करावे, असे जर कोणाला वाटत असेल, तर तेही शक्य नाही. लखीमपूर खेरी घटनेवर महाराष्ट्रातील सत्ताधार्‍यांनी बंद पुकारला, यात त्यांचे राजकारण असेलही; पण शेतकर्‍यांच्या पाठीशी कोणीतरी आहे, हेही दाखवून देणे गरजेचेच. नसता, मुजोरांची मुजोरी वाढतच जाईल. लखीमपूर खेरी येथील घटनेने तेच तर दाखवून दिले. या घटनेचा तमाम लोकशाहीवाद्यांनी मनापासून निषेध केला. मात्र, भाजपचे ज्येष्ठ, श्रेष्ठ म्हणवले जाणारे नेते स्वतःच्या तोंडाला कुलूप लावून बसले! आता महाराष्ट्रातील बंदनंतर मात्र, भाजप नेत्यांना कंठ फुटला. नवल म्हणजे, अमृता फडणवीस यांनी देखील ही संधी साधून राज्य सरकारला अप्रत्यक्षपणे टोला लगावला. अमृता फडणवीस यांचे दुःख समजून घेता येईल; पण शेतकर्‍यांच्या दुःखावरच्या खपल्या काढण्याची मजा भाजप नेते घेत आहेत, त्याचे काय? खरे तर, लखीमपूर खेरी येथील दुर्दैवी घटनेचा जाहीर निषेध करण्यासाठी भाजप नेत्यांनीही पुढे सरसावायला हवे होते; पण तसे न करता ते ‘महाराष्ट्र बंद’ वरून राजकारण करू लागले. विरोधातील भाजप नेते सत्ताधारी शिवसेना आणि दोन्ही काँग्रेसला ढोंगी ठरवू लागले. महाराष्ट्रातील सत्ताधार्‍यांना ढोंगी ठरवले तर, मग केंद्रातील मोदी सरकारला काय म्हणायचे, हा प्रश्‍न आपोआपच पुढे येतो. मोदी सरकारने देशातील शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा शब्द दिला खरा; पण हेच सरकार आज शेतकर्‍यांची अडवणूक, पिळवणूक करू पाहात आहे. जाचक ठरणारे कृषी कायदे शेतकर्‍यांच्या माथी मारू पाहात आहे. त्याचा निषेध करणार्‍या चार शेतकर्‍यांना वाहनाखाली चिरडले आहे. या कृत्याला नेमके काय म्हणायचे, हे देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या बगलबच्चांनी एकदा महाराष्ट्राला सांगायला हवे.